रोहिणी शहादुय्यम सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षेचा निकाल तिन्ही पदांच्या उपलब्ध संख्येनुसार स्वतंत्रपणे जाहीर होतो व मुख्य परीक्षेतील पेपर एक या तिन्ही पदांसाठी संयुक्त असतो, तर पेपर दोन हा पदनिहाय स्वतंत्र. बहुतांश उमेदवारांनी तिन्ही पदांसाठी अर्ज केलेला असतोच आणि ते गृहीत धरूनच पदनिहाय पेपर हे थोडय़ा गॅपनंतर होतात.पदनिहाय स्वतंत्र पेपरमध्येही जवळपास ३० टक्के अभ्यासक्रम हा सामायिक आहे. या सामायिक घटकांची तयारी एकत्रितपणे केल्यास स्वतंत्र अभ्यासक्रमांसाठी जास्त वेळ उपलब्ध होतो. या लेखामध्ये सामायिक अभ्यासक्रमाच्या इतिहास घटकाच्या तयारीबाबत चर्चा करण्यात येत आहे. तिन्ही पदांसाठी पेपर दोनमध्ये विहित केलेला इतिहास घटकाचा अभ्यासक्रम पुढीलप्रमाणे आहे.महाराष्ट्राचा इतिहास : सामाजिक व आर्थिक जागृती (१८८५ - १९४७) महत्त्वाच्या व्यक्तींचे काम, स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील सामाजिक जागृतीतील वर्तमानपत्रे व शिक्षणाचा परिणाम/भाग, स्वातंत्र्यपूर्व काळातील समकालीन चळवळी, राष्ट्रीय चळवळी विहित अभ्यासक्रमाचे बारकाईने विश्लेषण करून मगच अभ्यास सुरू करणे आवश्यक आहे. अन्यथा निरुपयोगी बाबी अभ्यासत बसून वेळ वाया जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. सन १८८५ पासूनचा आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास ही या घटकाची आऊटलाइन आहे. या चौकटीमध्ये राहूनच या घटकाची तयारी करायला हवी. केवळ सामाजिक जागृती, राष्ट्रीय चळवळी हे मुद्दे पूर्णपणे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यातून पाहावे आणि इतर मुद्दय़ांची तयारी महाराष्ट्राच्या सीमेत राहून करावी हेच आयोगाला अपेक्षित आहे. हे लक्षात घेऊन इतिहासाचा अभ्यास पुढीलप्रमाणे करता येईल:सामाजिक जागृतीमध्ये सामाजिक सुधारणा चळवळी, सुधारक, त्यांचे कार्य, मागण्या, विरोध, भूमिका, ब्रिटिशांचे सामाजिक सुधारणांचे प्रयत्न या बाबी समजून घ्याव्यात. यामध्ये ठळक राष्ट्रीय सुधारक, संस्था, ब्रिटिशांचे प्रयत्न या बाबींचा आढावा आवश्यक आहे.आर्थिक जागृतीमध्ये शेतकरी, आदिवासी, कष्टकरी जनता, कामगार यांच्या संघटना, उठाव, त्याची कारणे व परिणाम यांचा आढावा घ्यावा. त्याचबरोबर ब्रिटिशांच्या आर्थिक पिळवणुकीबाबतचे सिद्धांत, ते मांडणारे भारतातील सर्व अभ्यासक यांचाही अभ्यास आवश्यक आहे.वर्तमानपत्रे, त्यांचे संस्थापक, संपादक, ब्रीदवाक्य, भाषा, प्रकाशनाचा काळ, ठिकाण, प्रसिद्ध लेख, लेखक, सामायिक व राजकीय भूमिका, समकालीन ब्रिटिश राज्यकर्ते, झाली असल्यास कार्यवाहीचे स्वरूप, इतर आनुषंगिक माहिती या मुद्दय़ांच्या अनुषंगाने अभ्यासावीत. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील शिक्षणाच्या प्रसाराचे प्रयत्न, महिला व मागासवर्गीयांच्या शिक्षणासाठीचे प्रयत्न, माध्यम व शिक्षणाच्या स्वरूपाविषयी समाजसुधारकांचे विचार, ब्रिटिशांनी स्थापन केलेले आयोग व त्यांच्या शिफारशी, ब्रिटिशांची भूमिका, स्वदेशी शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे व त्यांचे योगदान, संस्थापक, त्यांची कार्ये हे मुद्दे अभ्यासावेत.महत्त्वाच्या व्यक्तींमध्ये राजकीय व सामाजिकच नाही तर सांस्कृतिक योगदान देणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश आहे. या व्यक्तींचा अभ्यास, त्यांचे कार्यक्षेत्र, कालावधी, महत्त्वाची उद्धरणे, स्थापन संस्था, कार्य, पुस्तके, असल्यास नियतकालिके, महत्त्वाच्या घटना, महत्त्वाची वैयक्तिक माहिती, असल्यास ब्रिटिशांशी संघर्षांचे स्वरूप, परिणाम यांचा आढावा घ्यावा.राष्ट्रीय चळवळी अभ्यासताना महाराष्ट्राचा राजकीय इतिहास भारताच्याच इतिहासाचा भाग म्हणून अभ्यासणे आवश्यक आहे. सन १८८५ मधील काँग्रेसच्या स्थापनेपासून स्वातंत्र्यापर्यंत मुख्य प्रवाहातील संघर्षांचा अभ्यास आवश्यक आहे. मवाळ, जहाल कालखंड, गांधीयुगातील तीन महत्त्वाची आंदोलने, इतर महत्त्वाचे राजकीय पक्ष व त्यांची भूमिका आणि वाटचाल हा अभ्यासाचा गाभा ठेवायला हवा. याच वेळी महाराष्ट्रातील आणि इतर ठिकाणच्या महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडी व त्यामध्ये सहभागी नेते, संघटना यांचे योगदान, त्याचा मुख्य प्रवाहातील संघर्षांवर परिणाम यांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. समकालीन चळवळींमध्ये जहाल कालखंडाशी समांतर क्रांतिकारी चळवळींचा थोडक्यात आढावा घ्यावा. दुसऱ्या कालखंडामध्ये महाराष्ट्रातील क्रांतिकारी चळवळ जास्त विस्तृत असल्याने तिचा बारकाईने आढावा घ्यावा. महाराष्ट्रातील क्रांतिकारी संघटना, त्यांचे कार्य, नेते, संघर्षांचे स्वरूप, नेत्यांचे लेखन, प्रसिद्ध उद्धरणे, महत्त्वाच्या घटना यांचा बारकाईने आढावा घ्यावा. त्याचबरोबर आर्थिक जागृतीच्या अनुषंगाने अभ्यासलेल्या समांतर चळवळीतील ब्रिटिशविरोधी भूमिकाही समजून घ्यावी.अभ्यासक्रमामध्ये स्वातंत्र्यपूर्व महाराष्ट्राचा इतिहास असा स्पष्ट उल्लेख असल्याने आधुनिक भारताच्या इतिहासातील महाराष्ट्राशी आणि महाराष्ट्रातील व्यक्ती, घटना आणि संस्था/संघटनांशी संबंधित बाबींवर जास्त प्रश्न विचारले जाणे गृहीत धरायला हवे. उदाहरणार्थ समकालीन चळवळींचा अभ्यास करताना बंगालमधील तिभागा आंदोलनापेक्षा महाराष्ट्रातील शेतकरी/ आदिवासींचे उठाव या मुद्दय़ांवर भर असणे आवश्यक आहे.
