आयोगाने २०१३ या वर्षांत मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययनाच्या पेपर १ मध्ये ‘भारतीय समाजातील कळीचे मुद्दे’ या अभ्यासघटकाचा अंतर्भाव केलेला होता. मागील दोन वर्षांत यामध्ये मुख्यत: स्त्रिया, कुटुंब, वृद्ध, शहरीकरण, धर्मनिरपेक्षता तसेच प्रादेशिकवाद यांच्या विभिन्न आयामांवर कटाक्ष टाकलेला दिसतो. उदा. जागतिकीकरणाचा वृद्धांवर होणारा परिणाम असो किंवा सार्वजनिक जीवनात नोकरी करणाऱ्या महिलांना तेथील कार्यक्षेत्रात पुरुषसत्तेकडून होणारा त्रास इ. प्रश्नांवर नजर टाकली असता असे लक्षात येते की, आयोगाला भारतीय समाजातील अशा कळीच्या मुद्दय़ांमध्ये रस आहे जे प्रश्न राजकीय पटलावर दीर्घकाळ राहत नाहीत. दुसरी बाब सनदी सेवेत प्रवेश करणारा उमेदवार हा या मुद्दय़ांविषयी किती जागरूक आहे आणि तो यावर कसा विचार करतो, हे जाणून घेण्याची उत्सुकता आयोगाला दिसते. त्यामुळेच अभ्यासक्रमात कुटुंब, स्त्रिया, बालक, वृद्ध, जागतिकीकरण, शहरीकरण, धर्मनिरपेक्षता, भूक आणि दारिद्रय़ इ. उपघटक समाविष्ट केलेले दिसतात. या अभ्यासघटकास आंतरराष्ट्रीय संदर्भ आहे. जागतिक बँक दरवर्षी अविकसित आणि विकसनशील राष्ट्रासंबंधी वरील मुद्दय़ांवर आपले अहवाल सादर करीत असते. त्यातून संबंधित राष्ट्रामधील विद्यमान सरकारच्या सार्वजनिक धोरणावर प्रत्यक्षअप्रत्यक्षपणे प्रभाव पडत असतो. प्रस्तुत लेखात स्त्री-प्रश्नाचे संदर्भ आणि स्वरूप या मुद्दय़ांवर दृष्टिक्षेप टाकला आहे. वास्तविक पाहता स्त्रियांच्या प्रश्नांना अनेक पदर आहेत. खरे तर परंपरा आणि वर्तमान यांच्या अंतर्वरिोधामध्ये स्त्री-प्रश्नाचा धागा अडकलेला दिसून येतो. त्यातून वर्तमानामध्ये स्त्रियांच्या शोषणाचे विभिन्न स्वरूप पाहायला मिळतात. या घटकांतर्गत मध्यमवर्गीय महिलांवर नोकरीच्या जागी पुरुषसत्तेकडून होणारा त्रास, भारतातील समृद्ध प्रदेशात पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांचे कमी होत जाणारे प्रमाण तसेच अशी कोणती कारणे आहेत की ज्यामध्ये शेतीक्षेत्रात महिलांची भागीदारी वाढताना दिसत आहे इत्यादी प्रश्न विचारलेले आहेत. अशा प्रश्नांच्या योग्य उत्तरासाठी स्त्री-प्रश्नाचा संकल्पनात्मक अभ्यास होणे गरजेचा आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्त्रीमुक्तीचा विचार प्रामुख्याने पुढे आलेला दिसतो. पुरुष जसा माणूस आहे तशीच स्त्रीही माणूस आहे. त्यामुळे पुरुषाला असलेले अधिकार स्त्रियांना मिळावेत या प्रमुख मागणीतून स्त्रीमुक्तीचा विचार निर्माण झाला. या उलट स्त्रीवाद हा स्त्री कोटीक्रम आवश्यक मानून स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील नात्यांची समीक्षा करतो. त्यातून पुरुषी हितसंबंध स्पष्ट करून स्त्रियांच्या शोषणाचे सूक्ष्म आणि विभिन्न स्वरूप समोर आणतो. पश्चिमी जगतात १९६० नंतर आणि भारतात १९८० नंतर स्त्रीवाद हा शब्द अधिक प्रचलित झाला. स्त्री-प्रश्नाच्या चच्रेतूनच पुढे लिंगभावाचे चर्चाविश्व विकसित झाले. त्यातून स्त्री-शोषणाची नवी अंगे समोर आली. केवळ सार्वजनिक जीवनात स्त्री-स्वातंत्र्याचा आग्रह धरून चालणार नाही, त्या जोडीला खासगी जीवनातही स्त्री-स्वातंत्र्य प्रस्थापित करणे आवश्यक मानले गेले. २०१३ मध्ये स्त्रियांच्या संघटनांना लिंगभावापासून मुक्त करण्यासाठी पुरुषांना संघटनेत सामील करून घ्यावे का, यावर टिप्पणीवजा प्रश्न विचारण्यात आला होता. स्त्रियांच्या शोषणप्रक्रियेमध्ये पुरुषसत्तेची भूमिका मोठी असते. ती संरचनेसोबत विचारप्रणालीही आहे. स्त्रियांना दुय्यमत्वाच्या पातळीवर आणण्यात पुरुषसत्तेने अधिक पुढाकार घेतला. स्त्रीला वस्तू मानून तिच्या इच्छा-आकांक्षा नाकारल्या आणि मादी संबोधून पुरुषावरचे तिचे अवलंबित्व वाढविले. वर्तमान समाजातील स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचाराची मुळे पुरुषसत्तेमध्ये सापडतात. २००१ मध्ये अमर्त्य सेन यांनी ‘फ्रंटलाइन’ पाक्षिकामध्ये लिहिलेल्या ‘मेनी फेसेस इन जेन्डर इनइक्व्ॉबिलिटी’ या निबंधामध्ये ‘मिसिंग वुमेन’ ही संकल्पना स्पष्ट मांडली. भारतासारख्या देशात कायदे करूनही कन्या भ्रूणहत्या पूर्णपणे थांबलेल्या नाहीत. दक्षिण भारताच्या तुलनेत उत्तर भारतात विशेषत: समृद्ध प्रदेशात कन्या भ्रूणहत्येचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे हजार पुरुषामागे स्त्रियांची कमी होत जाणारी संख्या भयावह आहे. त्यामागची कारणे समजून घेण्याची गरज आहे. वर्मा कमिटीने स्त्रियांच्या बाबतीत घरेलू हिंसेचा मुद्दा पुढे आणला. कमिटीच्या अहवालानुसार स्त्रियांवर होणाऱ्या सार्वजनिक जीवनातील हिंसेपेक्षा घरेलू हिंसेचे प्रमाण जास्त आहे. या दोन्ही प्रकारच्या हिंसेविरुद्ध कठोर कायदे अस्तित्वात असताना स्त्रियांवरील शारीरिक आणि मानसिक अत्याचारात कोणतीही घट झालेली दिसत नाही. त्यामुळे वर्तमानकाळात स्त्री-सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आलेला आहे. ‘निर्भया’च्या निमित्ताने देशभर आणि संसदेसमोर आंदोलन होऊनही कायद्याचा धाक राहिलेला दिसत नाही, याचाही अभ्यास महत्त्वाचा ठरतो. शहरी भागात असणाऱ्या झोपडपट्टय़ा आणि ग्रामीण भागातील स्त्रियांचा आरोग्याचा प्रश्न बिकट आहे. सार्वजनिक आरोग्याच्या सोयी-सुविधा तिथे अस्तित्वात नाहीत. केंद्र सरकार मुळातच सार्वजनिक आरोग्यावरचा खर्च ६ ते ७ टक्के या प्रमाणातच करते. त्यातून स्त्रियांच्या वाटय़ाला किती येणार हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. सरकारी दवाखान्यात योग्य उपचार घडून येत नाहीत, तसेच खासगी दवाखान्यातील उपचार महागडे असल्याकारणाने ते परवडणारे नसते. त्यांची गर्भारपणातील काळजी घेणारी कुठलीही यंत्रणा तयार नाही. त्यामुळे स्त्रियांचे या दरम्यानचे मृत्यू आणि जन्माला येणारे कुपोषित बालक यांचाही प्रश्न निर्माण झालेला दिसतो. स्त्रियांचे आíथक सक्षमीकरण घडून येण्यासाठी स्त्रियांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, त्यांना आíथक स्वावलंबी बनवणे आणि त्यांच्यातील क्रयशक्ती निर्माण करण्यातून तिचे पुरुषावरचे अवलंबित्व कमी होऊन स्त्री निर्णय घेण्यास स्वतंत्र आणि सक्षम बनेल या हेतूने रोजगाराकडे पाहणे गरजेचे आहे. या घटकाची तयारी करताना स्त्रियांच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्याच्या हेतूने शासनाने कोणती सार्वजनिक धोरणे आखलेली आहेत, कोणत्या योजना कार्यान्वित केलेल्या आहेत, कुठले कायदे तयार केले गेले आहेत याचा विचार विद्यार्थ्यांनी करावा. स्त्रियांचे शिक्षण, कुशल रोजगारासाठीचे प्रशिक्षण, बचत गटाचे सक्षमीकरण, कायद्यांचे विनामूल्य मार्गदर्शन, निराधार महिलांचे पुनर्वसन तसेच नोकरदार महिलांच्या कार्यालयीन क्षेत्रात महिला तक्रार निवारण केंद्राची स्थापना इ. महत्त्वपूर्ण बाबींकडे सरकार कसे लक्ष देते याचाही अभ्यास करणे अत्यावश्यक ठरते. आजघडीला महाराष्ट्रात ७३ आणि ७४व्या घटनादुरुस्तीनुसार पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये ५० टक्के आरक्षण आणि तेही कोटाअंतर्गत कोटा या पद्धतीने देण्यात आले आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्येही ३३ टक्के आरक्षणाची तरतूद केलेली आहे. अशी कृती स्त्रियांच्या सक्षमीकरणातील एक महत्त्वाचे पाऊल ठरते. संसदेतसुद्धा महिलांना ३३ टक्के आरक्षण कोटा अंतर्गत कोटा पद्धतीने द्यावे यासाठी सातत्याने मागणी सुरूआहे. खरे तर विभिन्न जातवर्गीय रचनेमधील महिलांचे प्रश्न एकसारखे कधीच नसतात या दृष्टिकोनातून स्त्री-प्रश्नांकडे पाहावे लागते. - चंपत बोड्डेवार
