राज्य सेवा पूर्वपरीक्षा फारुक नाईकवाडे या लेखामध्ये आर्थिक आणि सामाजिक विकास या घटकाच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात येत आहे. आर्थिक व सामाजिक विकास हे परस्परांवर प्रभाव टाकणारे घटक असल्याने त्यांचा एकत्रित अभ्यास करणे आयोगाला अपेक्षित आहे. या घटकाचा अभ्यासक्रम पुढीलप्रमाणे विहित केलेला आहे . 'आर्थिक व सामाजिक विकास - शाश्वत विकास, दारिद्र्य़, समावेशन, लोकसंख्या अभ्यास आणि सामाजिक सेवा धोरणे इत्यादी.' या उपघटकांची तयारी करताना अर्थशास्त्राच्या मूलभूत संकल्पना समजून घेणे व चालू घडामोडींसह महत्त्वाचे मुद्दे अद्ययावत करत राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. आर्थिक आणि सामाजिक विकास: आर्थिक विकासामध्ये आर्थिक पाहणी अहवाल, अर्थसंकल्प, विविध आर्थिक निर्देशांक व अहवाल, पायाभूत सुविधा व इतर अर्थविषयक योजना आणि असल्यास नवे कायदे वा तरतुदी यांचा समावेश होतो. या सर्व बाबी चालू घडामोडींचाच एक भाग आहेत. आर्थिक विकासामध्ये अर्थव्यवस्था विषयाच्या मूलभूत व पारंपरिक मुद्यांवर संकल्पनात्मक प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक वित्त या मुद्यातील महत्त्वाच्या व्याख्या व संज्ञा व्यवस्थित समजून घेणे आवश्यक आहे. उदा. राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याच्या पद्धती. व्यापार सुलभता/ दारिद्र्य़ / भूक/ लिंगभाव असमानता/ मानव विकास हे जागतिक निर्देशांक व त्यातील भारताची कामगिरी याचा आढावा घ्यायला हवा. याबाबत विशिष्ट उल्लेखनीय मुद्दे माहीत असावेत. या निर्देशांकाच्या मापनाची पद्धत, त्यातील आयाम यांची माहिती असायला हवी. यातील काही निर्देशांक हे राज्यांसाठी पण लागू करण्यात आले आहेत. यातील पहिली व शेवटची तीन राज्ये आणि महाराष्ट्राचे स्थान माहीत असायला हवे. पंचवार्षिक योजनांमध्ये आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी आखलेल्या धोरणांचा थोडक्यात आढावा घ्यावा व त्याचे यशापयश लक्षात घ्यावे. शाश्वत विकास: या घटकावर ३ ते ४ प्रश्न विचारले जातात. शाश्वत विकासाची संकल्पना व शाश्वत विकासाचे आधार समजून घेणे आवश्यक आहे. वसुंधरा परीषदा आणि अजेंडा २१ यांचा थोडक्यात आढावा घ्यावा. शाश्वत विकास लक्ष्ये समजून घ्यावीत. सहस्त्रक विकास लक्ष्यांवरही प्रश्न विचारले असल्यामुळे शाश्वत विकास लक्ष्ये आणि सहस्त्रक विकास लक्ष्ये यांची तुलनात्मक नोट्स काढून तयारी करावी. शाश्वत विकासासाठी भारताची निर्धारित उद्दिष्टे व त्यातील कामगिरी माहीत असायलाच हवी. हरीत आणि नील अर्थव्यवस्थेची संकल्पना व तिच्यासाठीचे प्रयत्न समजून घ्यावेत. दारिद्र्य: दारिद्र्य़ अभ्यासासाठी नेमलेल्या समित्यांच्या अहवालातील मुख्य शिफारशी माहीत असायला हव्यात. पंचवार्षिक तसेच इतर योजनात दारिद्र्य़ निर्मूलनासाठी राबवलेले कार्यक्रम त्याची उद्दिष्टे आणि परिणाम यांचा आधावा घ्यावा. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेची दारिद्र्य़विषयक अहवाल व आकडेवारी अद्ययावत करून घ्यावी. रोजगारविषयक संकल्पना आणि ठळक आकडेवारी अद्ययावत करून घ्यावी रोजगारनिर्मितीसाठीच्या महत्त्वाच्या योजना व त्यातील तरतुदी माहीत करून घ्याव्या. समावेशन: आर्थिक व सामाजिक समावेशनामध्ये समाविष्ट होणारे प्रयत्न समजून घ्यावेत. यामध्ये विविध कर्जविषयक योजना, स्वयंरोजगार व कौशल्य विकासासाठीच्या योजना, सामाजिक विमा योजना, विशिष्ट सामाजिक प्रवर्गाच्या शिक्षण, रोजगार याबाबतचे उपक्रम यांचा समावेश होतो. अशा योजनांमधील तरतुदी, उद्दिष्टे, लाभाचे स्वरूप, लाभार्थ्यांचे निकष यांचा अभ्यास आवश्यक आहे. लोकसंख्या अभ्यास: भारताची जनगणना आणि त्याचा इतिहास, लोकसंख्या वाढीचे टप्पे आणि अवस्था समजून घ्यावेत. साक्षरता, बाल लिंग गुणोत्तर, लिंगगुणोत्तर, नागरी व ग्रामीण लोकसंख्या या मुद्दय़ांच्या आधारे देशाचा जगामधील, महाराष्ट्राचा देशातील व राज्यातील जिल्ह्यंचा तुलनात्मक अभ्यास करायला हवा. त्यासाठी पहिले व शेवटचे तीन घटक, महाराष्ट्राच्या मागील/पुढील राज्ये अशी तथ्ये मांडून नोट्स काढाव्यात. स्थलांतर आंतरराष्ट्रीय, देशांतर्गत, राज्यांर्तगत, जिल्हा जिल्ह्यात होणारे स्थलांतर इ. याचे प्रकार, कारणे, परिणाम व उपाय अभ्यासावेत. जन्मदर, मृत्युदर, जननदर, जन्मावेळचे आरोग्यमान यांबाबत ठळक बाबी व आकडेवारीचा आढावा घ्यावा. राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण, धोरणाची उद्दिष्टे, दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन ध्येय. राष्ट्रीय लोकसंख्या आयोग - रचना, उद्दिष्टे, कार्यपद्धती हे घटक वस्तुनिष्ठ तयारीमध्ये समाविष्ट करावेत. सामाजिक उपक्रम: समाजातील बालक, स्त्रिया, अपंग, वृद्ध व मागास या गटांच्या कल्याणासाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजना व उपक्रमांचा आढावा घ्यायला हवा. बालक राष्ट्रीय बालक धोरण १९९४, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प, बालकांची राष्ट्रीय सनद आणि युनिसेफ, बालकांच्या सद्यस्थितीचा अहवाल- अर्भक मृत्युदर, बालमृत्यूदर इ. बालकांच्या पोषण, शिक्षण, कौशल्य विकासविषयक योजना महिला राष्ट्रीय महिला आयोग- रचना उद्देश आणि काय, राष्ट्रीय महिला कोष व महिला कायदे, शक्ति कायदे, पंचवार्षिक योजनांमधील महिलांविषयीच्या योजना, महाराष्ट्र सरकारच्या महिलांविषयी योजना आणि धोरणे दिव्यांग (अपंग) व्यक्ती संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अपंग व्यक्तीच्या हक्काचा आंतरराष्ट्रीय करार, केंद्रस्तरावरील अपंगांसाठीच्या संस्था, विभाग, शासकीय व एन.जी.ओ., बहुविकलांग कायदा १९९९, राष्ट्रीय अपंगांसाठीचे धोरण, दिव्यांग व्यक्तिंसाठीच्या कौशल्यविकास, रोजगारविषयक व अन्य योजना वृद्ध एकात्मिक वृद्ध व्यक्तींसाठीची योजना १९९२, राष्ट्रीय वृद्धांसाठीचे धोरण मागास प्रवर्ग अनुसूचित जाती व जमाती कायदा १९८९मधील महत्वाच्या तरतूदी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग, अनु-जमाती आयोग, मागासवर्गीय आयोग, मानवाधिकार आयोग, यांची रचना, कार्य व उद्दिष्टे, मागास प्रवर्गाच्या शिक्षण, रोजगार, कौशल्य विकास याबाबतच्या योजना माहीत असायला हव्यात. वरील सर्व प्रवर्गाच्या विकास व कल्याणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना व त्यांतील तरतुदी तसेच याबाबतच्या चालू घडामोडी यांचा बारकाईने अभ्यास आवश्यक आहे.
