यूपीएससी: आर्थिक सर्वेक्षण २०२५ – २६ : भाग १ - Marathi News | Key Takeaways From Economic Survey 2025 26 For Upsc Prelims Explained With Data And Analysis Rds 00

नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आजच्या लेखात यूपीएससी पूर्वपरीक्षेसाठी महत्त्वाचे असे भारताचे आर्थिक सर्वेक्षण २०२५ - २६ जाणून घेणार आहोत.

UPSC Economic Survey 2025 26 Part One highlights India growth inflation exports and employment trends

यूपीएससी: आर्थिक सर्वेक्षण २०२५ – २६ (छायाचित्र - AI Generated)

नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आजच्या लेखात यूपीएससी पूर्वपरीक्षेसाठी महत्त्वाचे असे भारताचे आर्थिक सर्वेक्षण २०२५ – २६ जाणून घेणार आहोत. त्यातील महत्त्वाची तथ्ये व संकल्पना आपण समजून घेणार आहोत. सर्वप्रथम आपण ‘आर्थिक सर्वेक्षण’ ही संकल्पना समजून घेवूयात –

प्रकाशक: वित्त मंत्रालय, भारत सरकार.

सादर करणारी संस्था: आर्थिक व्यवहार विभाग.

वेळ: केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी दरवर्षी संसदेत सादर केला जातो.

महत्व: धोरणकर्ते, संशोधक आणि सर्वसामान्य जनतेसाठी हा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे, जो देशाच्या आर्थिक आरोग्याबद्दल अंतर्दृष्टी प्रदान करतो. हा अहवाल मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या (सीईए) मार्गदर्शनाखाली तयार केला जातो आणि त्यात मागील आर्थिक कामगिरी, कल आणि आव्हानांचा आढावा घेतला जातो. भारतीय अर्थव्यवस्थेची कामगिरी, प्रमुख निर्देशक (जीडीपी, महागाई, व्यापार), क्षेत्रांनुसार वाढ आणि धोरणात्मक शिफारसी यांचे विश्लेषण करतो.

आर्थिक सर्वेक्षणातील प्रमुख बाबी :

आर्थिक वर्ष २०२७ साठी भारताच्या वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.८%–७.२% इतका आहे.
भारतातील महागाई ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर घसरली होती. एप्रिल-डिसेंबर २०२५ दरम्यान सरासरी – १.७%.
सर्व प्रमुख क्षेत्रांनी वाढीस हातभार लावला – शेतीमुळे ग्रामीण मागणी स्थिर झाली, उत्पादन क्षेत्राला गती मिळाली, सेवा क्षेत्राने एकूण विस्ताराचे नेतृत्व केले.
एकूण निर्यात विक्रमी पातळीवर पोहोचली – आर्थिक वर्ष २५ मध्ये ८२५.३ अब्ज डॉलर्स, आर्थिक वर्ष २६ च्या पहिल्या सहामाहीत ४१८.५ अब्ज डॉलर्स.
सुधारित महसूल वाढ, उच्च भांडवली खर्च आणि सार्वभौम पतमानांकातील सुधारणांमधून दिसून आलेल्या वाढीव विश्वासार्हतेमुळे वित्तीय स्थिती मजबूत झाली.
डिसेंबर २०२५ पर्यंत रेपो दर ५.२५% असल्याने आर्थिक परिस्थिती अनुकूल झाली.

हेही वाचा

स्पर्धा परीक्षांच्या प्रांगणात, राज्यसेवा मुख्य परीक्षा: सामान्य अध्ययन पेपर दोन : प्रशासन आणि नागरी सेवा

सरकारच्या नेतृत्वाखालील उपक्रमांमुळे, विशेषतः १४ क्षेत्रांमधील पीएलआय योजनांमुळे, सप्टेंबर २०२५ पर्यंत २.० लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त प्रत्यक्ष गुंतवणूक आकर्षित झाली आहे, १८.७ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अतिरिक्त उत्पादन/विक्री झाली आहे आणि १२.६ लाखांहून अधिक रोजगारांची निर्मिती झाली आहे. भारताची नवोपक्रम परिसंस्था अधिक मजबूत झाली आहे, आणि २०१९ मधील ६६ व्या स्थानावरून २०२५ मध्ये जागतिक नवोपक्रम निर्देशांकातील भारताचा क्रमांक ३८ व्या स्थानावर पोहोचला आहे, ज्यामुळे दीर्घकालीन वाढीमध्ये उत्पादन-आधारित नवोपक्रमांना बळकटी मिळाली आहे.

भारत हा जगातील सेवांचा ७वा सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे, जागतिक सेवा व्यापारातील त्याचा वाटा २००५ मधील २% वरून २०२४ मध्ये ४.३% पर्यंत वाढला आहे आणि हा क्षेत्र थेट परकीय गुंतवणुकीचा सर्वात मोठा प्राप्तकर्ता आहे. दुसऱ्या सहामाहीसाठीचे अप्रत्यक्ष अंदाज दर्शवतात की, लवचिक देशांतर्गत मागणी आणि स्थिर निर्यात कार्यामुळे सेवा क्षेत्रात गती कायम आहे.

डिसेंबर २०२५ मध्ये १५ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या व्यक्तींसाठी श्रमशक्ती सहभाग दर वाढून ५६.१% झाला, तर महिलांचा श्रमशक्ती सहभाग दर ३५.३% पर्यंत वाढला, जो अधिक सहभाग आणि सुधारित समावेश दर्शविते. कामगार-लोकसंख्या गुणोत्तर वाढून ५३.४% झाले, तर डिसेंबर २०२५ मध्ये बेरोजगारीचा दर ४.८% पर्यंत घसरला, ज्यामुळे घसरणीचा कल कायम राहिला. वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण अहवाल संघटित उत्पादन क्षेत्रातील मजबूत कामगिरीवर प्रकाश टाकतो, ज्यात रोजगारात वार्षिक ६% वाढ झाली असून, २०२३ च्या तुलनेत १० लाखांहून अधिक नवीन नोकऱ्यांची भर पडली आहे.

जानेवारी २०२६ पर्यंत, ई-श्रम पोर्टलवर ३१ कोटींहून अधिक असंघटित कामगारांची नोंदणी झाली आहे, ज्यात ५४% पेक्षा जास्त महिलांचा समावेश आहे, ज्यामुळे लिंग-केंद्रित कल्याणकारी योजनांची व्याप्ती वाढली आहे. नॅशनल करिअर सर्व्हिस (NCS) प्लॅटफॉर्म हे एक प्रमुख श्रम बाजार मध्यस्थ बनले आहे, ज्यावर ५.९ कोटींहून अधिक नोकरी शोधणारे आणि ५३ लाख नोकरी देणाऱ्यांची नोंदणी झाली आहे, विविध क्षेत्रांमध्ये सुमारे ८ कोटी रिक्त जागा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत आणि २०२३ च्या तुलनेत २०२४ मध्ये नोकरीच्या रिक्त जागांमध्ये २००% पेक्षा जास्त वाढ नोंदवली गेली आहे.

हेही वाचा

पदवीनंतरचे पर्याय: एमबीए सीईटी

मजबूत सेवा निर्यात आणि पेट्रोलियम-व्यतिरिक्त, रत्न आणि दागिने-व्यतिरिक्त निर्यातीमधील सातत्यपूर्ण गतीमुळे, भारताच्या एकूण निर्यातीने आर्थिक वर्ष २५ मध्ये ८२५.३ अब्ज डॉलर्स आणि आर्थिक वर्ष २६ च्या पहिल्या सहामाहीत ४१८.५ अब्ज डॉलर्सची विक्रमी पातळी गाठली. विविधीकरण आणि सेवा-आधारित वाढीद्वारे जागतिक व्यापारात भारताचे एकात्मिकरण अधिक दृढ झाले आहे, आणि जागतिक वस्तू निर्यातीमधील भारताचा वाटा २००५ मधील १% वरून २०२४ मध्ये १.८% पर्यंत वाढला आहे.

अंकटाडच्या ‘व्यापार आणि विकास अहवाल २०२५’ नुसार, व्यापार भागीदारीच्या विविधता निर्देशांकात भारत ‘ग्लोबल साउथ’ देशांमध्ये चीन आणि संयुक्त अरब अमिरातीनंतर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, ज्याचा निर्देशांक ३.२ आहे. हा निर्देशांक सर्व ‘ग्लोबल नॉर्थ’ देशांपेक्षा जास्त आहे, जो शुल्कविषयक अनिश्चितता आणि उदयोन्मुख आव्हानांदरम्यान भारताची लवचिकता दर्शवतो. सेवा निर्यात आर्थिक वर्ष २५ मध्ये ३८७.५ अब्ज डॉलर्सच्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली, ज्यात वार्षिक १३.६% वाढ झाली. यामुळे माहिती तंत्रज्ञान, वित्तीय आणि ज्ञान-केंद्रित क्षेत्रांमध्ये तंत्रज्ञान, व्यवसाय आणि व्यावसायिक सेवांसाठी जागतिक केंद्र म्हणून भारताची भूमिका अधिक मजबूत झाली आहे.

भारत हा जगातील सर्वाधिक परकीय चलन मिळवणारा देश राहिला, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये १३५.४ अब्ज डॉलर्सचा ओघ आला, ज्यामुळे चालू खात्याला आधार मिळाला. (क्रमशः)