प्रवीण चौगले आजच्या लेखामध्ये आपण घटना दुरुस्ती प्रक्रिया, मूलभूत संरचना आणि आणीबाणीविषयक तरतूद या बाबी जाणून घेणार आहोत. सर्वप्रथम आपण भारतीय संविधानातील कलम ३६८मध्ये समाविष्ट घटना दुरुस्ती प्रक्रियेसंबंधी चर्चा करू. संविधान कोणत्याही प्रकारचे असले तरी त्याच्या निर्मितीला विशिष्ट काळाचा संदर्भ असतो. त्या काळातील देशाची सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक आणि धार्मिक इत्यादी परिस्थिती विचारात घेतली जाते. याशिवाय भविष्यातील संभाव्य समस्या, बदलणारी परिस्थिती यांचा अंदाज घेऊन काही तरतुदी राज्यघटनेत समाविष्ट केल्या जातात. परिणामी, संविधानामध्ये बदललेल्या परिस्थितीशी सुसंगत ठरणाऱ्या सुधारणा करणे उचित ठरते. भारतीय संविधानाच्या भाग २० मधील ३६८व्या कलमात घटना दुरुस्तीची पद्धती सांगितलेली आहे. यामध्ये दुरुस्तीचे उद्देश काय असावेत, घटना दुरुस्तीचे अधिकार कोणाला आहेत, घटना दुरुस्ती करताना कोणत्या पद्धतीचा अवलंब करावा इत्यादी बाबींचा समावेश आहे. घटना दुरुस्तीमध्ये औपचारिक आणि अनौपचारिक प्रक्रियेचा अवलंब केला जातो. भारतीय घटना १) संसदेच्या साध्या बहुमताने २) संसदेच्या विशेष बहुमताने आणि ३) संसदेचे विशेष बहुमत व घटकराज्ये यांच्या अनुमतीने बदलली जाऊ शकते. घटना दुरुस्तीच्या अनौपचारिक पद्धतीमध्ये १) न्यायालयीन अन्वयार्थ आणि २) संकेत, रूढी आणि व्यवहार यांचा समावेश होतो. या माध्यमातूनही घटनात्मक तरतुदीमध्ये बदल घडवून आणता येतो. घटना दुरुस्ती प्रक्रियेचे अवलोकन केले असता भारतीय राज्यघटनेने लवचिकता व परिदृढता यांचा सुवर्णमध्य साधलेला आहे. या घटकाची तयारी करताना घटना दुरुस्ती प्रक्रिया, आतापर्यंत झालेल्या सर्व महत्त्वाच्या घटना दुरुस्त्या, संसदेचा घटना दुरुस्तीचा अधिकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका व त्यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निवाडे यांची माहिती असणे आवश्यक आहे. २०१७च्या मुख्य परीक्षेमध्ये १०१व्या घटना दुरुस्तीशी संबंधित, वस्तू व सेवा कराच्या अनुषंगाने प्रश्न विचारण्यात आला. Q. Explain the salient features of the constitution (one hundred and First amendment) Act, 2016. Do you think it is efficacious enough to remove cascading effect of taxes and provide for common national market for goods and services. (50 words). भारतीय राज्यघटनेमध्ये घटना दुरुस्तीचा अधिकार संसदेला बहाल केलेला आहे. मात्र या अधिकाराचा वापर किती व कोणत्या संदर्भात करावा यावरून संसद व सर्वोच्च न्यायालय यांच्यामध्ये मतभिन्नता आहे. १९७३मध्ये केशवानंद भारती खटल्यामध्ये संविधानाच्या मूलभूत संरचनेमध्ये बदल करता येणार नाही असा निर्णय दिला. जरी राज्यघटनेमध्ये मूलभूत संरचना कुठेही परिभाषित केलेली नसली तरी सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी मूलभूत संरचनेची चौकट ठरविण्याचा प्रयत्न केला. संविधानाची सर्वोच्चता, कायद्याचे राज्य, देशाचे सार्वभौमत्व, एकात्मता, धर्मनिरपेक्षता, संघराज्यात्मक स्वरूप, प्रजासत्ताक, लोकशाहीप्रधान शासन व्यवस्था, कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ, सत्ताविभाजन, मार्गदर्शक तत्त्वे इत्यादी बाबींचा मूलभूत संरचनेत समावेश केला. पुढे न्यायमूर्ती जगमोहन रेड्डी यांनी संविधानातील उद्देशपत्रिका हीसुद्धा घटनेची मूलभूत संरचना आहे असे स्पष्ट केले. राज्यघटनेचा गाभा आणि तत्त्वज्ञान टिकवून ठेवण्यासाठी हा सिद्धांत आणला गेला. या सिद्धांताचे उल्लंघन करणारा कोणताही कायदा सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे रद्द घोषित केला जातो. २०१९ साली मुख्य परीक्षेमध्ये या तरतुदीशी संबंधित प्रश्न विचारण्यात आला. Q. kkParliaments power to amend the constitution is a limited power and it cannot be enlarged into absolute power.ll In the light of this statement explain whether parliament under article 368 of the constitution candestroy the basic structure of the constitution by expanding its amending power. (250 words). भारतीय संविधानातील भाग १८ मध्ये कलम ३५२ ते ३६०कलमान्वये आणीबाणीविषयक तरतुदींचा समावेश केला आहे. या तरतुदीमुळे निकडीची परिस्थिती, युद्ध, बाह्य आक्रमण, अंतर्गत अशांतता, आर्थिक संकट इत्यादी अनियमित अथवा आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती हाताळण्याकरिता केंद्र सरकारला सक्षम बनवले आहे. देशाचे सार्वभौमत्व, एकता, अखंडता आणि सुरक्षा तसेच लोकशाही स्वरूपाची राजकीय व्यवस्था आणि राज्यघटना इत्यादी बाबींचे संरक्षण करता यावे याकरिता भारतीय राज्यघटनेमध्ये आणीबाणीविषयक तरतुदींचा समावेश केला गेला. भारतीय संविधानामध्ये तीन प्रकारच्या आणीबाणीचा उल्लेख आढळतो. १) राष्ट्रीय आणीबाणी (कलम ३५२) २) राष्ट्रपती राजवट (कलम ३५६) आणि ३) वित्तीय आणीबाणी (कलम ३६०). आणीबाणीच्या काळामध्ये सर्व सत्ता केंद्र सरकारच्या हाती एकवटते आणि राज्यांवर केंद्राचे संपूर्ण नियंत्रण प्रस्थापित होते. राज्यघटनेमध्ये कोणतीही दुरुस्ती न करतादेखील यामुळे संघराज्य स्वरूपाचे रूपांतर एकात्म व्यवस्थेमध्ये होते. या घटकाची तयारी करताना आणीबाणीविषयक तरतुदी, आणीबाणीचे परिणाम, मूलभूत हक्कांवर होणारे परिणाम इत्यादी बाबी जाणून घ्याव्यात. तसेच, राज्य आणीबाणीविषयक तरतुदी अभ्यासाव्यात कारण आजवर कलम ३५६ चा बऱ्याचदा गैरवापर झालेला आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती राजवटीबाबतचे न्यायालयाचे निवाडे अभ्यासावेत. यानंतर वित्तीय आणीबाणी संबंधित तरतुदी जाणून घ्याव्यात. वित्तीय आणीबाणी कोणत्या परिस्थितीमध्ये घोषित केली जाते ती परिस्थिती तसेच वित्तीय आणीबाणीचे परिणाम माहीत करून घेणे आवश्यक ठरते. वित्तीय आणीबाणीसंबंधित एक प्रश्न २०१९मध्ये विचारण्यात आला. Under what circumstances can the financial emergency be proclaimed by the president of India? What consequences follow when such a declaration remains in force? (150 words). उपरोक्त घटकांचे अध्ययन ‘भारतीय राज्यघटना व घटनात्मक प्रक्रिया’ खंड १, इंडियन पोलिटी, या संदर्भ ग्रंथांमधून करावे. तसेच, वृत्तपत्रांचे नियमित वाचन आपल्याला या तरतुदींशीसंबंधित समकालीन घडामोडींचा आढावा घेण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. याकरिता ‘इंडियन एक्सप्रेस’सारख्या वृत्तपत्रांचे वाचन करावे.
