फारुक नाईकवाडे दुय्यम सेवा मुख्य परीक्षेच्या पेपर दोनमधील तिन्ही पदांसाठी सामायिक असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तयारीबाबत मागील लेखांमध्ये चर्चा करण्यात आली. या लेखापासून पेपर दोनमधील या पदांच्या कर्तव्यासाठी आवश्यक असलेल्या ज्ञानावर आधारित प्रत्येक पदासाठी वेगळय़ाने विहित केलेल्या अभ्यासक्रमाच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात येत आहे. सहायक कक्ष अधिकारी पदासाठीची तयारी पुढीलप्रमाणे करता येईल : राजकीय यंत्रणा यामध्ये प्रत्यक्ष प्रशासन व शासन धोरणांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा व त्यासंबंधी विविध घटकांचा समावेश होतो. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती आणि पुनर्रचनेचा भाग पेपर १ मधून अभ्यासावा. केंद्र व राज्य शासनाची निवड, रचना, कार्ये, अधिकार, कार्यपद्धती या बाबी तथ्यात्मक आणि संकल्पनात्मक आहेत. याबाबतच्या घटनेतील तरतुदी व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. लोकसभा/ राज्यसभा/ विधानसभा/ विधान परिषद यांची रचना, कार्यकाळ, पदाधिकारी, सदस्यसंख्या, निवडणूक, लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी या बाबी बारकाईने अभ्यासाव्यात. लोकसभा/ राज्यसभा/ विधानसभा/ विधान परिषद यांचे कामकाज, त्यांच्या समित्या, रचना, कार्ये, अधिकार, कायदानिर्मिती प्रक्रिया, अर्थसंकल्पविषयक कामकाज यांच्याबाबत घटनेतील तरतुदी व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. त्यासाठी त्यांची कामकाज नियमावली पाहणे आवश्यक आहे. राज्यपालांचे अधिकार, कार्ये, नेमणूक याबाबतच्या तरतुदी समजून घ्याव्यात. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना असलेले विशेषाधिकार व्यवस्थित माहीत असायला हवेत. राज्याची विविध संचालनालये तसेच प्रशिक्षण संस्थांची स्थापना, उद्देश, त्यांचे कार्य, रचना, बोधचिन्ह/ वाक्य माहीत असावे. जिल्हा प्रशासन, ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक शासन ग्रामीण प्रशासनामध्ये जिल्हा ते ग्रामपंचायत अशा उतरंडीचा टेबल फॉर्ममध्ये अभ्यास करता येईल. यामध्ये पुन्हा महसुली व विकासात्मक आणि पोलीस प्रशासन वेगवेगळे लक्षात घ्यायला हवे. अधिकाऱ्यांची उतरंड व त्यांचे अधिकार, कार्य, नेमणूक, राजीनामा, पदावरून काढून टाकणे या बाबी समजून घ्यायला हव्यात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी याच प्रशासनाचा भाग आहेत. त्यांच्या निवडणुकांबाबतच्या तरतुदी, कार्यकाळ, विसर्जित करण्याचे अधिकार, राज्य निवडणूक आयोग, त्याची रचना, कार्ये व अधिकार यांचा बारकाईने आढावा घ्यायला हवा. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा त्यांचे प्रकार, निवडणूक, रचना, कार्ये, अधिकार या बाबी व्यवस्थित समजून घेऊन अभ्यास करावा. ७३वी व ७४वी घटनादुरुस्त्यांमधील तरतुदी, त्या अन्वये स्थापन केलेल्या समित्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपवलेले विषय हे मुद्दे समजून घ्यावेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अभ्यासासाठी स्थापन केलेल्या समित्या/ आयोग यांचा अभ्यास आवश्यक आहे. या समित्यांकडून करण्यात आलेल्या शिफारशी, त्या अनुषंगाने घेण्यात आलेले निर्णय आणि त्यांची अंमलबजावणी यांचा नेमका अभ्यास करायला हवा. न्यायमंडळ न्यायमंडळाची रचना, एकात्मिक न्याय मंडळ आणि न्यायपालिकेची उतरंड याबाबतच्या घटनेतील तरतुदी माहीत करून घ्याव्यात. न्यायाधीशांच्या नेमणुका, महाभियोग, विशेषाधिकार समजून घ्यावेत. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाची भूमिका व अधिकार, कार्ये प्राथमिक, दुय्यम अधिकार क्षेत्रे समजून घ्यावीत. सांविधानिक आदेशाचे रक्षण करण्याची न्यायमंडळाची जबाबदारी माहीत करून घ्यावी. दुय्यम न्यायालये, त्यातील न्यायाधीशांची नेमणूक, त्यांची अधिकारक्षेत्रे, विशेष न्यायालये याबाबत महत्त्वाच्या तरतुदी माहीत करून घ्याव्यात. लोकपाल, लोकायुक्त आणि लोक न्यायालय, न्यायालयीन सक्रियता, जनहित याचिका या मुद्दय़ांबाबत संकल्पनात्मक आणि अद्ययावत चालू घडामोडींच्या अनुषंगाने अभ्यास आवश्यक आहे. नियोजन प्रक्रिया, प्रकार, भारताच्या पहिल्या ते दहाव्या पंचवार्षिक योजनेचा अभ्यास करताना योजनांची उद्दिष्टे, ध्येयवाक्ये, प्रतिमाने, सुरू झालेल्या विकास व कल्याणकारी योजना, राजकीय आयाम, कालावधी, ठळक निर्णय, मूल्यांकन यांचा आढावा घ्यायला हवा. निती आयोगाची रचना, कार्ये, प्रस्तावित योजना/ उद्दिष्टे यांचा आढावा घ्यायला हवा. सामाजिक व आर्थिक विकासाचे निर्देशांक म्हणजेच रोजगार, दारिद्रय़, भूक, मानवी विकास, व्यवसायसुलभता याबाबत आंरतराष्ट्रीय स्तरावरील भारताचे स्थान व राष्ट्रीय स्तरावरील महाराष्ट्राचे स्थान माहीत करून घ्यावे. राज्य आणि स्थानिक पातळीवरील नियोजन, विकेंद्रीकरण यांचा अभ्यास करताना ७३वी व ७४व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सोपविलेले अधिकार माहीत करून घ्यावेत. भारतीय अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय विकासाचा कल व सेवाक्षेत्राची रूपरेखा यांचा अभ्यास करताना अर्थव्यवस्था विषयाच्या मूलभूत संकल्पना समजून घेणे आवश्यक आहे. त्याआधारे या उपघटकाची तयारी करता येईल. भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने, गरिबी, बेरोजगारी आणि प्रादेशिक असमतोल यांचा अभ्यास करताना आर्थिक व राजकीय अशा दोन्ही आयामांचा विचार करायला हवा. म्हणजेच याबाबतची आर्थिक पार्श्वभूमी आणि याबाबतचे शासकीय पातळीवरील प्रयत्न यांचा अभ्यास करायला हवा.
