‘एमएच-सीइटी’ की NEET? या वर्षी तरी बहुधा ‘एमएच-सीइटी’च’’ असा बहुतेक शिक्षक विद्यार्थी व पालकांचा होरा असताना शासनाने नेहमीप्रमाणे आणि यथासांग गोंेधळ घालून शेवटच्या क्षणाला NEET-२०१३ जाहीर करून विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाच्या वेळापत्रकाला सुरुंग तर लावलाच आणि १२ वीची बोर्डाची परीक्षा लांबवून त्यात भरही घातली. वैद्यकीय व अभियांत्रिकीची परीक्षा वेगळी केली होती. ८०% पेक्षा जास्त विद्यार्थी PCM गटातील असल्याने NEET च्या गोंधळाचे पडसाद फारसे उमटले नाहीत. पण तरीही वैद्यकीय प्रवेशपरीक्षेबद्दल मूलभूत विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. यंदा लेख लिहीपर्यंत तरी ‘एमएच-सीइटी’-२०१४ घेण्यात येणार असून तिचे स्वरूप NEET-२०१३ प्रमाणेच असणार आहे असे गृहीत धरूया. तिच्या अंतर्गत अकरावी व बारावी या दोन्ही वर्षांच्या अभ्यासक्रमावर आधारित १८० बहुपर्यायी प्रश्नांची तीन तासांची परीक्षा असेल. प्रत्येक योग्य उत्तरासाठी (४) गुण व अयोग्य उत्तरासाठी (-१) गुण असल्याने कमाल गुण ७२० असतील असे शासनातर्फे जाहीर केले आहे ते ४ मे २०१४ पर्यंत बदलले गेले नाही तर विद्यार्थी शिक्षक व पालकांचा जीव भांडय़ात पडेल. काठिण्यपातळी MHCETची की NEETची असेल याचे उत्तर कोणलाही माहीत नाही तेव्हा नमुना प्रश्नपत्रिका उपलब्ध करून देण्याची अपेक्षा करणे सोडूनच द्यावे. एवढा गोंधळ पाहून एक मूलभूत प्रश्न मागच्या पिढीच्या मनात उभा राहतो की या ‘सामायिक प्रवेश परीक्षे’ची मुळात गरजच काय? त्यासाठी आपल्याला सन १९७५ ते २००० या कालखंडात वैद्यकीय प्रवेशात घडलेले बदल अभ्यासावे लागतील.१९७५ सालापूर्वी अकरावी मॅट्रिकची परीक्षा ही शालान्त परीक्षा होती. F.Y. सायन्सला प्रवेश घेतल्यावर दोन भाषा व PCMB मिळून सहा विषय असत. त्याच्या निकालानंतर इंटर सायन्सला ग्रुप ‘अ’ (PCM) किंवा ग्रुप ‘इ’ -(PCB) निवडता येत असे. त्यामुळे एक नावडता विषय सोडता येत असे. हा (११+२+२) आकृतिबंध. १९७४-७५ या शैक्षणिक वर्षांपासून (१०+२+३) हा आकृतिबंध स्वीकारला गेला. सर्वच सहा विषय घेणे अनिवार्य झाले. फक्त द्वितीय भाषा या विषयाला अनेक पर्याय उपलब्ध होते. बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेत ज्या गटात जास्त गुण मिळत किंवा ज्या गटाची आवड असेल त्या विद्याशाखेत प्रवेश घेता येत असे. आधीपासून निर्णय घेणे आवश्यक नसे. शक्यतो दुसऱ्या शहरात पाठविण्याची पालकांची मानसिकता नसे. मुलींसाठी तर नाहीच नाही. १९८१-८२च्या आसपास तंत्रज्ञ उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘व्यावसायिक अभ्यासक्रम’ (Vocational Subjects सुरू झाले. जीवशास्त्र व द्वितीय भाषा यांच्या बदल्यात हा २०० गुणांचा विषय आणि तोही स्कोअरिंग, त्यामुळे तो अल्पावधीत विद्यार्थीप्रीय झाला. अभियांत्रिकीला जाणाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना नकोसे वाटणारे विषय सोडण्याची सोय झाली आणि मूळ हेतू जो फसला तो कायमचाच. अशी सोय (PCB) गटासाठी आजही नाही. उलट अकरावीत गणित हा विषय घ्यावाच लागतो, कारण बारावीच्या भौतिकशास्त्रातील गणिते सोडवण्यासाठी तो आवश्यक आहे, असा सल्ला शिक्षक देतात. आताशा अनेक महाविद्यालये हा अभ्यासक्रम विनाअनुदान तत्त्वावर चालवतात. कारण मागणी फारच जास्त आहे. शक्य झाल्यास सर्वच विद्यार्थी तो अभ्यासक्रम घेतील आणि वेळ वाचवतील. वाहतूक आणि दळणवळणाच्या सोयी (दूरध्वनी, भ्रमणध्वनी, संगणक) यांमुळे पालक मुलींनाही दूर परगावीही पाठवू लागले. पूर्वी ज्या वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळे त्याच ठिकाणी पदव्युत्तर अभ्यास करता येत असे. म्हणजे विदर्भ-मराठवाडय़ातील विद्यार्थ्यांना कितीही गुण मिळाले तरी मुंबई-पुण्यात प्रवेश मिळत नसे, आणि उलटपक्षी ही बरीच कोर्टबाजी होऊन कोणत्याही बोर्डाच्या किंवा विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रातील कोणत्याही महाविद्यालयात प्रवेश मिळू लागला.परंतु सर्व बोर्डाची व विद्यापीठांच्या गुणदानाचा काटेकोरपणा सारखा नसतो. काही बोर्डाचे विद्यार्थी आणि त्या बोर्डाचा एकूण निकाल संपूर्ण महाराष्ट्रात अव्वल भासे पण भरारी पथकांनी घेतलेल्या कडक धोरणामुळे त्यांचे पितळ उघडे पडलेले आपण पाहिलेच आहे. यातूनच समानीकरणाचा मुद्दा उपस्थित झाला आणि ‘सामायिक प्रवेश परीक्षे’चा जन्म झाला. ती फक्त वैद्यकीय फार्मसी व अभियांत्रिकीसाठीच असते. आर्किटेक्चर, हॉटेल मॅनेजमेंट यांच्या वेगवेगळ्या प्रवेश परीक्षा होऊ लागल्या. त्यामुळे विद्याशाखा एसएससीच्या निकालानंतर प्रवेश घेतानाच ठरवणे क्रमप्राप्त झाले. चार वर्षांचा अभ्यासक्रम, ओसंडून वाहणाऱ्या जागा, अंतिम परीक्षा होण्याआगोदरच ‘कॅम्पस इंटरव्हय़ू’द्वारे मिळणारी ‘पॅकेजेस्’ यामुळे अभियांत्रिकी आणि फार्मसी हे अभ्यासक्रम निवडण्याकडे कल वाढू लागला. प्रदीर्घ अभ्यासक्रम, पदव्युत्तर अभ्यास करण्याची अपरिहार्यता, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांची न परवडणारी फी, अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतरही नोकरीच्या मर्यादित संधी व स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यात येणाऱ्या अडचणी असल्यामुळे PCB गटाकडे विद्यार्थ्यांचा ओढा झपाटय़ाने कमी झाला. पण तरीही वैद्यकीय प्रवेश मिळविण्याची स्पर्धा मात्र अधिकच होत गेली. का? याची तीन प्रमुख कारणे सहज सांगता येतील. १) कमी जागा : बारावी विज्ञान शाखेच्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे दीड लाख विद्याथी ‘एमएच-सीइटी’ देत. त्यापैकी १ लाख १५ हजार विद्यार्थी (PCM/ PCMB) देणारे आणि उर्वरित सुमारे ३५ हजार विद्यार्थी PCB गटाचे असतात. त्यात वैद्यकीय, दंतचिकित्सा, होमिओपॅथी, आयुर्वेद, फिजिओथेरपी, ऑक्युपेशनल थेरपी, ऑडिऑलॉजी व स्पीच थेरपी या सर्व विषयांच्या शासकीय व खाजगी महाविद्यालयांतील जागा एकत्रितपणे पाच हजारच्या वर नाहीत. याउलट अभियांत्रिकीच्या एकूण १ लाख ४० हजार जागांपैकी साधारण ४० हजार जागा रिक्त राहात आहेत. बारावीच्या गुणाआधारे आणि त्यातही किमान ५०% या अशी शिथिल करूनही त्या भरल्या जात नाहीत. अजीर्णच म्हणायचं झालं! पदविका, फार्मसी, I.I.T, BITS च्या जागाही त्यात मिळवायला हव्या. उपलब्ध विद्यार्थी आणि जागा यांचे व्यस्त गुणोत्तर हेच तीव्र स्पर्धेचे प्रमुख कारण आहे हे स्पष्टच आहे.२) उपलब्ध ४० वर्षांपूर्वी एवढय़ाच : I.I.T मध्ये इतर मागासवर्गीयांना (OBC) २७% आरक्षण देण्याचा संकल्प केंद्र सरकारने सोडला तेव्हा सर्वसामान्य गटाच्या एकूण जागांमध्ये घट झाल्याने वातावरण तापू नये म्हणून केंद्र सरकारने आठ नव्या I.I.T ना जागा, आर्थिक तरतूद, शिक्षक व कर्मचारी आस्थापन देण्यात तत्परता दाखविली. याउलट वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पूर्वी ३५% असणारे आरक्षण ५०% झाले, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये नसलेले आरक्षण ५०% केले, अखिल भारतीय कोटय़ाच्या १५% जागा कमी झाल्या परंतु राज्य व केंद्र सरकारने त्याच्या बदल्यात एकही जागा वाढवली नाही. किंवा एकही AIIMS सारखी संस्था महाराष्ट्रात आणली गेली नाही. ४० वर्षांत वाढलेल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा वाढवणे हे स्वप्नातही होत नाही. कारण उघडच आहे- जेवढा उद्योगक्षेत्राचा अर्थपूर्ण दबाव शासनावर असतो वैद्यकीय क्षेत्राचा कधीच नव्हता आणि असणारही नाही. तसेच हे क्षेत्र ‘अनुत्पादक’ असते. ३) विभागीय स्पर्धा - ‘एमएच-सीइटी’ झाल्यावर मुंबई पुण्याच्या विद्यार्थ्यांनी अखिल महाराष्ट्राच्या जागा व्यापायला सुरुवात केली. म्हणून विदर्भ-मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र असे दोन विभाग केले गेले. प्रत्येक विभागातील सर्वसाधारण व आरक्षित जागांच्या ७०% जागा त्याच विभागातील विद्यार्थ्यांसाठी आणि ३०% जागा दुसऱ्या विभागातील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित झाल्या. सर्व गटांमध्ये ३० % जागा मुलींसाठी आरक्षित झाल्या आणि विभागाअंतर्गत स्पर्धा अधिकच तीव्र झाली. मुंबईतील मुलाला २०० पैकी १८०च्या वर गुण मिळाल्यास मुंबईत, १७५च्या उर्वरित महाराष्ट्र, १७० पर्यंत विदर्भ मराठवाडा, १६० पर्यंत सर्व उपवैद्यकीय शाखांतील जागा संपून जातात कारण शासकीय महाविद्यालयातील एकूण जागा ज्या ‘एमएच-सीइटी’ अंतर्गत भरल्या जातात, त्या आहेत फक्त १५००. खासगी महाविद्यालयांच्या मिळून दुसऱ्या सहा प्रवेशपरीक्षा वेगवेगळ्या द्याव्या लागतात. (पूवार्ध)
