scorecardresearch

यूपीएससीची तयारी: डॉलर विरुद्ध रुपया

मागील लेखामध्ये आपण भारतातील परकीय चलनाच्या विनिमय दराच्या पद्धती कशा पद्धतीने विकसित झाल्या ते पाहिले.

यूपीएससीची तयारी: डॉलर विरुद्ध रुपया

ऋषिकेश बडवे
मागील लेखामध्ये आपण भारतातील परकीय चलनाच्या विनिमय दराच्या पद्धती कशा पद्धतीने विकसित झाल्या ते पाहिले. या लेखात आपण रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत होत असलेली घसरण व त्याची कारणे समजून घेऊया.

नुकतेच रुपयाने डॉलरच्या तुलनेत ८० ची नीचांकी पातळी गाठली होती. त्यामुळे आपली अर्थव्यवस्था तर कमकुवत नाही ना, असा प्रश्न सर्वसामान्य व्यक्तीला भेडसावू लागला. परंतु या घसरणीचे मूळ हे आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या कमकुवतपणात नसून कोव्हिड-१९ आणि त्याला जागतिक अर्थव्यवस्थेने दिलेल्या प्रतिसादामध्ये लपलेले दिसून येते. कोव्हिड-१९ च्या लॉकडाऊनमुळे जगातील सगळय़ा अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदीच्या चक्रात सापडल्या. जेव्हा अर्थव्यवस्थेतील वस्तू व सेवांची मागणी अथवा उत्पादन कमी होते त्याला आर्थिक मंदी असे म्हणतात. मंदीचा स्वाभाविक प्रतिसाद सरकार अर्थव्यवस्थेत पैशाचा पुरवठा वाढवून व स्वस्त पैशाचे धोरण स्वीकारतात. स्वस्त पैशाच्या धोरणामध्ये देशांतर्गत वित्तावरील व्याजदर कमी केले जाते. त्यामुळे वित्ताची उचल ( credit off take) वाढते व त्या वित्ताचा वापर करून एकंदर अर्थव्यवस्थेतील मागणी वाढते व मंदी संपून तेजीचा काळ सुरू होतो. तेजीचे चक्र सुरू झाल्यावर सरकारद्वारे वाढलेला पैसा व पैशाची स्वस्त उपलब्धता जर कमी केली नाही तर मागणीचा दर मोठय़ा प्रमाणात वाढत जातो आणि त्यामुळे महागाई वाढत जाते. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेचा लगाम पैशाच्या उपलब्धतेच्या रूपाने सरकारच्या (मध्यवर्ती बँकेच्या) हाती असतो व त्याचा वापर करून सरकार अर्थव्यवस्थेत स्थिरता राखण्याचे कार्य करते.

कोव्हिड-१९ काळात अनेक देशांनी स्वस्त पैशाचे धोरण स्वीकारले होते. त्यामुळे प्रगत देशातील गुंतवणूकदारांनी तिकडून स्वस्त पैसा उचलून भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये गुंतवण्यास प्राधान्य दिले. त्यामुळे देशात डॉलरची आवक वाढली व त्याच्या बदल्यात रुपयाची मागणी वाढली. अशाप्रकारे आलेल्या डॉलरला आरबीआयने स्वत:जवळील अधिकृत राखीव निधीमध्ये समाविष्ट करून घेतले व त्यामुळे आरबीआयकडील परकीय चलनाच्या अधिकृत राखीव निधीने आजतागायतची उच्चांकी पातळी गाठली ($640 bn). परंतु काही काळातच अर्थव्यवस्थेमध्ये तरलता वाढल्याने महागाई सर्वत्र डोके वर काढू लागली. अमेरिका व इंग्लंडसारख्या विकसित देशात तर हे महागाईचे प्रमाण गेल्या ६०-७० वर्षांच्या उच्चांकी पातळी (९%) वर पोहोचले, इथूनच tampering tantrums ची सुरुवात झालेली आपल्याला दिसून येते. सर्वच देशांनी महागाई कमी करण्यासाठी तरलता कमी करण्यास सुरुवात केली यालाच आपण tapering tantrum असे म्हणतो. यामुळे पैसा महाग होऊ लागला आणि ज्या प्रगत देशांमधल्या गुंतवणूकदारांनी स्वस्त पैसा भारतात गुंतवला होता त्यांच्यासाठी तो आता महाग होऊ लागला होता. अशातच अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने (फेडरल रिजर्व बँकेने) व्याजदर वाढवल्याने सुरक्षितता आणि जास्त नफ्याच्या लालसेपोटी गुंतवणूकदारांनी भारतातून पैसा काढून अमेरिकेत नेण्यास सुरुवात केली. यालाच capital flight म्हणजेच भांडवलाचे निर्गमन असे म्हणतात.

अर्थातच यामुळे रुपया विकून त्या बदल्यात डॉलरची मागणी वाढली आणि परराष्ट्रीय चलन विनिमय बाजारात डॉलरचा दर रुपयाच्या तुलनेत वधारू लागला. किंबहुना, डॉलर हा इतर सर्वच चलनांच्या तुलनेत वधारू लागला. याच दरम्यान रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती भडकल्या व त्यामुळे आपला आयातीवरील खर्च मोठय़ा प्रमाणात वाढू लागला. त्याचबरोबर धातू, इलेक्ट्रॉनिक्स व इतर वस्तूंच्या किंमत वाढीचादेखील फटका भारताला बसला व आपली परकीय व्यापारातील व्यवहार तूट द्द्र१०० बिलियनच्या पार गेली. त्यामुळे रुपयाने डॉलरच्या तुलनेत ८०ची नीचांकी पातळी पार केली. या दरम्यान आरबीआयने रुपयाचा आणि डॉलरचा विनिमय दर स्थिर ठेवण्यासाठी पुढील प्रयत्न केले –

  • आपल्या जवळील अधिकृत राखीव निधीतून डॉलरची विक्री करून डॉलरचा चढता दर स्थिर करण्याचा प्रयत्न केला.
  • रेपो दरात वाढ करून देशांतर्गत व्याजदर वाढवण्यात आले. त्यामुळे आपली देशांतर्गत महागाई आटोक्यात येऊ लागली आणि भांडवलाचे निर्गमन काही प्रमाणात रोखले गेले.
  • आंतरराष्ट्रीय व्यापारात (Vostro account) रुपयाचा वापर वाढवण्याचा प्रयत्न केला गेला.

आरबीआयच्या या प्रयत्नांना काहीशा प्रमाणात यश येताना दिसत असले तरी त्यामुळे अधिकृत राखीव निधी मात्र कमी होताना दिसत आहे. त्याचबरोबर रशिया व इराक यांच्याकडून मिळणाऱ्या स्वस्त तेलामुळे आयात खर्च काहीसा कमी होण्यास मदत झाली असली तरी ती अतिशय तोकडी आहे. कारण हे इराकी व रशियन तेल बाजार किमतीपेक्षा स्वस्त असले तरी ते युद्धापूर्वीच्या पातळीच्या दीडपट आहे. एकंदरीत रुपयाची डॉलरच्या तुलनेतील घसरलेली किंमत तूर्तास तरी मोठय़ा प्रमाणात वधारण्याची शक्यता नाही. मात्र ही घसरण फक्त डॉलरच्या तुलनेत आहे व जगातील इतर प्रमुख चलनांच्या तुलनेत, उदा. युरो पाउंड इत्यादीच्या तुलनेत मात्र रुपया वधारताना दिसत आहे. त्यामुळे डॉलरच्या तुलनेत घसरणारा रुपया हा अर्थव्यवस्थेतील कमकुवतपणामुळे नसून जागतिक घडामोडींमुळे आहे हे स्पष्ट होते, याचे आणखी एक प्रमाण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पुन्हा एकदा मंदीची भीती पसरू लागली असताना भारतात मात्र अशा मंदीची शक्यता मोठमोठय़ा अर्थतज्ज्ञांनी फेटाळून लावली आहे. महागाईच्या दृष्टिकोनातूनही आरबीआयने पार पाडलेली कामगिरी इतर देशांच्या मध्यवर्ती बँकांपेक्षा भरीव दिसून येते. त्यामुळे महागाई जरी आरबीआयला नेमून दिलेल्या पातळीपेक्षा जास्त असली तरी ती इतर देशांपेक्षा फार आरामदायी दिसून येते.

एकंदरीतच रुपयाचा पुढचा प्रवास हा येणाऱ्या काळातील जागतिक घडामोडी व आरबीआय आपल्या अर्थव्यवस्थेचे कशाप्रकारे संतुलन राखेल, यावर अवलंबून राहणार आहे.

मराठीतील सर्व करिअर वृत्तान्त ( Career-vrutantta ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Upsc preparation dollar vs rupee foreign currency economy amy

ताज्या बातम्या