एमपीएससी मंत्र : गट ब अराजपत्रित सेवा मुख्य परीक्षा – उद्योग आणि सहकार क्षेत्र

उद्योग व सेवा क्षेत्र

 आर्थिक आणि सामाजिक विकासातील उद्योगांचे महत्त्व व भूमिका हा मुद्दा एकूणच उद्योग क्षेत्राचा विचार करून अभ्यासायचा आहे. यामध्ये मोठे, मध्यम, लघु व सूक्ष्म उद्योग, स्वयंरोजगार अशा सर्व आयाम लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

 उद्योगांच्या वृद्धीचे स्वरुप अभ्यासताना त्यांचा ग्रोथ पॅटर्न हा इंग्रजी अभ्यासक्रमातील उल्लेख महत्वाचा आहे. उद्योगांची वृद्धी कोणत्या क्षेत्रामध्ये, कोणत्या प्रदेशामध्ये/राज्यांत, कोणत्या कालावधीमध्ये झाली असे मुद्दे यामध्ये लक्षात घ्यावे लागतील.

 महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह भारतातील मोठ्या उद्योगांची संरचना अभ्यासताना क्षेत्रनिहाय उद्योगांचा स्थानिक विस्तार आणि त्याचे अर्थव्यवस्थेतील योगदान विचारात घ्यावे.

 आजारी उद्योगांमागची कारणे, उपाय यांचाच भाग म्हणून औद्योगिक निकास धोरण अभ्यासायला हवे.

 सूक्ष्म, लहान व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) अभ्यासताना या उद्योगांच्या व्याख्या, निकष, अर्थव्यवस्थेतील (रोजगार निर्मिती, जीडीपी, परकीय व्यापार यातील वाटा) योगदान, समस्या, कारणे, परिणाम हे मुद्दे पहावेत.

 १९९१च्या पूर्वीची व नंतरची औद्योगिक धोरणे पुढील मुद्द्यांच्या आधारे अभ्यासावीतः धोरणाचा कालावधी, पार्श्वभूमी, उद्दिष्टे, ठळक तरतूदी, मूल्यमापन

 भारतातील सेवा क्षेत्राची रचना व वृद्धी इतकेच मुद्दे अभ्यासक्रमामध्ये समाविष्ट असले तरी सेवा क्षेत्राचा भारतातीय अर्थव्यवस्थेतील (रोजगार निर्मिती, जीडीपी, परकीय व्यापार यातील) वाटा, सेवा क्षेत्रासमोरील समस्या, त्यांचे स्वरूप, कारणे, परिणाम व उपाय, सेवा क्षेत्राच्या विकासासाठीचे शासकीय प्रयत्न हे म्मुद्देही पहायला हवेत.

 भारतीय श्रम क्षेत्राच्या समस्या, त्यांची कारणे, स्वरुप, परीणाम, उपाय या मुद्यांच्या आधारे अभ्यास करायला हवा. श्रामिकांसाठीच्या सामाजिक सुरक्षा योजना, श्राम क्षेत्रातील सुधारणा हा पारंपरिक आणि चालू घडामोडी असे दोन्ही आयाम असलेला मुद्दा आहे.

पायाभूत सुविधा विकास:

 पायाभूत सुविधांचे प्रकार, आवश्यकता, महत्व, विकासातील समस्या, कारणे, उपाय अशा मुद्यांच्या आधारे टेबलमध्ये नोट्स काढून अभ्यास करता येईल.

 पायाभूत सुविधांसाठीचा वित्त पुरवठा हा मुद्दा आवश्यकता, समस्या, आव्हाने आणि सार्वजनिक – खाजगी क्षेत्र भागीदारी (पीपीपी), थेट परकीय गुंतवणूक व विकासाचे खासगीकरण इत्यादी पर्याय या मुद्यांच्या आधारे अभ्यासावा. याबाबतची सध्या लागू असलेली व ठळकपणे योगदान देणारी जुनी अशा दोन्ही प्रकारची केंद्र आणि राज्य सरकारची शासकीय धोरणे यांचा अभ्यास आवश्यक आहे.

सहकार:

 सहकार ही संकल्पना, तिचा अर्थ, विकास, तिची उद्दिष्टे, सहकाराची नवीन तत्वे हे पारंपरिक मुद्दे आधी अभ्यासायला हवेत. त्यानंतर महाराष्ट्र आणि भारतातील सहकार चळवळीची वाढ व विविधीकरण लक्षात घ्यावे.

 सहकार क्षेत्राबाबत राज्याचे धोरण आणि कायदे, यांतील तरतूदी समजून घ्यायला हव्यात.

 सहकारी संस्थांचे पर्यवेक्षण, लेखापरीक्षण याबाबतच्या तरतूदी माहित करुन घ्याव्यात.

 महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रासमोरील समस्या अभ्यासताना सर्वसाधारण पणे या क्षेत्रालाच जाणवणा-या समस्या आणि विशिष्ट क्षेत्रातील सहकारी संस्थांच्या स्वतःच्या समस्या अशा दोन्ही आयामांनी विचार करावा. या समस्यांची करणे, स्वरुप, परीणाम आणि उपाय असे मुद्दे लक्षात घ्यावेत.Ø

 जागतिक स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर सहकाराचे भवितव्य हा मुद्दा विश्लेषणात्मक आणि चालू घडामोडींवर आधारीत असा आहे. याच्या तयारीसाठीसंकल्पनात्मक अभ्यास पक्का असणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था:

 राज्यातील कृषी, उद्योग व सेवा क्षेत्राची वैशिष्ट्ये, त्यांचे राज्याच्या रोजगार निर्मिती, जीडीपी, परकीय व्यापार यातील योगदान, त्यांची अद्ययावत आकडेवारी असे मुद्दे पहायला हवेत.

 महाराष्ट्र सरकारची कृषी, उद्योग व सेवा क्षेत्रासाठीची धोरणे अभ्यासताना त्यांची पार्श्वभूमी, उद्दीष्टे, साध्ये, मूल्यमापन हे मुद्दे पहावेत.Ø

 उर्वरित भारताच्या तुलनेत महाराष्ट्र हा मुद्दा त्यात्या वर्षीच्या आर्थिक पाहणी अहवालामधून अभ्यासणे व्यवहार्य ठरेल.Ø वरील मुद्दे हे एकाच वेळी पारंपरिक व अद्ययावत मुद्दे अशा दोन्ही आयामांनी अभ्यासणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आधी मूलभूत संकल्पना समजून घेऊन त्या त्या क्षेत्रामध्ये त्या त्या मुद्याबाबत घडणाऱ्या ठळक चालू घडामोडी माहीत करून घेणे आवश्यक आहे.