रोहिणी शहा अर्थव्यवस्था विषयाच्या संकल्पना व संज्ञा व्यवस्थित समजून घेणे आवश्यक आहे. या विषयाच्या संकल्पना परस्परांशी घनिष्ठपणे संबंधित असतात. त्यामुळे तुलनात्मक (comparative)) अभ्यासाने हा विषय सोपा होऊ शकतो. मूलभूत संकल्पना आणि व्याख्या समजणे या विषयाच्या तयारीसाठीची अट आहे. या तयारीसाठी NCERT ची दहावी आणि बारावीची अर्थव्यवस्थेची पाठय़पुस्तके अभ्यासणे आवश्यक आहे. घटकनिहाय तयारी पुढीलप्रमाणे करता येईल. समग्रलक्ष्यी अर्थशास्त्र : राष्ट्रीय उत्पन्न संकल्पना, स्थूल देशांतर्गत उत्पादन, स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन, स्थूल मूल्यवर्धन, स्थूल देशांतर्गत उत्पादन भाजक या संकल्पना उदाहरणांसहित समजून घ्यायला हव्यात. या संकल्पनांचा तुलनात्मक अभ्यास करणे विषय समजून घेण्यासाठी जास्त फायद्याचे ठरते. राष्ट्रीय उत्पन्न मापनाच्या पद्धती, भारतातील राष्ट्रीय उत्पन्न मापन, त्यातील समस्या, व्यापारचक्रे यांचा कालानुक्रमे अभ्यास करणे व्यवहार्य ठरते. समस्यांचा कारणे, स्वरूप, परिणाम, उपाय अशा मुद्यांच्या आधारे अभ्यास करावा. रोजगाराची संकल्पना समजून घेऊन तिचा भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील संबंधित मुद्दय़ांबरोबरच अभ्यास करणे व्यवहार्य आहे. राष्ट्रीय उत्पन्न, ते मोजण्याच्या पद्धती, साधने, चलनवाढ आणि महागाईबाबतचे सिद्धांत, कारणे, परिणाम, उपाय यांचा अभ्यास NCERT पुस्तकांमधून करावा. सार्वजनिक वित्त बाजार अर्थव्यवस्थेतील सार्वजनिक वित्ताची/ आयव्ययाची भूमिका (बाजार अपयश व विकासानुकूलता) - सार्वजनिक गुंतवणुकीचे निकष, गुणवस्तू आणि सार्वजनिक वस्तू या संकल्पना समजून घेऊन त्यांचा परस्परसंबंध लक्षात घ्यावा. तुलनात्मक पद्धतीने या मुद्दय़ांचा अभ्यास करणे परिणामकारक ठरते. सार्वजनिक वित्त घटकामध्ये अर्थसंकल्प हा मुद्दा मध्यवर्ती ठेवून संबंधित सर्व संकल्पना समजून घेतल्यास अवघड किंवा बोजड वाटणार नाहीत. अर्थसंकल्पाचे प्रकार, त्याच्या मंजुरीची प्रक्रिया, महसूल, महसुलाचे स्रोत- (केंद्रीय व राज्यस्तरीय) कररचना करसुधारणांचे समीक्षण- मूल्यवर्धित कर- वस्तू व सेवा कर या संकल्पना नीट समजून घ्यायला हव्यात. अंदाजपत्रकीय, राजकोषीय, वित्तीय तूटी इत्यादी तूटीचे प्रकार, त्यांचे स्वरूप, त्यांची कारणे, परिणाम, उपाय या संकल्पना व्यवस्थित समजून घ्यायला हव्यात. पण त्याबरोबरच याबाबतच्या चालू घडामोडी अथात याबाबतचे शासकीय तसेच RBIचे निर्णय, आकडेवारी माहीत असायला हवी. सार्वजनिक खर्चाचे (केंद्रीय व राज्यस्तरीय) प्रकार, यांतील घटक, त्यांचे प्रमाण, त्यांचे स्वरूप, त्यांच्या वृद्धीची कारणे, परिणाम, समस्या, उपाय, सार्वजनिक खर्च सुधारणेसाठीचे प्रयत्न असे मुद्दे लक्षात घ्यायला हवेत. सार्वजनिक कर्जाचे प्रकार यांतील घटक, त्यांचे प्रमाण, त्यांचे स्वरूप, त्यांच्या वृद्धीची कारणे, परिणाम, समस्या आणि उपाय असे मुद्दे लक्षात घ्यायला हवेत. भारतातील वित्त आयोग, राज्यांच्या केंद्राकडून असलेल्या समस्या, भारतातील वित्तीय सुधारणा हे मुद्दे पारंपरिक आणि गतिमान अशा दोन्ही बाजूंनी महत्त्वाचे आहेत. त्यांचा परिपूर्ण अभ्यास आवश्यक आहे. मूलभूत मुद्दे समजून घेऊन याबाबतच्या चालू घडामोडींची माहिती करून घेणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक वित्त आणि वित्तीय संस्था या उपघटकाचा अभ्यास त्यामध्ये नमूद प्रत्येक मुद्दा मूलभूतपणे समजून घेऊन करणे आवश्यक आहे. याबाबत संकल्पनात्मक आणि विश्लेषणात्मक प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. तसेच हा भाग नियमितपणे अपडेट करण्याची आवश्यकता आहे. आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये याबाबत होणारी चर्चा, नवे मुद्दे, संकल्पना व्यवस्थित समजून घेणे आवश्यक आहे. मौद्रिक व वित्तीय क्षेत्र पैशाचे कार्य - आधारभूत पैसा - उच्च शक्ती पैसा - चलन संख्यामान सिद्धांत - मुद्रा गुणांक भाववाढीचे मौद्रिक व मौद्रिकेतर सिद्धांत - भाववाढीची कारणे - मौद्रिक, राजकोषीय व थेट उपाययोजना हे सर्व संकल्पनात्मक मुद्दे आहेत. यांतील पारंपरिक मुद्दय़ांचा अभ्यास करून याबाबतच्या चालू घडामोडी, अद्ययावत आकडेवारी माहीत करून घेतल्यावर चांगली तयारी होणार आहे. RBIची कार्ये हा मुद्दा फक्त पारंपरिक परिप्रेक्ष्यातून पाहाण्यापेक्षा महागाई, चलनवाढ/ भाववाढ नियंत्रण, व्याजदर नियंत्रण, मौद्रिक व पत धोरण यातील RBIची भूमिका समजून घेण्यावर भर द्यावा. वित्तीय संस्थांपैकी बँकांचे प्रकार, त्यांची स्थापना व त्यामागची भूमिका, बँकिंग क्षेत्रातील नवे कल, संकल्पना, या क्षेत्रातील चालू घडामोडी, शासकीय तसेच RBIचे निर्णय या मुद्दय़ांचा आढावा घ्यायला हवा. नाणे बाजार, भांडवल बाजार अशा बँकेतर वित्तसंस्थांचा विकास, वाटचालीतील महत्त्वाचे टप्पे, १९९१ नंतरच्या घडामोडी, यशापयश, नियंत्रक व नियामक व्यवस्था, सेबीची भूमिका आणि वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणा अशा क्रमाने अभ्यास केल्यास चांगली तयारी होऊ शकेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेची आव्हाने दारिद्रय़, बेरोजगारी व प्रादेशिक असमतोल हे मुद्दे भारतीय अर्थव्यवस्थेची आव्हाने म्हणून अभ्यासणे आयोगाला अभिप्रेत आहे. या संकल्पना समजून घेतानाच त्यांच्या बाबतीत भारतासमोरच्या समस्यांचे स्वरूप, कारणे, परिणाम आणि निर्मूलनाचे संभाव्य उपाय यांचा परिपूर्ण अभ्यास करणे आवश्यक आहे. दारिद्रय़, बेरोजगारी, पायाभूत सुविधा याबाबत शासन स्तरावरून प्रसिद्ध होणारी तसेच जागतिक स्तरावरील आकडेवारी, ती ठरविण्याच्या पद्धती, संबंधित अभ्यासगट व त्यांच्या महत्त्वाच्या शिफारशी हे मुद्दे बारकाईने पाहावेत. नियोजन बाराव्या पंचवार्षिक योजनेनंतर भारतातील पंचवार्षिक नियोजन थांबले आहे आणि योजना आयोग बरखास्त करून निती आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. तरीही पंचवार्षिक योजना (Planning) हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा पैलू आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेची प्रगती साधण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न म्हणून पंचवार्षिक योजनांकडे पाहायचे आहे. या योजनांच्या अभ्यासासाठी पुढील मुद्दे लक्षात घ्यावेत - योजनेचा कालावधी, योजनेची घोषित ध्येये, हेतू व त्याबाबतची पाश्र्वभूमी, योजनेचे प्रतिमान, असल्यास घोषणा, योजनेतील सामाजिक पैलू, सुरू करण्यात आलेले उपक्रम, कार्यक्रम, योजना, योजनाकाळात घडलेल्या उल्लेखनीय आर्थिक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या घटना, योजनेचे मूल्यमापन व यश/अपयशाची कारणे, परिणाम, योजनेच्या कालावधीत घोषित करण्यात आलेली आर्थिक, वैज्ञानिक धोरणे, योजनेत विविध क्षेत्रांवर करण्यात आलेल्या खर्चाची, उत्पादनांची टक्केवारी पाहावी. योजना आयोग आणि निती आयोग यांचा टेबलमध्ये पुढील मुद्दय़ांच्या आधारे तुलना करून अभ्यास करता येईल : स्थापनेची पाश्र्वभूमी, आवश्यकता, उद्देश, रचना, कार्ये, जबाबदारी, कार्यपद्धती, उल्लेखनीय कार्ये, मूल्यमापन. आर्थिक सुधारणा उदारीकरण, खासगीकरण व जागतिकीकरण या संकल्पना, त्यांची अर्थव्याप्ती व मर्यादा, पाश्र्वभूमी, त्याचे टप्पे, त्यांचे सामाजिक, आर्थिक परिणाम हे मुद्दे विश्लेषण करून समजून घ्यावेत. केंद्र आणि राज्य पातळीवरील या आर्थिक सुधारणा आणि त्यांचा भारतीय उद्योग व भारतीय अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाच्या घटकांवर झालेला, होणारा परिणाम समजून घेणे आवश्यक आहे.
