महिला हक्कांचे बळकटीकरण

शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी प्रत्येक कार्यालयात होणे आवश्यक आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १५ अन्वये धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई आहे. याच धोरणामुळे पुरुष आणि स्त्री यांना समान अधिकार आणि हक्क प्राप्त झाले आहेत. मात्र, अद्यापही महिला त्यांच्या हक्क आणि अधिकारापासून वंचित आहेत. खालील अधिकार व कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास महिलांना त्यांचे हक्क आणि अधिकार मिळवून देण्यास निश्चितच मदत होईल

गाव नमुना सातबारा सदरी सहहिस्सेदार म्हणून पत्नीच्या नावाची नोंद घेणे

स्त्रियांचे हक्क सुरक्षित राहावेत या दृष्टीने गाव नमुना सातबारा सदरी सहहिस्सेदार म्हणून पत्नीच्या नावाची नोंद घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या परिपत्रकाची प्रभावी अंमलबजावणी प्रत्येक गावात होणे आवश्यक आहे.

अंतर्गत तक्रार समिती गठित करणे

कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात ‘अंतर्गत तक्रार समिती’ गठित करण्याच्या सूचना आहेत. शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी प्रत्येक कार्यालयात होणे आवश्यक आहे.

बेटी बचाओ-बेटी पढाओ अभियान

केंद्र शासनाचे बेटी बचाओ-बेटी पढाओ हे अभियान दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१५ पासून मुलींचा जन्मदर कमी असलेल्या, देशातील १०० जिल्ह्यांत सुरू करण्यात आले आहे. यात महाराष्ट्रातील १६ जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

माझी कन्या भाग्यश्री योजना

महाराष्ट्र राज्यामध्ये मुलींचे शिक्षण, आरोग्य यामध्ये सुधारणा करणे, त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे, बालिका भ्रूणहत्या रोखणे, मुलींच्या जन्माबाबत समाजामध्ये सकारात्मक विचार आणणे, बालविवाह रोखणे, मुलींचा जन्मदर वाढविणे या उद्देशाने राज्यात शासन निर्णय दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१४ अन्वये ‘सुकन्या योजना’ सुरू करण्यात आली होती. सुकन्या योजनेचे लाभ दिनांक ०१ जानेवारी २०१४ पासून जन्मणाऱ्या मुलींसाठी आहे. ही सुकन्या योजना, योजनेचे लाभ कायम ठेवून माझी कन्या भाग्यश्री या नवीन योजनेमध्ये विलीन करण्यात आली आहे.

महिला वारसांची नावे कब्जेदार सदरी दाखल करणे

केंद्र व राज्य शासनाने वारसा कायद्यात दुरुस्ती करून महिलांनाही पुरुषांप्रमाणेच मिळकतीत वारसा हक्क मान्य केला आहे. या सुधारणेन्वये, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम अन्वये अभिलेखात उत्तराधिकाराने बदल करताना महिलांची नावे इतर हक्कात ठेवण्याची प्रचलित पद्धत बंद करून, सर्व महिला वारसांची नावे कब्जेदार सदरी दाखल होणे कायदेशीर आणि आवश्यक आहे. इतकेच नव्हे तर याआधी ज्या महिलांची नावे, वारस म्हणून इतर हक्कात नोंदविण्यात आलेली आहेत, त्याबाबत विशेष मोहीम राबवून अशी सर्व इतर हक्कांतील नावे कब्जेदार सदरी नोंदविण्यात यावीत.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Strengthening womens rights