सार्वजनिक वितरण प्रणाली नागरिकांच्या अन्न सुरक्षेसाठी विकसित आणि क्रमाक्रमाने सुधारित होत गेली. त्यामुळे या दोन मुद्द्यांचा अभ्यास एकत्रितपणे करायला हवा. या आणि पुढील लेखामध्ये या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने तयारी कशी करावी ते पाहू.
सामान्य अध्ययन पेपर- ३ मधील कृषी व पूरक क्षेत्रे या उपघटकाच्या अभ्यासक्रमामध्ये अन्नसुरक्षेचा मुद्दा पुढीलप्रमाणे समाविष्ट केलेला आहे:
‘सार्वजनिक वितरण प्रणाली – उद्दिष्टे, कार्यप्रणाली, मर्यादा, सुधारणा: शिलकी साठा व अन्नसुरक्षाची समस्या’
सार्वजनिक वितरण प्रणालीची उद्दिष्टे
अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांसाठी अन्न सुरक्षा, अत्यावश्यक वस्तूंसाठी महागाई नियंत्रण, अत्यावश्यक वस्तूंचे समान वितरण ही सार्वजनिक वितरण प्रणालीची मुख्य उद्दिष्टे आहेत. या उद्दिष्टांच्या संदर्भाने या प्रणालीची कार्यपद्धत किती परिणामकारक आहे, तिच्या मर्यादा, उद्दिष्ट पूर्तीचे प्रमाण, उद्दिष्टांच्या मर्यादा या प्रणालीची वाटचाल समजून घ्यायला हवी. सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे मूल्यमापन या मुद्यांच्या आधारेच होणे अपेक्षित आहे.
कार्यप्रणाली
सोबतच्या तक्त्यामध्ये सार्वजनिक वितरण प्रणालीमधील टप्पे दिलेले आहेत. या प्रत्येक टप्प्यावर होणारे कामकाज हा शासकीय अधिकारी अणि नागरिक अशा दोन्ही भूमिकांमधून समजून घ्यायचा विषय आहे. केंद्र शासन, भारतीय अन्न महामंडळ आणि विशेषत: राज्य शासनाची या प्रणालीमधील भूमिका नेमकी समजून घ्यायला हवी.
भारतीय अन्न महमंडळ शेतकर्यांकडून किमान आधारभूत किमतीच्या दराने धान्य खरेदी करते. याचा शेतकर्यांच्या उत्पन्नावर अणि शेतमालाच्या बाजार दरांवर होणारा परिणाम समजून घ्यायला हवा. यामुळे शेतकरी आणि उपभोक्ता नागरिक यांना होणारे फायदे आणि तोटे समजून घ्यावेत.
शेतकर्यांना दिलेली किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी), धान्याची वाहतूक, साठवण, वितरण आणि शिलकी साठ्याचे व्यवस्थापन यावर होणारा खर्च विचारात घेऊन भारतीय अन्न महामंडळ समान केंद्रीय वितरण दर ठरविते. या दराने राज्यांना धान्य उपलब्ध करुन दिले जाते. धान्य खरेदीपासून विक्रीपर्यंतच्या प्रक्रियेमध्ये होणार्या खर्चापेक्षा हा केंद्रीय वितरण दर कमी असतो. त्यामुळे सार्वजनिक वितरण प्रणालीवर सरकारला वेगळ्याने आर्थिक तरतूद करावी लागते. हे समजून घेणे आवश्यक आहे. ही पार्श्वभूमी माहीत असेल तर विश्लेषणात्मक प्रश्नांची उत्तरे लिहीताना त्याचा संदर्भ उपयोगी ठरतो.
राज्य सरकारे या किमतीच्या आधारे रास्त भाव दुकानांमध्ये विकावयाच्या धान्यांचा दर ठरवितात. राज्यामध्ये रास्त भाव दुकानांचे संनियंत्रण, लाभार्थी कुटुंबांची ओळख आणि त्यांना शिधापत्रिकांचे वितरण या जबाबदार्या राज्य शासनाच्या आहेत.
या कार्यप्रणालीच्या प्रत्येक टप्प्यावरील घटकाची भूमिका आणि महत्त्व तसेच वेगवेगळ्या टप्प्यांवर जाणवणार्या समस्या, त्यांचे स्वरूप, कारणे आणि उपाय हा प्रश्नांचा विषय आहे.
भारतीय अन्न महामंडळ
भारतीय अन्न महामंडळाचे देशातील अन्न सुरक्षेमधील योगदान आणि खुल्या बाजारातील महागाई नियंत्रणामधील भूमिका समजून घ्यायला हवी. कर्जबाजरीपणा, साठवणुकीमधील अडचणी, शिलकी साठा व्यवस्थापनामधील त्रुटी अशा महामंडळाच्या कार्यपद्धतीमधील समस्या समजून घेऊन त्यांवरील उपाययोजनांचा विचार करणे गरजेचे आहे.
सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या मर्यादा
सार्वजनिक वितरण प्रणालीसमोर असलेली पुढील महत्त्वाची आव्हाने विचारात घ्यायला हवीत – किमान आधारभूत किमतींच्या दराने धान्य खरेदी बंधनकारक झाल्याने आवश्यकतेपेक्षा जास्त खरेदी होणे, धान्याच्या साठवणीसाठी पुरेशा वखारींचा अभाव, असलेल्या वखारींमध्ये पायाभूत सुविधांची कमतरता, धान्याची नासाडी, लाभार्थी ओळखण्यामधील मर्यादा, भ्रष्टाचार इत्यादी. या समस्यांचा कारणे, परिणाम आणि उपाययोजना या आयामांनी विचार करायला हवा.
सुधारणा
सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे कामकाज परीणामकारक होण्यासाठी शासनाकडून राबविण्यात येणार्या उपक्रमांची सविस्तर माहिती घेणे आवश्यक आहे. यामध्ये आधारशी जोडलेल्या शिधापत्रिका, रास्त भाव दुकानांचे संगणकीकरण हे धोरणात्मक नोर्णय समजून घ्यावेत.
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) लाभार्थी कुटुंबांना अनुदानाची रक्कम त्यांच्या बॅंक खात्यांमध्ये वितरित करण्यात येते. या रकमेतून बाजारात कुठूनही धान्य खरेदी करणे शक्य होते. या निर्णयाचा नागरिकांवर आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालीवर झालेला परिणाम समजून घ्यायला हवा.
जीपीएसच्या माध्यमातून संनियंत्रण, तक्रार निवारणासाठी पोर्टल अशा सुविधांचा सार्वजनिक वितरण प्रणालीवर झालेला सकारात्मक परिणाम समजून घ्यावा.
जस्टीस वाधवा समिती, शांता कुमार समिती यांच्या ठळक शिफारशी माहीत करून घ्याव्यात. या शिफारशींचा संदर्भ वापरून उत्तरांमध्ये विश्लेषणात्मक मुद्दे समाविष्ट करता येतील.
टप्पा घटक / संस्था प्रक्रिया / कार्य
१ शेतकरी किमान आधारभूत किंमत (MSP) वर धान्य विक्री
२ भारतीय अन्न महामंडळ टरढ वर खरेदी केलेले धान्य साठवण, केंद्रीय वितरण दराने
राज्यांना (Central Issue Price) धान्य वितरण, वाहतूक
३ केंद्र सरकार केंद्रीय वितरण दराचे निर्धारण
४ राज्य सरकार रास्त भाव दुकांनाना धान्य वितरण
५ रास्त भाव दुकाने राज्य शासनाने ठरविलेल्या दराने धान्य विक्री
