राज्यशास्त्राचा अभ्यास केल्यानंतर नेमक्या कशाप्रकारच्या संधी उपलब्ध होतील, याबद्दल अनेकदा विद्यार्थी साशंक असतात. खरेतर हा विषय जगात सर्वात मोठा आणि व्यापक समजला जातो. राज्यशास्त्राचे प्रणेते अॅरिस्टॉटल यांनी तर राज्यशास्त्राला मास्टर सायन्स असे म्हटले आहे. तरीही राज्यशास्त्राच्या पदवीनंतर सनदी अधिकारी नाहीतर विद्यापीठामध्ये शिक्षक म्हणून रुजू व्हावे लागेल, अशी एक सर्वसाधारण समजूत होती. या विषयाच्या अभ्यासानंतर अनेक प्रकारच्या संधी आता विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध आहेत. राजकीय अभ्यास आणि विश्लेषण, सेफॉलॉजी, राजकीय सल्लागारी, जाहिराती आणि सोशल मीडियातील संधी तसेच थिंक टँक अशा संधी राज्यशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध आहेत. सध्या देशांत सर्वत्र निवडणुकांचे वातावरण तापलेले आहे. मुंबई, ठाण्यासह १० महानगरपालिका आणि ११ जिल्हापरिषदांसाठी ही निवडणुक होते आहे. अनेक राजकीय विश्लेषक राजकीय परिभाषा व विविध राजकीय परिस्थितीचा अभ्यास करतात व विविध माध्यमांमध्ये उदा. वृत्तपत्र, दूरदर्शन, मासिक इथे मांडण्याचा प्रयत्न करतात. हा अभ्यास अतिशय शास्त्रशुद्ध मानला जातो. वेगवेगळ्या विषयांना लक्षात घेऊन तो केला जातो. त्यासाठी वेगळे मापदंडही लावले जातात. प्रशांत किशोर हे नाव आपल्यासाठी काही नवीन नाही. नरेंद्र मोदींची मतमोहीम असो किंवा बिहारमधील निवडणुकांसाठी नितीशकुमारांनी आखलेली रणनीती , प्रशांत किशोर यांच्या तल्लख मेंदूचा प्रभाव दिसला. एखाद्या राजकीय खेळीमुळे आपल्यावर कशाप्रकारे परिणाम होऊ शकतो, कोणती राजकीय मोहीम केव्हा हाती घ्यायला हवी, निवडणुकीतील रणनीती कशाप्रकारे आखावी या सगळ्या गोष्टींची राजकारण्यांना कल्पना देणे आणि त्यावर मार्गदर्शन करणे, हा सध्या एक मोठा व्यवसाय म्हणून उदयास येतो आहे. यामध्ये मूळ परिस्थिती व सामाजिक संदर्भ यांचा अभ्यास करून राजकीय परिणाम कसे असतील याचा विश्लेषणात्मक अभ्यास केला जातो. आपल्या विश्लेषणाची काही राजकीय, सामाजिक गृहीतके मांडणे आवश्यक असते आणि त्याला मनोवैज्ञानिक जोड दिली तर त्याची फलश्रुती बघायला मिळू शकते. यालाच राजकीय सल्लागारी असेही म्हणता येईल. या सल्लागाराची मुख्य कामे घोषवाक्य बनविणे, राजकीय जाहिराती बनविणे. राजकीय पक्षांचा जाहीरनामा बनविणे, एखाद्या राजकारण्याचे राजकीय कारकीर्द आखणे, कोणत्या सभेत काय बोलावे, याचा सल्ला देणे ही असतात. निवडणुकांच्या काळामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या पक्षाचे राजकारणी लोक या संस्थांचा वापर करताना दिसून येतो. या संस्था राजकीय पक्षांनी लोकांना कसे संबोधावे, कोणत्या ठिकाणी कोणत्या घोषणा द्याव्यात, कोणत्या सामाजिक घटकांसमोर कशाप्रकारे बोलावे अशा अनेक गोष्टींबद्दल समुपदेशन करतात. या संस्थांमध्ये अनेक विद्यार्थ्यांना रोजगार मिळत आहे. परंतु त्यासाठी प्रमुख पात्रता राज्यशास्त्र विषयामधील पदवी तसेच गणित, साहित्य आणि संगणकाचे अद्ययावत ज्ञान शिकलेली असावी, परंतु त्याचबरोबर गणित, साहित्य आणि संगणकाचे ज्ञान महत्त्वाचे असते. भारत तसेच महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक राजकीय पक्षासोबत एकापेक्षा अधिक संस्था जोडल्या गेलेल्या असतात. त्यांची कामे निवडणुकीच्या दोन वर्षं आधीपासूनच सुरु होतात. काही वेळा त्या आधीही कामाला सुरुवात होते. आपल्या मतदारसंघातील लोकांचा कल शोधणे, तिथले मतदार किती आहेत, राजकीय पक्ष किती, ते कशाप्रकारे कार्यरत आहेत, त्यांनी कोणती कामे केलेली आहेत अशा अनेक गोष्टींचा अभ्यास या संस्थेला करावा लागतो. या अभ्यासाच्या आधारे उमेदवारांसाठी रणनीती आखणे, पक्षाने केलेली कामे लोकांपुढे आणणे हे काम या संस्थेमार्फत केले जाते. या सगळ्याचे अर्थकारण बरेच मोठे आहे. यामध्ये अगदी काही हजारांवरुन ते कोटींपर्यंत उलाढाल होते. राजकीय सल्लागारीमध्ये सध्या राजकीय प्रचार व्यवस्था, माध्यम प्रशिक्षण यांचाही समावेश झालेला आहे. या सर्व विषयांचे थेट अधिकृत शिक्षण सध्यातरी भारतात मिळत नाही. केवळ राज्यशास्त्राची पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात या साऱ्याचा अभ्यास केला जातो. एमईटी, पुणेसारख्या काही संस्थांमध्ये याविषयी काही अभ्यासक्रम उपलब्ध आहे. परंतु हार्वर्ड विद्यापीठ, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स, जॉन हॉपकिन्स विद्यापीठ यांसारख्या संस्थांमध्ये या विषयावरील अभ्यासक्रम उत्तमरितीने शिकवले जातात. (लेखक मुंबई विद्यापीठामध्ये राज्यशास्त्राचे सहयोगी प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.)