श्रीकांत जाधव प्रस्तुत लेखामध्ये आर्थिक विकासामधील गरिबी व बेरोजगारी, रोजगारनिर्मिती आणि संबंधित मुद्दे याचा आढावा घेणार आहोत. गरिबीचे दोन प्रकारे विश्लेषण केले जाते. पहिली निरपेक्ष गरिबी आणि दुसरी सापेक्ष गरिबी. जीवन जगण्यासाठी लागणाऱ्या किमान गरजांची पूर्तता न करता येणे याला निरपेक्ष गरिबी किंवा दारिद्र्य असे संबोधले जाते आणि उच्च उत्पन्न गटातील लोकसंख्येशी तुलना करता तळाच्या उत्पन्न गटातील किती लोकसंख्या दारिद्र्यात आहे असे मोजले जाते तेव्हा त्यास सापेक्ष गरिबी किंवा दारिद्र्य असे संबोधले जाते. भारतात नियोजन आयोगाने प्रतिदिनी प्रतिमाणशी लागणाऱ्या कॅलरीज या निकषावर आधारित दारिद्र्य किंवा गरिबीचे मोजमाप करण्यावर भर दिलेला आहे आणि याची ग्रामीण भागातील प्रतिमाणशी २१०० कॅलरीज आणि शहरी भागातील प्रतिमाणशी २४०० कॅलरीज अशी निश्चिती केली आहे. २००५ मध्ये नेमलेल्या सुरेश तेंडुलकर समितीने २००९ मध्ये अहवाल दिला व या समितीने कॅलरीजऐवजी उपभोग खर्च (consumption expenditure) यानुसार गरिबीचे मोजमाप करण्यात यावे असे सुचविले. तेंडुलकर समितीचे निकष निती आयोगाने (तत्कालीन नियोजन आयोग) स्वीकारलेले आहेत, यानुसार गरिबीचे मोजमाप केले जाते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशाचा सर्वागीण विकास साधण्यासाठी भारतात आर्थिक नियोजन पद्धतीचा अवलंब केला गेला व गरिबी आणि बेरोजगारीच्या समूळ उच्चाटनासाठी विविध धोरणे आणि योजनांची आखणी करण्यात आली. सुरुवातीपासूनच आर्थिक आणि सामाजिक समानता साध्य करणे, हा भारतातील नियोजन नीतीचा मुख्य उद्देश राहिलेला आहे. आजघडीला जरी भारताने जगात सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असा नावलौकिक प्राप्त केलेला असला तरी देशातील गरिबी व बेरोजगारीच्या समस्येचे समूळ उच्चाटन करण्यामध्ये म्हणावी अशी प्रगती झालेली दिसून येत नाही. अजूनही भारतातील जवळपास सत्तावीस टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली आहे. आर्थिक वृद्धी जर गरिबी निर्मूलनासाठी साभूत ठरणारी नसेल तर आर्थिक विकास साधता येणे अशक्य मानले जाते. जर विकास साधायचा असेल तर होणारी वृद्धी ही विकासात्मक स्वरूपाची असणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय गरिबी आणि बेरोजगारीच्या समस्यांचे निराकरण करणे शक्य नाही, असा मतप्रवाह गरिबी निर्मूलनासाठी विचारात घेतला जातो. भारतासारख्या विकसित होत जाणाऱ्या अर्थव्यवस्थेपुढे गरिबी आणि बेरोजगारी ही कायम भेडसावणारी समस्या असून ती बहुआयामी स्वरूपाची आहे. गरिबी म्हणजे केवळ जीवनावश्यक वस्तूंचा अभाव नसून निवडीस नकार, संधीचा अभाव, मानवी सन्मानाचा अभाव आणि निर्णयप्रक्रियेत सहभाग नसणे होय. त्याचबरोबर भांडवलाची कमतरता, उत्पादक संसाधने आणि उपकरणे याची कमतरता, शेतीवर असणारे अवलंबित्व आणि कुशल मनुष्यबळाची कमतरता, निरक्षरता इत्यादीमुळे भारतातील बेरोजगारीची समस्या अधिकच आव्हानात्मक झालेली आहे. गरिबी आणि बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी सरकारमार्फत सद्य परिस्थितीत विविध प्रकारच्या योजना राबविल्या जात आहेत. ज्यामध्ये MGNREGA, NRLM AAJEEVIKA, SGRY इत्यादी सारख्या रोजगार निर्माण करण्यासाठीच्या योजना राबिविल्या जात आहेत. तसेच कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती करता यावी यासाठी National Skill Development Council (NSDC) ची स्थापना करण्यात आलेली आहे आणि याचा महत्त्वाचा उद्देश देशात कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती करणे हा आहे व यात खासगी क्षेत्राचाही सहभाग आहे. आजमितीला देशात कुशल मनुष्यबळ निर्माण करता यावे यासाठी NCS, PMKVY, DDUGKY यासारखे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. मागील वर्षीच्या मुख्य परीक्षांमध्ये विचारण्यात आलेले काही प्रश्न २०२०, २०१९ आणि २०१८ मध्ये यावर थेट प्रश्न विचारण्यात आलेले नाहीत. पण हा मुद्दा नेहमी चर्चेत असतो, म्हणून या मुद्दयाचा अभ्यास करणे क्रमप्राप्त आहे. २०२१ च्या मुख्य परीक्षेत यावर थेट प्रश्न विचारण्याची शक्यता अधिक आहे. कारण कोविड महामारीचा गरिबी निर्मूलनावर काय परिणाम झालेला आहे आणि भारत सरकारने यासाठी कोणत्या उपाययोजना केलेल्या आहेत, याची एक योग्य व विश्लेषणात्मक समज असणे गरजेचे आहे. 'स्वातंत्र्यानंतर भारतातील कृषी क्षेत्रामध्ये विविध प्रकारच्या क्रांती घडलेल्या आहेत याचे स्पष्टीकरण करा. ह्य क्रांतींमुळे भारतातील गरिबी निर्मूलन आणि अन्न सुरक्षेसाठी कशी मदत केलेली आहे?' (२०१७) 'अलीकडील काळामधील भारतातील आर्थिक वृद्धीच्या स्वरूपाचे वर्णन पुष्कळदा नोकरीविना होणारी वृद्धी (Jobless Growth) असे केले जाते. याच्याशी तुम्ही सहमत आहात का? तुमच्या उत्तराच्या समर्थनासाठी युक्तिवाद करा?' (२०१५) 'जेव्हा आपण भारताच्या जनसांख्यिकीय लाभांशाला दिमाखाने प्रदर्शित करतो त्याच वेळेस आपण रोजगारभिमुखतेची कमी कमी होत जाणारी उपलब्धता दुर्लक्षित करतो.' असे करताना नेमकी कोणती चूक करत आहोत? भारताला ज्या रोजगार संधीची आत्यंतिक गरज आहे त्या कोठून येतील? स्पष्ट करा.' (२०१४) उपरोक्त प्रश्नांचे व्यवस्थित विश्लेषण केल्यास असे दिसून येते की, प्रश्नांचे स्वरूप हे बहुआयामी आहे. केवळ गरिबी आणि बेरोजगारी, रोजगारनिर्मिती इतकेच अभ्यासून चालणार नाही तर यासोबत जनसांख्यिकीय लाभांश, जमीन सुधारणा, कृषी उत्पादकता, नोकरीविना (Jobless Growth)) होणारी वृद्धी यासारख्या मुद्दयांची तसेच संबंधित संकल्पनांचे मूलभूत ज्ञान असणे आवश्यक ठरते. हा घटक कायम चर्चेमध्ये असतो आणि याच्याशी संबंधित महत्त्वाची माहिती सरकारमार्फत वेळोवेळी जाहीर केली जाते. ज्यामध्ये सरकारमार्फत आखण्यात आलेल्या योजना, कायदे तसेच अहवाल व नेमक्या कोणत्या समस्या या क्षेत्रासमोर आहेत आणि यासंबंधी सरकार नेमक्या कोणकोणत्या उपाययोजना करत आहे, याची माहिती आपणाला मिळते. यामुळे परीक्षेच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणारी तयारी करता येते. या आधीच्या लेखामध्ये नमूद केलेले संदर्भ साहित्य या घटकाचा अभ्यास करण्यासाठी वापरावे. कारण या घटकावर आधारित प्रकरणे या संदर्भ साहित्यामध्ये आहेत. याचबरोबर आपण चालू घडामोडीची तयारी कशी करावी, याचीही चर्चा केलेली होती. तोच दृष्टिकोन या घटकाविषयी घडणाऱ्या चालू घडामोडींची तयारी करताना वापरावा.
