स्पर्धा परीक्षेच्या प्रांगणात: यूपीएससी मुख्य परीक्षा २०२६; ‘जीएस ४’

या पेपरविषयी आयोगाचे स्पष्टीकरण

या अंतर्गत समाविष्ट असलेले प्रमुख विषय म्हणजे नीतिशास्त्र, सचोटी आणि योग्यता. या पेपरमध्ये उमेदवारांची सचोटी, सार्वजनिक जीवनातील समंजसपणा आणि समाजाशी व्यवहार करताना त्याला सामोरे जाव्या लागणार्‍या विविध समस्या आणि संघर्षाबाबतच्या समस्या सोडविण्याच्या दृष्टिकोनाशी संबंधित समस्यांबाबत उमेदवारांची वृत्ती आणि दृष्टिकोन तपासण्यासाठीच्या प्रश्नांचा समावेश असेल. यावरील प्रश्नांमध्ये पैलू निश्चित करण्यासाठी घटना अभ्यास (केस स्टडी) याचा वापर केला जाईल. पुढील स्थूल क्षेत्रांचा समावेश केला जाईल.

आयोगाद्वारे दिलेला अभ्यासक्रम

 नीतिशास्त्र आणि मानवी परस्पराभिमुखता : मानवतेच्या नीतिमत्तेचे सार, निर्धारक आणि परिणाम.  नैतिकतेचे परिमाण, नीतिशास्त्र: खाजगी आणि सार्वजनिक संबंधांमधील, मानवी मूल्ये, महान नेते, सुधारक व प्रशासक यांचे जीवन आणि शिकवण यांपासून धडे, मूल्ये रुजविण्यासाठी कुटुंब, समाजव शैक्षणिक संस्था यांच्या भूमिका.

नोट- इथे आयोगाने नेते, सुधारक व प्रशासक यांची नावे दिलेली नाहीत. परंतु गतवर्षीच्या प्रश्नांवरून आपण नेमका कुणाचा अभ्यास करावा याचा अंदाज बांधता येतो. उदा. गांधीजींबाबत त्यांनी सांगितलेली ‘‘सात सामाजिक पापे’’, त्यांची सुभाषिते यावर आयोगाने प्रश्न विचारले आहेत.

अभिवृत्ती : घटक, संरचना, कार्य; त्याचा प्रभाव आणि विचार व वर्तन यांच्याशी संबंध. नैतिक आणि राजकीय अभिवृत्ती, सामाजिक परिणाम व पाठपुरावा.

नागरी सेवेसाठी अभियोग्यता आणि मूलभूत मूल्ये : सचोटी, नि:पक्षपातीपणा आणि पक्षीय निरपेक्षता, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवेसाठी समर्पण, सहानुभूती, सहिष्णुता आणि दुर्बल घटकांप्रती सहानुभूती.

भावनिक बुध्दांक : संकल्पना आणि त्याची उपयोगीता, प्रशासन आणि कारभारामध्ये त्यांची उपयुक्तता आणि उपयोजन.

भारत आणि जगातील नैतिक विचारवंतांचे आणि तत्वज्ञांचे योगदान.

नोट- इथेही आयोगाने भारत आणि जगातील नैतिक विचारवंतांची नावे दिलेली नाहीत. गतवर्षीच्या प्रश्नांवरून आपणास अभ्यासाची दिशा मिळते. २०२५ च्या मुख्य परीक्षेतील सुभाषित बघा.

‘जे संकटातही संकटमुक्त (अविचलीत) राहतात, ते संकटालाच संकटात टाकतात.’ – तिरुवल्लुवर

लोक प्रशासनातील सार्वजनिक / नागरी सेवा मूल्ये आणि नैतिकता : स्थिती व समस्या, सरकारी व खाजगी संस्थांमधील नैतिक चिंता आणि कोंडी; नैतिक मार्गदर्शनाचे स्त्रोत म्हणून कायदे नियम, विनियम व सदसद विवेकबुद्धी, उत्तरदायित्व आणि नैतिक शासन; शासनामध्ये नैतिकता आणि नैतिक मूल्यांचे बळकटीकरण; आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि निधीकरणामधील नैतिक समस्या; निगम प्रशासन.

 प्रशासनातील सभ्यता : लोकसेवेची संकल्पना; प्रशासन व सभ्यता यांचा तत्वज्ञानात्मक आधार, माहितीची देवाण-घेवाण आणि सरकारमधील पारदर्शकता, माहितीचा अधिकार, नीतिसंहिता, आचारसंहिता, नागरिकांची सनद, कार्यसंस्कृती, सेवाप्रदानाचा दर्जा, सार्वजनिक निधीचा विनियोग, भ्रष्टाचाराची आव्हाने. वर दिलेल्या अभ्यासक्रमावर १० गुणांचे १३ प्रश्न विचारले जातात. ज्यांची उत्तरे प्रत्येकी १५० शब्दांत लिहिणे आवश्यक आहे.

वरील अभ्यासक्रमावरील घटना अभ्यास (केस स्टडी) : यात २० गुणांच्या ६ केस स्टडी विचारल्या जातात, ज्यांची उत्तरे प्रत्येकी २५० शब्दांत लिहिणे आवश्यक असते. २०२५ च्या मुख्य परीक्षेत विचारलेली खालील केस स्टडी बघा –

भारतीय संविधानात समाविष्ट असलेल्या राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरून, समाजातील वंचित घटकांसाठी ‘रोटी, कपडा और मकान (अन्न, वस्त्र आणि निवारा)’ या मूलभूत गरजा सुनिश्चित करणे हे शासनाचे घटनात्मक कर्तव्य आहे. या आदेशाचे पालन करत, जिल्हा प्रशासनाने बेघर आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी घरे विकसित करण्यासाठी जंगल जमिनीचा काही भाग रिकामा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. तथापि, प्रस्तावित जमीन ही पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र आहे, जी जुनी झाडे, औषधी वनस्पती आणि महत्त्वपूर्ण जैवविविधतेने दाटलेली आहे. याशिवाय, ही जंगले सूक्ष्म-हवामान आणि पाऊस नियंत्रित करण्यास मदत करतात; वन्यजीवांसाठी अधिवास प्रदान करतात, जमिनीची सुपीकता टिकवून ठेवतात, जमिनीची/मृदेची धूप थांबवतात आणि आदिवासी व भटक्या समुदायांच्या उपजीविकेला आधार देतात.

पर्यावरणीय आणि सामाजिक किंमत मोजावी लागणार असली, तरी प्रशासन या उपक्रमाद्वारे मूलभूत मानवी हक्कांना एक महत्त्वपूर्ण कल्याणकारी प्राधान्य म्हणून संबोधित करत असल्याचे अधोरेखित करून या प्रस्तावाच्या बाजूने युक्तिवाद करत आहे. शिवाय, हे सर्वसमावेशक गृहनिर्माण विकासाद्वारे गरिबांचा उत्कर्ष आणि सक्षमीकरण करण्याचे सरकारचे कर्तव्य पूर्ण करते. पुढे, वन्य प्राण्यांच्या धोक्यांमुळे आणि वारंवार होणार्‍या मानव-वन्यजीव संघर्षामुळे हे जंगल क्षेत्र असुरक्षित बनले आहे. शेवटी, जंगल क्षेत्र रिकामे केल्याने कथितपणे या भागांचा लपण्यासाठी वापर करणार्‍या समाजकंटकांना आळा घालण्यास मदत होऊ शकते, ज्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारेल.

बेघरांसाठी गृहनिर्माणासारख्या सामाजिक कल्याणाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी जंगलतोड नैतिकदृष्ट्या न्याय्य ठरू शकते का?

पर्यावरण संवर्धन आणि मानवी विकास यांचा समतोल साधताना कोणती सामाजिक-आर्थिक, प्रशासकीय आणि नैतिक आव्हाने येतात?

पर्यावरणीय अखंडता आणि मानवी सन्मान या दोन्हीचे रक्षण होईल हे सुनिश्चित करण्यासाठी कोणते ठोस पर्याय किंवा धोरणात्मक हस्तक्षेप प्रस्तावित केले जाऊ शकतात?

संदर्भ साहित्य

स्पॉटलाईट नोट्स.

लेक्सिकन.

२ रा प्रशासकीय सुधारणा आयोग.अहवाल.

नीतिशास्त्र हा इतर ‘जीएस’च्या तुलनेत अधिक गुण देतो हे लक्षात घेऊन अभ्यास करा.

sushilbari10@gmail.com