|| प्रवीण चौगले राज्यव्यवस्था :- आजच्या लेखामध्ये आपण यूपीएससी पूर्वपरीक्षेतील राज्यव्यवस्था या घटकांतर्गत राज्यघटनेतील उर्वरित महत्त्वाच्या तरतुदींविषयी जाणून घेणार आहोत. सर्वप्रथम आपण केंद्र - राज्य संबंधांविषयी माहिती घेऊ. भारतीय संघराज्याचे स्वरूप अभ्यासल्यानंतर असे आढळते की, राज्याची चौकट संघराज्याची आहे, परंतु भारतीय राज्याचा आत्मा केंद्रीय स्वरूपाचा आहे. केंद्र आणि राज्य संबंधांमध्ये स्पष्टता आणि निश्चितता यावी, याकरिता केंद्र-राज्य संबंध कसे असावेत हे घटनेद्वारे निश्चित करण्यात आले. राज्यघटनेच्या कलम २४५, कलम २९३ व सातव्या परिशिष्टात केंद्र व राज्य संबंधविषयक तरतुदींचा समावेश आहे. हे संबंध निश्चित करताना राष्ट्रीय एकात्मता आणि घटकराज्यांची स्वायतत्ता जपण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. केंद्र व राज्य संबंधांची तीन प्रकारांत विभागणी केली जाते : कायदेविषयक संबंध, प्रशासकीय संबंध आणि आर्थिक संबंध. भारतामध्ये केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये सहकार्यापेक्षा संघर्ष असल्याचे दिसून येते. १९६७ पर्यंत साधारणपणे केंद्र आणि राज्यांमध्ये सहकार्याचे संबंध होते १९६७ नंतर आठ राज्यांमध्ये काँग्रेसेतर राजकीय पक्षांचे शासन प्रस्थापित झाले आणि राज्यांच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न तेव्हापासून उदयास आला आणि केंद्र-राज्यांमध्ये संघर्ष सुरू झाला. परीक्षेच्या दृष्टीने केंद्र-राज्य संबंधांतील विविध तरतुदी केंद्र आणि राज्य यांच्यातील बदलत्या संबंधांचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते. यानंतर भारतीय संविधानातील घटना दुरुस्तीविषयक तरतुदींचा आढावा घेऊयात. घटना अमलात आल्यापासून भारतीय राज्यघटनेत जवळपास १०० हून अधिक दुरुस्त्या केलेल्या आहेत. राज्यघटनेमध्ये काळ आणि बदलत्या परिस्थितीत अनुकूलता साधण्यासाठी दुरुस्तीची आवश्यकता असते. या घटकांमध्ये घटना दुरुस्तीच्या दुरुस्तीची आवश्यकता, घटना दुरुस्तीच्या पद्धती, आतापर्यंत करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना दुरुस्त्या, घटना दुरुस्तीविषयीचे खटले, कायदे इत्यादी बाबी पाहणे सयुक्तिक ठरेल. भारतीय राज्यघटनेत ३६८ व्या कलमांमध्ये घटना दुरुस्तीची प्रक्रिया स्पष्ट केलेली आहे. भारतीय राज्यघटनेत घटना दुरुस्तीचा अधिकार संसदेला दिलेला आहे, हे असे असले तरी या अधिकाराचा वापर किती व कोणत्या संदर्भात करावा यावरून संसद व सर्वोच्च न्यायालय यांच्यामध्ये मतभेद आहेत. भारतीय राज्यघटनेमध्ये दुरुस्ती करण्याचे तीन मार्ग सांगितले आहेत. १. संसदेच्या साध्या बहुमताने २. संसदेच्या विशेष बहुमताने आणि ३. संसदेच्या विशेष बहुमताने व घटकराज्यांच्या बहुमताने. भारतीय राज्यघटनेमध्ये भाग अठरामधील कलम ३५२ ते ३६० मध्ये आणीबाणीविषयक तरतुदींचा समावेश आहे. देशाची सुरक्षा, अखंडता व स्थैर्य याकरिता घटनेमध्ये आणीबाणीविषयक तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या. आणीबाणीचे तीन प्रकार आहेत. १. राष्ट्रीय आणीबाणी २. राज्य आणीबाणी आणि ३. आर्थिक आणीबाणी. या घटकांमध्ये आणीबाणीविषयक राष्ट्रपतींचे अधिकार, ४२ व्या व ४४ व्या घटना दुरुस्तीने झालेले बदल, आणीबाणीचा प्रभाव, आणीबाणीचा कालावधी, आणीबाणी उठविण्याची घोषणा, मूलभूत हक्क आणि आणीबाणी, राष्ट्रपती राजवट इत्यादी बाबी जाणून घ्याव्यात. भारतामध्ये संसदीय लोकशाहीची जडणघडण होण्यात निवडणुकांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. लोकशाहीत जनता सार्वभौम असते, हे निवडणुकीच्या माध्यमातून सिद्ध होते. याच माध्यमातून जनता आपले लोकप्रतिनिधी निवडून सरकारची निर्मिती करते म्हणून निवडणुकांना अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. घटनेच्या कलम ३२४ नुसार निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या घटकाची तयारी करताना निवडणूकविषयीच्या घटनात्मक तरतुदी, निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक, त्यांचे अधिकार, निवडणुकीसंबंधी कायदे, मतदारसंघ पुनर्रचना, राजकीय पक्ष, त्यांच्या मान्यतेचे निकष इत्यादी बाबी अभ्यासणे आवश्यक ठरते. स्वातंत्र्यानंतर भारतासमोर अनेक समस्या होत्या त्यातून मार्ग काढण्यासाठी देशव्यापी विकास योजना आखण्यात आल्या. त्यातीलच एक सामूहिक विकास योजना होय. सामूहिक विकास योजना व त्याला पूरक अशा राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनांचे मूल्यमापन करण्यासाठी बलवंतराव मेहता समिती स्थापन करण्यात आली. स्थानिक ग्रामीण शासनासाठी या समितीने सुचविलेल्या त्रिस्तरीय आराखड्यापासून पंचायती राज व्यवस्था निर्माण झाली. राष्ट्रीय विकास मंडळाने या समितीच्या शिफारशी स्वीकारून प्रत्येक राज्याने तेथील परिस्थितीनुसार त्या अमलात आणाव्यात असे सुचवले. या घटकांमध्ये पंचायत राज व्यवस्थेची उत्क्रांती, पंचायत राज व्यवस्थेसमोरील आव्हाने, पंचायती राजशी संबंधित विविध समित्या, त्यांच्या शिफारशी, ७३ व ७४ वी घटना दुरुस्ती इत्यादी बाबी अभ्यासणे. तसेच PESA , वन हक्क कायदा इत्यादी बाबी महत्त्वाच्या आहेत. भारतीय राज्यघटनेमध्ये विविध घटनात्मक संस्थांचा समावेश केलेला आहे. या संस्थांचा अभ्यास करताना घटनात्मक तरतुदी, रचना, कार्ये, अधिकार यांची माहिती घ्यावी. आजतागायत वित्त आयोग, कॅग, महान्यायवादी, निवडणूक आयोग यावर प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत. या सर्व घटकांची तयारी करण्यासाठी ‘इंडियन पॉलिटी’ - एम लक्ष्मीकांत, ‘भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया’ - तुकाराम जाधव आणि डॉ. महेश शिरापूरकर यांनी लिहिलेले संदर्भग्रंथ उपयोगी पडतात. तसेच या घटकांविषयीच्या चालू घडामोडींसाठी पीआयबी, पीआरएस ही संकेतस्थळे व वृत्तपत्रांचे नियमित वाचन करावे.
