राज्य सेवा मुख्य परीक्षा : सामान्य अध्ययन (पेपर दोन) आदर्श उत्तरे

उत्तर लेखनासाठीचा अप्रोच

हा प्रश्न अभ्यासक्रमात स्वतंत्रपणे नमूद केलेल्या दोन मुद्यांवर आधारीत आहे. विकासासाठी शासकीय धोरणे आणि दुबळ्या घटकांसाठी कल्याणकारी योजना या दोन मुद्यांच्या आधारे महिलांचे सबलीकरण या सामाजिक मुद्याबाबत मूल्यमापन आनि उपापययोजना सुचविणे असे उत्तर आयोगाला अभिप्रेत आहे. यामध्ये “महिलांविषयीची सामाजिक मानसिकता आणि स्त्रीवादी चळवळीबाबतचा दृष्टिकोन अजूनही पितृसत्ताक आहे.” हे विधान प्रश्नामध्ये नमूद आहे. हे विधान सिद्ध करायची आवश्यकता नाही. तरीही एक दोन वाक्यांमध्ये या विधानास पूर्क माहिती, डेटा, आकडेवारी नमूद करता आली तर परीणामकारक ठरेल. त्यानंतर या मुद्यामध्ये परीणामकारक ठरु शकणारे उपाय मुद्देसूदपणे मांदावे लागतील. या उपापययोजना मांडताना प्रश्नातील “महिलांचे शिक्षण आणि महिला सक्षमीकरण योजनांव्यतिरिक्त” हा शब्दप्रयोग विचारात घेऊन इतर क्षेत्रे व पर्याय सुचविणे आवश्यक आहे हे लक्षात ठेवायला हवे. तसेच या योजनांच्या मर्यांदावर भाष्य करता आले तर उत्तम. यामध्ये केवळ शासकीय हस्तक्षेप अभिप्रेत नसून नागरी संस्थांचीही भूमिका महत्वाची ठरते हे समजून उपाय सुचविले पाहिजेत.

उत्तरः स्वातंत्र्यानंतर भारतात महिलांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांत मोठी प्रगती केली आहे. तथापि, सामाजिक मूल्ये, रूढी व दैनंदिन व्यवहारांमध्ये पितृसत्ताक मानसिकतेचा प्रभाव कायम आहे.

महिलांच्या शिक्षण आणि सबलीकरणासाठीच्या योजनांचा विस्तार त्यंच्या संपूर्ण सबलीकरणासाठी पर्याप्त ठरत नाही हे असरच्या अहवालातील शालाबाह्य मुलींच्या प्रमाणावरुन दिसून येते. त्याचप्रमाणे कामगार कायदे आणि इतर आर्थिक स्वातंत्र्य आणि सबलीकरणाचे प्रयत्न सुरु असूनही अद्याप समान वेतनासाठी महिलांना आपापल्या अस्थापनांमध्ये संघर्ष करावा लागत आहे.

त्यामुळे केवळ शिक्षण व कल्याणकारी योजनांच्याही यशासाठी पुढील हस्तक्षेप आवश्यक आहेत—

१) समाजीकरण प्रक्रियेमधील लिंगभेद मिटविण्यासाठी

– कुटुंब, शाळा व समाजातून लैंगिक समानतेची मूल्ये रुजवणे

– लिंगभाव संवेदनशील अभ्यासक्रम विकसित करणे

२) पुरुषांचा सक्रिय सहभाग

– स्त्रीहक्क चळवळीत पुरुषांना भागीदार बनवणे

– घरगुती कामे व काळजीच्या जबाबदाऱ्यांत पुरुषांचा सहभाग सहज बनविण्यासाठी नागरी संस्थांचे उपक्रम

३) माध्यमे व लोकप्रिय संस्कृती

– माध्यमांतील महिलांचे चित्रणातून त्यांचे वस्तूकरण (मटेरिअलायझेशन) न होण्याची खबरदारी घेणे

– माध्यमातील महिलांचे चित्रण आणि प्रतिनिधित्व हे समानतेचे, सन्मानाचे, सशक्त आणि स्वावलंबी प्रतिमा निर्माण करणारे असावे

– महिलांच्या सुरक्षिततेच्या आणि अन्य उपक्रमांची माहिती देण्यासाठी जनजागृतीसाठी समाजमाध्यमांचा उपयोग करणे

४) कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी

– महिलांविरोधातील गुन्ह्यांबाबत जलद न्यायप्रक्रियेसाठी विशेष न्यायालये स्थापन करणे.

– घरगुती हिंसाचार, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ, पीसीपीएनडीटी अशा कायद्यांच्या अंमलबजावणीची यंत्रणा विस्तारणे व सक्षम करणे

– पोलीस व न्यायव्यवस्थेचे लिंगभाव संवेदनशील प्रशिक्षण

५) राजकीय व संस्थात्मक प्रतिनिधित्व

– धोरण निर्मिती प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढविण्यासाठी आरक्षणाव्यतिरीक्त अन्य प्रोत्साहनात्मक प्रयत्न

– महिला नेतृत्वाला सामाजिक व संस्थात्मक पाठबळ उदा. महिला सरपंचांसाठी अविद्श्वास ठरावाबाबतच्या विशेष तरतूदी

६) सामाजिक व वैयक्तिक स्वायत्तता

– वारसा, मालमत्ता व संसाधनांवर प्रत्यक्ष हक्क स्थापित करण्याचे प्रयत्न उदा. महिलेच्या नावावरील मालमत्ता खरेदीसाठी करामध्ये सवलत

७) नागरी समाजाची भूमिका

– पितृसत्ताक विचारसरणीला आव्हान देणारे कार्यक्रम उदा. विधवा प्रथा निर्मूलनासाठी महाराष्ट्र शासनाचे परीपत्रक

– परंपरा व धर्माच्या चौकटीत समतावादी दृष्टिकोनाचा प्रसार करण्यासाठी समाजमाध्यमांतील इन्फ्लूएन्सर्सची मदत घेणे

– महिलांच्या प्रगतीसाठी शासकीय योजनांबरोबरच नागरी संस्थांच्या सहभागातून सामाजिक मानसिकता, सांस्कृतिक मूल्ये व संस्थात्मक रचना बदलणे अत्यावश्यक आहे. तरचसर्वसमावेशक व बहुआयामी हस्तक्षेपांमुळेच पितृसत्ताक वातावरण बदलून खरी लैंगिक समता साध्य होऊ शकते.

स्पष्टीकरण

उत्तरामध्ये योग्य अप्रोच दिसून येतो. पण असर संस्थेचा अहवाल, महिलांबाबच्या गुन्ह्यांबाबतची आकडेवारी, सुचविलेल्या कही उपक्रमांमध्ये नेमक्पण अशा काही बाईंवर काम केल्यास उत्तर आणखीन परिणामकारक होऊ शकते. शब्दमर्यादेपेक्षा जवळपास ३० शब्द जास्त आहेत. यासाठी मुद्देसूद आणि कमीत कमी शब्दांत मुद्दा मांडण्यासाठी लेखनाचा अजून सराव आवश्यक आहे.

steelframe.india@gmail.com