भविष्यात राज्याच्या प्रशासनामध्ये काम करायचे आहे तर आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा अभ्यास काय महत्वाचा असा रास्त प्रश्न उमेदवारांना पडू शकतो. यासाठी आंतरराष्ट्रीय संबंध हे संपूर्ण देशासाठी धोरणांची दिशा ठरवतात आणि त्यांचा परिणाम आपल्या राज्याच्या नागरीकांवरही होतो हे समजून घेतले पाहिजे.
राज्यसेवा परीक्षेमध्ये राज्यव्यवस्था घटकाची व्याप्ती ही सर्व पेपर्सपर्यंत पोहोचते हे आम्ही वारंवार सांगतो. या विषयाचा आधार घेऊन केलेला अभ्यास हा मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासास खोली देतो आणि उमेदवारांमध्ये चांगला अधिकारी घडण्यासाठीचा पाया घालून देतो.
आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा भारतावर कशा प्रकारे परिणाम होतो याचे सगळ्यात सोपे उदाहरण म्हणजे खनिज तेल. खनिज तेलाचे दर वाढले की इंधनाचे दर वाढतात, परिणामी राज्यातील भाज्यांपासून सर्व जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरावर परिणाम होतो हे सहजसोपे लाजिक आहे. पण नियंत्रित दरात खनिज तेल विकत घेता यावे यासाठी आंतराष्ट्रीय पातळीवर भारताकडून जे प्रयत्न होतात ते आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा भाग आहेत.
रशियाकडून रुपयाच्या चलनात तेल विकत घेतल्याने तेल स्वस्त पडते. पण त्याचा इतर तेल उत्पादक देशांकडून कमी खरेदी झाल्याने त्यांचेशी असलेल्या व्यापारी संबंधांवर परिणाम होतो. त्यातील काही देशांकडून मोठ्या प्रमाणावर भारताकडून आयात होत असेल तर ही बाब जास्त संवेदनशील होऊ शकते. या आणि अशा बऱ्याच कंगोऱ्यांचा विचार करून भारताला आपले तेल खरेदी धोरण ठरवावे लागते. या पार्श्वभूमीची माहिती असेल तर प्रशासनात काम करताना, निर्णय घेताना व्यवहार्य विचार करणे शक्य होते. यासाठी या घटकाचा अभ्यासक्रमात समावेश केलेला आहे.
या घटकाचा अभ्यासक्रम चौकटीमध्ये दिलेला आहे. मुद्देनिहाय तयारी कशी करावी ते पाहू.
● भारत आणि शेजारील राष्ट्र यांचे संबंध.
● द्विपक्षीय, प्रादेशिक व जागतिक गट आणि भारताचा समावेश असणारे आणि / किंवा भारताच्या हितसंबंधाला बाधा पोहोचवणारे करारनामे
● विकसित व विकसनशील देशांच्या धोरणांचा व राजकारणाचा भारताच्या हितसंबंधांवर आणि भारतीय भांडवलदारांवर होणारा परिणाम.
● महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय संस्था, अभिकरणे, मंच, त्यांची रचना व जनादेश.
भारत आणि शेजारील राष्ट्र यांचे संबंध
भारतातील शांतता, सुव्यवस्था आणि पर्यायाने आर्थिक प्रगती ही ब-याच मोठ्या प्रमाणात शेजरील देशांशी असलेल्या संबंधांवर अवलंबून आहे, त्यामुळे शेजारी देशांशी असलेले संबंध समजून घेताना पुढील मुद्दे विचारात घ्यावे : ऐतिहासिक वाटचाल, महत्वाचे टप्पे, सद्या:स्थिती, सौहार्द किंवा शत्रुत्व यांस कारणीभूत ठरलेले घटक (आयात-निर्यात, सांस्कृतिक समानता, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील समान हितसंबंध इ.), शत्रुत्व कमी करण्यासाठी होणारे प्रयत्न, द्वीपक्षीय संबंधांचे भारतावरील परिणाम, भारताच्या प्रयत्नांना मिळणारा प्रतिसाद आणि त्याचे संभाव्य परिणाम.
अन्य देशांच्या धोरणांचा भारताच्या हितसंबंधांवर होणारा परिणाम
वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये देशांच्या संघटनांच्या धोरणांचा भारताच्या आर्थिक हितसंबंधांवर होणारा परीणाम अभ्यासणे आयोगाला अपेक्षित आहे. उदा. चीनचे बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह धोरण. ज्यामध्ये भारताभोवतीच्या देशांमध्ये गुंतवणूक करुन भारताविरोधात भूराजकीय ताकद वाढविणे असा चीनचा उद्देश स्पष्ट होतो. अशा धोरणंबाबत जागरुक असणे आवश्यक आहे.
महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय संस्था, अभिकरणे, मंच, त्यांची रचना व जनादेश
या संस्था/संघटानांचा अभ्यास करताना त्यांच्या स्थापनेची पार्श्वभूमी, त्यामागचा उद्देश, त्यांची रचना, कार्यक्षेत्र, कार्यपद्धती, आतापर्यंतची वाटचाल, ठळक टप्पे/ योगदान आणि मूल्यमापन हे यांच्या तयारीसाठीचे पारंपरिक मुद्दे आहेत. याबरोबर त्यांच्या धोरणांचा भारतावर होणारा परीणाम आणि त्यावरील उपाययोजना या मुद्यांबाबत विश्लेषणात्मक तयारी आवश्यक आहे.
आंतरराष्ट्रीय संबंध ही खूपच संवेदनशील आणि गतिशील बाब आहे हे या घटकाचा अभ्यास करताना लक्षात ठेवायला हवे. चालू घडामोडी हा या घटकाच्या तयारीसाठीचा मुख्य संदर्भ असला पाहिजे. पूर्व परीक्षा असो की मुख्य परीक्षा, बहुतांश विशेषत: आंतरराष्ट्रीय संबंधाबाबतच्या प्रश्नांच्या पार्श्वभूमीवर चालू घडामोडी असतातच. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंधंचा अभ्यास करताना याबबतच्या चालू घडामोडींबाबत अद्यायावत माहिती असणे आणि तिचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.
भारताच्या हितसंबंधाला बाधा पोहोचवणारे करारनामे
वेगवेगळ्या मुद्द्यांबाबत भारताचे अन्य देशांशी झालेले द्विपक्षीय, प्रादेशिक व जागतिक स्तरावरील करारनामे किंवा अन्य देशांचे द्विपक्षीय, प्रादेशिक व जागतिक स्तरावरील करारनामे जर भारताच्या हिताला बाधक ठरत असतील तर त्यांचा बारकाईने अभ्यास करणे आयोगाला अपेक्षित आहे. यामध्ये वेगवेगळ्या देशांचे मुक्त व्यापार करारनामे किंवा अमेरीकेचे व्हिसा धोरण, संयुक्त राष्ट्र संघटना आणि अन्य महत्वाच्या आंतरराष्ट्रीय संस्था संघटनांचे जाहिरनामे, करारनामे, ठराव ज्यांमुळे भारताच्या हितंबंधावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो अशा मुद्यांचा समावेश केला पाहिजे.
steelframe.india@gmail.com
