रोहिणी शहा भारतीय राज्यव्यवस्था आणि शासन हा पूर्व, मुख्य परीक्षा, मुलाखत अशा सगळया टप्प्यांवरच्या अभ्यासामध्ये मध्यवर्ती विषय आहे. त्यामुळे मूलभूत संज्ञा संकल्पना समजून घेऊन पुढचा विश्लेषणात्मक अभ्यास, चालू घडामोडींच्या अनुषंगाने केल्यास हा विषय सोपा आणि ‘गुणदायी’ ठरतो. या घटकाचा अभ्यासक्रम आणि प्रश्न विश्लेषण याबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे. विहित अभ्यासक्रम ‘महाराष्ट्र आणि भारत - राज्यव्यवस्था आणि शासन - राज्यघटना, राजकीय व्यवस्था, पंचायती राज, नागरी प्रशासन, सार्वजनिक धोरणे आणि हक्कविषयक मुद्दे’ पूर्वपरीक्षेचा अभ्यासक्रम असा एका ओळीत संपत असला तरी प्रश्नपत्रिकांच्या विश्लेषणातून प्रश्नांचे स्वरूप, अभ्यासक्रमाची व्याप्ती आणि काही प्रमाणात अपेक्षित मुद्दे समजून घेता येतात. तयारीदरम्यान अभ्यासायचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत हे प्रश्नपत्रिकांच्या विश्लेषणावरून लक्षात येते. राज्यघटना संविधानाची निर्मिती प्रक्रिया, संविधानाची ठळक वैशिष्टय़े, मूलभूत चौकट, उद्देशिकेतील धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही आणि समाजवादी तत्त्वज्ञान, संविधानाचा अर्थ लावताना वापरण्यात आलेले ऐतिहासिक न्यायनिर्णय मूलभूत अधिकार व कर्तव्ये, राज्यधोरणाची निर्देशक तत्त्वे आणि मूलभूत कर्तव्ये केंद्र-राज्य संबंध आणि नवीन राज्यांची निर्मिती न्यायव्यवस्थाविषयक तरतुदी घटनादुरुस्तीच्या प्रक्रिया आणि संविधानातील प्रमुख सुधारणा कायदे मंडळातील कामकाज, विधेयके इ. घटनात्मक पदे/आयोग/लवाद प्रमुख घटनात्मक पदे, आयोग आणि मंडळांची रचना, अधिकार आणि कार्ये: निवडणूक आयोग, संघराज्य आणि राज्य लोकसेवा आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवी हक्क आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग, अनुसूचित जाती आयोग, अनुसूचित जमाती आयोग, नदी पाणीवाटप लवाद, भारताचा महाअधिवक्ता, भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग), आंतररराज्य परिषद, वस्तू व सेवा कर परिषद केंद्र सरकार केंद्रीय विधिमंडळ (संसद): लोकसभा, सभापती व उपसभापती, राज्यसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, संसदेचे कामकाज केंद्र सरकार : केंद्रीय कार्यकारी मंडळ : राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ कार्यकारी मंडळावरील संसदेचे नियंत्रण संसदीय समित्या- अंदाज समिती, लोकलेखा समिती, सार्वजनिक उपक्रमांवरील समिती राज्य सरकार महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती आणि पुनर्रचना विधानसभा, विधान परिषद- अधिकार, कार्ये व भूमिका, विधिमंडळ समित्या, विधानमंडळाचे कामकाज, कायदा निर्मिती प्रक्रिया इ. राज्यपाल, महाराष्ट्राच्या राज्यपालांचे विशेष हक्क, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ, मुख्य सचिव न्यायमंडळ न्यायमंडळाची रचना, एकात्मिक न्यायमंडळ - कार्ये, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाची भूमिका व अधिकार, दुय्यम न्यायालये - लोकपाल, लोकायुक्त आणि लोक न्यायालय, सांविधानिक आदेशाचे रक्षण करणारे न्यायमंडळ, न्यायालयीन सक्रियता, जनहित याचिका पंचायती राज आणि नागरी स्थानिक शासन ७३ व्या व ७४ व्या घटना दुरुस्तीचे महत्त्व, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपविलेले विषय, ऐच्छिक व अनिवार्य विषय, महत्त्वाची वैशिष्टय़े, अंमलबजावणीतील अडचणी ग्रामीण स्थानिक शासन: जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्राम पंचायतीची रचना, अधिकार व कार्ये. त्यांचे पदाधिकारी व प्रशासकीय अधिकारी यांची उतरंड महाराष्ट्रातील पंचायत राज संस्थेची खास वैशिष्टय़े, पंचायत राज संस्थांच्या स्थितीचा अहवाल व त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन नागरी स्थानिक शासन: महानगरपालिका, नगर परिषद आणि कटक मंडळाची रचना व कार्ये, अधिकारी, साधनसंपत्ती, अधिकार- कार्ये आणि नियंत्रण. पदाधिकारी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची उतरंड सार्वजनिक धोरणे शिक्षण, आरोग्य, क्रीडा, सामाजिक वर्गाचा विकास, आर्थिक विकास, दारिद्रय़ निर्मूलन, रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सुविधा, उद्योग, शेती, संशोधन, ग्रामीण विकास, पर्यावरण संवर्धन याबाबतची केंद्र व राज्य शासनाची धोरणे व योजना हक्कविषयक मुद्दे संयुक्त राष्ट्र संघटनेचा मानवी हक्कांचा जाहीरनामा, राज्यघटनेतील मानवी हक्कविषयक तरतुदी, सर्वोच्च न्यायालयाचे हक्कविषयक निवाडे महिला, बालके, अपंग व सामाजिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्ग या प्रवर्गातील लोकांच्या हक्कांबाबतच्या राज्यघटनेतील तसेच विविध कायद्यांद्वारे विहित तरतुदी मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांमधील या घटकावरील प्रश्नांच्या विश्लेषणावरून तयारी करताना विचारात घ्यायचे पुढील मुद्दे लक्षात येतात. सरळसोट एकच पर्याय निवडायचा असलेल्या प्रश्नांचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. बहुतांश प्रश्न हे बहुविधानी आहेत. मूलभूत हक्क, कर्तव्ये आणि राज्याची नीतिनिर्देशक तत्त्वे श्कढ यादीमध्ये असली तरी त्यांवर जास्त प्रश्न विचारण्याचा आधीचा कल कमी होऊन तो इतर महत्त्वाच्या आणि चालू घडामोडींच्या अनुषंगाने मूलभूत संकल्पना विचारण्याकडे वाढला आहे. उदा. ओदिशा विधान परिषदेचा प्रस्ताव त्या विधानसभेने पारित केल्यावर त्याबाबतच्या राज्यघटनेतील तरतुदी आणि इतर राज्यांचे प्रस्ताव विचारण्यात आले आहेत. केंद्र व राज्य शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, न्यायव्यवस्था, घटनात्मक पदे आणि आयोग यांच्याबाबत राज्यघटनेतील तरतुदी विचारलेल्या दिसतात. संसद व राज्य विधान मंडळाच्या कामकाजावर आधारित प्रश्न विचारण्यात येत आहेत. निवडणुका, कायदेशीर (statutory) आयोग/ संस्था यांच्या कायदेशीर बाबीही विचारलेल्या दिसतात. एकूण चालू घडामोडींचा आढावा घेणे आणि त्यांच्याशी संबंधित राज्यघटनेतील व इतर कायदेशीर तरतुदी समजून घेणे या घटकाच्या तयारीसाठी महत्त्वाचे आहे.
