यूपीएससी पूर्वपरीक्षेत अर्थसंकल्पातील संकल्पना, तथ्ये व नव्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या योजना यांच्यावर नियमितपणे प्रश्न विचारले जातात. या अर्थसंकल्पातील दिव्यांगजन कौशल योजना, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज उपक्रम व दुर्मीळ पृथ्वी खनिज कॉरिडॉर यांचा विचार आपण आगामी पूर्वपरीक्षेत अपेक्षित प्रश्न म्हणून करू शकतो.
केंद्रीय अर्थसंकल्पातील उर्वरित बाबी –
दुसरे कर्तव्य – लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करून क्षमता निर्माण करणे.
सेवा क्षेत्राला महत्त्व देण्यासाठी ‘शिक्षण ते रोजगार आणि उद्योग’ स्थायी समितीची स्थापना .
विकसित भारतासाठी व्यावसायिकांची निर्मिती – अॅलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्ससाठी विद्यमान संस्थांचे अपग्रेड करून खाजगी आणि सरकारी दोन्ही क्षेत्रात नव्याने या संस्था स्थापन करून पुढील ५ वर्षांत १००,००० अॅलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स जोडले जातील.
भारताला वैद्यकीय पर्यटन सेवांचे केंद्र म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी ५ प्रादेशिक वैद्यकीय केंद्रांची स्थापना.
आयुष – ३ नवीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थांची स्थापना.
पशुसंवर्धन – खासगी क्षेत्रात पशुवैद्यकीय आणि पॅरा-व्हेट महाविद्यालये, पशुवैद्यकीय रुग्णालये, निदान प्रयोगशाळा आणि प्रजनन सुविधा स्थापन करण्यासाठी कर्ज-संलग्न भांडवली अनुदान समर्थन योजनेसह पशुवैद्यकीय व्यावसायिकांची उपलब्धता २०,००० हून अधिक वाढवली जाईल.
ऑरेंज इकॉनॉमी – १५,००० माध्यमिक शाळा आणि ५०० महाविद्यालयांमध्ये इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीज, मुंबईद्वारे एव्हीजीसी कंटेंट क्रिएटर लॅब्सची स्थापना.
शिक्षण – चॅलेंज रूटद्वारे प्रमुख औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक कॉरिडॉरजवळ ५ विद्यापीठ टाउनशिपची स्थापना. प्रत्येक जिल्ह्यात एक मुलींचे वसतिगृह स्थापन केले जाईल.
पर्यटन- नॅशनल कौन्सिल फॉर हॉटेल मॅनेजमेंट अँड केटरिंग टेक्नॉलॉजीला नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटॅलिटीमध्ये अपग्रेड केले जाईल. पायलट योजनेद्वारे आयआयएमच्या सहकार्याने १२ आठवड्यांच्या प्रमाणित हायब्रिड प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाद्वारे २० पर्यटन स्थळांमध्ये १०,००० मार्गदर्शकांना कौशल्य प्रदान करेल. सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आणि वारसा स्थळांचे डिजिटल दस्तऐवजीकरण करण्यासाठी राष्ट्रीय डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिडची स्थापना.
वारसा आणि संस्कृती पर्यटन – लोथल, धोलाविरा, राखीगढी, आदिचनल्लूर, सारनाथ, हस्तिनापूर आणि लेह पॅलेससह १५ पुरातत्वीय स्थळांचा अनुभवात्मक सांस्कृतिक स्थळे म्हणून विकास.
खेलो इंडिया मिशन – पुढील दशकात क्रीडा क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणणे.
तिसरे कर्तव्य – सबका साथ, सबका विकास दृष्टिकोन, ४ प्रमुख क्षेत्रांवर लक्ष्य.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे – ५०० जलाशय आणि अमृत सरोवरांच्या एकात्मिक विकासासाठी नवीन उपक्रम. किनारपट्टीच्या भागात नारळ, चंदन, कोको आणि काजू यासारख्या पिकांसह उच्च-मूल्याच्या शेतीला पाठिंबा देणे. उत्पादन आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी नारळ प्रोत्साहन योजना सुरू करणे. भारत-विस्तार (अक्षय्य संसाधने प्रवेश करण्यासाठी व्हर्च्युअली इंटिग्रेटेड सिस्टम) हे एक बहुभाषिक एआय टूल असून अॅग्रीस्टॅक पोर्टल आणि आयसीएआर कृषी सराव पॅकेजेसला एआय सिस्टमसह एकत्रित करते.
दिव्यांगजन कौशल्य योजना – आयटी, एव्हीजीसी, हॉस्पिटॅलिटी आणि अन्न आणि पेये क्षेत्रात कार्य-केंद्रित आणि प्रक्रिया-चालित भूमिका प्रदान करून दिव्यांगजनांना सक्षम करणे.
मानसिक आरोग्य आणि ट्रॉमा केअरसाठी वचनबद्धता – उत्तर भारतात राष्ट्रीय स्तरावरील मानसिक आरोग्य आणि न्यूरोसायन्स संस्था (निमहंस-२) ची स्थापना. रांची आणि तेजपूर येथील राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य संस्थांचे प्रादेशिक सर्वोच्च संस्था म्हणून उन्नती.
पूर्वोदय राज्ये आणि ईशान्य प्रदेशावर लक्ष केंद्रित – दुर्गापूर येथे कनेक्टेड नोडसह एकात्मिक पूर्व किनारपट्टी औद्योगिक कॉरिडॉरचा विकास, ५ पूर्वोदय राज्यांमध्ये ५ पर्यटन स्थळांची निर्मिती आणि ४,००० ई-बसची तरतूद. अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, आसाम, मणिपूर, मिझोराम आणि त्रिपुरा येथे बौद्ध सर्किटच्या विकासासाठी योजना. १६ व्या वित्त आयोगांतर्गत सरकारने २०२६-२७ आर्थिक वर्षासाठी राज्यांना वित्त आयोग अनुदान म्हणून १.४ लाख कोटी रुपये दिले.
भाग ब
प्रत्यक्ष कर – नवीन आयकर कायदा, २०२५ एप्रिल २०२६ पासून लागू होईल.
मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरणाने नैसर्गिक व्यक्तीला दिलेले व्याज आयकरातून सूट असेल आणि अशा व्याजावरील टीडीएस काढून टाकला जाईल.
टीसीएस तर्कसंगतीकरणात परदेशी टूर पॅकेजवरील टीसीएस २% पर्यंत आणि शिक्षण आणि वैद्यकीय उद्देशांसाठी एलआरएस रेमिटन्सवरील २% पर्यंत कमी करणे समाविष्ट आहे.
₹२० लाखांपेक्षा कमी अचल परदेशी मालमत्ता उघड न केल्याबद्दल १ ऑक्टोबर २०२४ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने खटल्यापासून मुक्तता.
आयटी क्षेत्राला पाठिंबा देणे – सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, आयटी-सक्षम सेवा, केपीओ आणि करार संशोधन आणि विकास यांचे १५.५% सुरक्षित बंदर मार्जिनसह एकाच माहिती तंत्रज्ञान सेवा श्रेणीमध्ये एकत्रीकरण.
सुरक्षित बंदर मर्यादेची ₹३०० कोटींवरून ₹२००० कोटींपर्यंत वाढ.
स्वयंचलित, नियम-चालित सुरक्षित बंदरांसाठी मंजुरी ५ वर्षांसाठी वैध.
भारतीय डेटा सेंटर वापरून जागतिक क्लाउड सेवा प्रदान करणाऱ्या परदेशी कंपन्यांसाठी २०४७ पर्यंत कर सुट्टी.
बॉंडेड झोनमध्ये टोल उत्पादकांना भांडवली वस्तू, उपकरणे किंवा टूलिंग पुरवणाऱ्या अनिवासींसाठी पाच वर्षांची आयकर सूट.
अधिसूचित योजनांअंतर्गत अनिवासी तज्ज्ञ व्यक्तींच्या जागतिक उत्पन्नावर पाच वर्षांची सूट.
गृहीत धरून कर भरणाऱ्या अनिवासींना मॅटमध्ये सूट.
अल्कोहोलिक दारू, भंगार आणि खनिजांवरील टीसीएस २% पर्यंत तर्कसंगतीकरण आणि तेंदू पानांवर २% पर्यंत कपात.
१ एप्रिल २०२६ पासून मॅट अंतिम कर बनणार, दर १४% पर्यंत कमी केला जाईल, विद्यमान मॅट क्रेडिट सेट-ऑफसाठी राखून ठेवला जाईल.
अप्रत्यक्ष कर
लेदर आणि सिंथेटिक पादत्राणे निर्यातीसाठी शुल्क-मुक्त आयातीचा विस्तार.
लिथियम-आयन सेल उत्पादनासाठी भांडवली वस्तूंवर बीसीडी सूटचा विस्तार.
सौर काचेसाठी सोडियम अँटीमोनेटवर बीसीडी सूट.
अणुऊर्जा प्रकल्प आयातीसाठी बीसीडी सूटचा विस्तार २०३५ पर्यंत.
वैयक्तिक आयातीवरील शुल्क दर २०% वरून कमी करणे.
अर्थसंकल्प परीक्षेच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा आहे. त्याचा अभ्यास चांगला करा.
sushilbari10@gmail.com
