शतकांप्रमाणे प्रश्नांचे संदर्भ बदलतात व म्हणून समकालीन राजकीय/ नतिक विचारवंतांची मांडणीदेखील महत्त्वाची ठरते. विसाव्या शतकातील नीतिनियमविषयक चौकटी आपल्याला या प्रश्नांचे संदर्भ समजून घेण्यास मदतीचा हात देतात. विसाव्या शतकातील अतिशय अभ्यासपूर्ण व सखोल राजकीय तात्त्विक मांडणी करणारा पाश्चात्त्य विचारवंत म्हणजे जॉन रॉल्स. या लेखात आपण जॉन रॉल्स या समकालीन विचारवंताने मांडलेल्या विचारांचा आढावा घेणार आहोत. रॉल्सने सामाजिक प्रश्न सोडवणारे प्रत्यक्ष वैचारिक लिखाण करण्याबरोबरच तत्त्वज्ञानामध्ये भरीव अमूर्त मांडण्यांचे योगदान दिले. भारतामधील विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात कळीचे ठरलेले राजकीय तात्त्विक संघर्ष समजून घेण्यासाठी रॉल्सने मांडलेले विचार उपयुक्त ठरतात. जॉन रॉल्स यांचे प्रमुख कार्य ‘न्याय’ ((justice) या संकल्पनेभोवती झालेले दिसते. याच विषयावर त्यांची पुस्तके व शोधनिबंध प्रसिद्ध आहेत. रॉल्स यांनी त्यांच्या वैचारिक प्रयोगशीलतेतून (thought expriment) मूलभूत स्थिती (original position) या संकल्पनेवर आधारित सद्धांतिक मांडणी केली आहे. या मांडणीमध्ये रॉल्स असे गृहीत धरतो की, आपण सर्वानी अज्ञानाचा बुरखा (veil of ignorance) पांघरल्यास, म्हणजेच आपल्याला या जगाविषयी व त्यातील असमानतेविषयी जे ज्ञान आहे त्याच्याकडे लक्ष न देता जर आपण नव्याने समाजव्यवस्था स्थापन करण्याचा विचार केला तर ती समाजव्यवस्था न्यायी बनेल. यामध्ये अशा प्रकारे अज्ञानाचा बुरखा पांघरल्यानंतर ज्या अमूर्त स्थितीत मनुष्य असेल त्या स्थितीला रॉल्सने मूलभूत स्थिती असे म्हटले. मूलभूत स्थितीत कोणालाच आपल्या भविष्यातील आर्थिक अथवा सामाजिक स्तराची कल्पना नसल्यामुळे प्रत्येक जण अशी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील ज्यामधून सर्वात तळागाळातील व्यक्तीच्या हक्कांचेदेखील संपूर्ण संरक्षण होईल. म्हणजेच आपण स्वत: त्या ठिकाणी असल्यास आपल्याला ज्या किमान हक्कांची व संधींची अपेक्षा असेल ते हक्क व संधी सर्वानाच मिळाल्या पाहिजेत अशा विचारांवर ही समाजव्यवस्था आधारलेली असेल. याचाच अर्थ सर्वाच्या न्यायाचे हित जपणारी अशी ही व्यवस्था असेल. म्हणूनच मूलभूत स्थिती व अज्ञानाचा बुरखा या वैचारिक प्रयोगातून जन्माला आलेली सद्धांतिक मांडणी ही समान न्यायाचे वाटप करणारी असेल. आपल्या तत्त्वज्ञानाची मांडणी करताना रॉल्स म्हणतो की, मूळ स्थितीतील माणसे विवेकशील असतात, त्यांना चांगले-वाईट पारखण्याची क्षमता असते, तसेच न्यायाची मूलभूत जाणीव असते. आपल्या स्वहितासाठी कोणता मार्ग स्वीकारावा याची त्यांना विवेकी जाण असते. तसेच या अवस्थेतील व्यक्ती कोणतीही सत्ता अथवा ज्ञान नसल्याने एकमेकांवर जबरदस्ती करू शकत नाही. सर्वाच्या गरजा आणि हितसंबंध इतकेच नव्हे तर क्षमता समान पातळीवर असतात. या सर्वाचा परिणाम म्हणून स्वत:ची वेगळी ओळख असणाऱ्या व्यक्ती यातून जन्म घेतील. या सगळ्या विचारांचा परिपाक रॉल्सच्या ‘अ थिअरी ऑफ जस्टिस’ या ग्रंथातून समोर येतो. रॉल्सने त्याच्या अभ्यासपूर्ण मांडणीमधून दोन प्रमुख तत्त्वे मांडली. त्यातील पहिले तत्त्व समान स्वातंत्र्य व दुसरे तत्त्व विषमतेचे तत्त्व म्हणून ओळखले जाते. या दोन तत्त्वांची व त्यातील बारकाव्यांची रॉल्सने संपूर्ण दखल घेतली आहे. त्याच्या पहिल्या तत्त्वांनुसार प्रत्येक व्यक्तीला मूलभूत स्वातंत्र्याचा समान हक्क असला पाहिजे. तसेच इतर व्यक्तींनाही तसाच मूलभूत स्वातंत्र्याचा हक्क असला पाहिजे. एकाचे स्वातंत्र्य दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्याशी सुसंगत असणे अपेक्षित आहे. तर त्याच्या दुसऱ्या तत्त्वांप्रमाणे समाजात आढळणाऱ्या असमानतेचे किंवा विषमतेचे योग्य नियोजन केले गेले पाहिजे. रॉल्सच्या मते जर विषमता सर्वाच्या फायद्याची असेल आणि जर विषमता अधिकारपदे आणि सामाजिक दर्जा यामुळे निर्माण होत असेल तर अशी सर्व अधिकारपदे आणि सामाजिक दर्जा मिळवणे सर्वाना खुले असले पाहिजे. त्यापुढे जाऊन रॉल्सने नेत्यांच्या न्यायाबद्दलच्या विवेचनात असे म्हटले की, न्याय हा केवळ समान संधी मिळण्यावर अवलंबून नसतो तर, त्या संधीच्या स्वरूपावर आणि इतर अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतो. हे स्पष्ट करत असताना रॉल्सने समान न्याय वाटप - distributive justice या वैचारिक मांडणीवर सखोल अभ्यास सादर केला. या मांडणीचा मुख्य गाभा म्हणजे, समान संधी उपलब्ध करून देणे आणि समान न्याय वाटप झालेले असणे यातील मूलभूत फरक दाखवून देणे हा होय. समाजातील उपेक्षित व दुर्लक्षित व्यक्तींना न्याय मिळवून देणे व त्यांच्या करता संधी उपलब्ध करणे या दोन संपूर्णत: भिन्न गोष्टी आहेत. भारताच्या संदर्भात आपल्याला हे आरक्षणाच्या तरतुदींबद्दल तपासून पाहता येते. किंबहुना भारतातील आरक्षणाची तरतूदही एक प्रकारची रॉल्सिअन मांडणी गणली जाऊ शकते. बारकाईने विचार केल्यास आपल्या हे लक्षात येते की, केवळ शिक्षण सर्वाना खुले करणे ही प्रक्रिया न्याय्य ठरत नाही. कारण की, ठरावीक शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी जी किमान पात्रता विद्यार्थ्यांकडे असणे अपेक्षित आहे ती गाठणे अनेक ऐतिहासिक व समाजशास्त्रीय कारणांमुळे शक्य होऊ शकत नाही. म्हणूनच संधी उपलब्ध करण्याने प्रश्न सुटत नाहीत. अशा परिस्थितीत किमान अपेक्षांमध्ये बदल करणे ही प्रक्रिया अधिक न्यायपूर्ण बनवते. म्हणूनच अशा प्रकारे शैक्षणिक संस्थांची किमान पात्रतेची अट बदलणे हा एक व्यवहार्य व न्याय्य मार्ग ठरतो. याचबरोबर जी व्यक्ती जन्मत: अधिक सक्षम असते, तिच्यावर अन्याय होत असल्याची ओरड केली जाऊ शकते. याचे प्रत्युत्तर म्हणून रॉल्स म्हणतो की, या क्षमता मिळवण्यासाठी व्यक्तीने कोणतेही मूलभूत श्रम घेतलेले नसतात. आणि म्हणूनच जे आपण स्वत: कमावलेले नाही त्यावर आधारित आपले मूल्यांकन केले जावे ही मागणी रास्त नाही. अशा प्रकारे ठरावीक ठिकाणी जन्म घेतल्याने जे सामाजिक व सांस्कृतिक भांडवल आपल्याकडे जमा आहे त्यावर आधरित फायदा मिळावा ही अपेक्षा न्याय्य नाही. अशा प्रकारे मिळणाऱ्या फायद्यांना रॉल्सने Natural Lottery असे संबोधले आहे. समाजशास्त्रीय प्रश्नांचा मागोवा अशा प्रकारे तत्त्वज्ञानाच्या माध्यमातून घेतला जाऊ शकतो, याचे भान उत्तरे लिहीत असताना उमेदवाराकडे असणे महत्त्वाचे आहे. आरक्षणासारख्या अतिशय संवेदनशील व केवळ समाजशास्त्रीय वाटणाऱ्या मुद्दय़ाची ही तत्त्वज्ञानाशी जोडलेली बाजू सर्व उमेदवारांनी लक्षात घेणे अतिशय आवश्यक आहे.
