राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या सामान्य अध्ययन पेपर तीनमधील अंतर्गत सुरक्षा हा घटक बारकाईने अभ्यासणे आणि सगळ्या मुद्यांबाबत आपले मत विकसित करणे आवश्यक आहे. याबाबतचे प्रश्न पारंपरिक माहिती विचारणारे आणि काही वेळा विश्लेषणात्मक पद्धतीचे असू शकतील. या मुद्यावर केंद्रीय नागरी सेवा परीक्षेमध्ये विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाचे उत्तरलेखन या लेखामध्ये पाहू.
प्रश्न: ईशान्येकडील राज्यांमधील अंतर्गत सुरक्षा आणि शांतता प्रक्रियेसमोरील प्रमुख आव्हाने कोणती आहेत? गेल्या दशकात सरकारने केलेल्या विविध शांतता करारांचा आणि समझोत्यांचा आढावा घ्या. (15 गुण, 250 शब्द)
उत्तर क्रमांक १ – पारंपरिक परिच्छेद रचना (२१५ शब्द)
ईशान्य भारत हा भौगोलिकदृष्ट्या संवेदनशील, वांशिकदृष्ट्या विविधता असलेला आणि आंतरराष्ट्रीय सीमांनी वेढलेला प्रदेश आहे. गेल्या दशकात अनेक शांतता करारांमुळे परिस्थितीत सुधारणा झाली असली तरी अंतर्गत सुरक्षा आणि शांतता प्रक्रियेसमोर काही गंभीर आव्हाने अजूनही कायम आहेत.
या क्षेत्रातील अंतर्गत सुरक्षा आणि शांततेसमोरील प्रमुख आव्हानांमध्ये वांशिक संघर्ष व ओळख-आधारित राजकारण, सीमापार बंडखोर गटांचे अस्तित्व, म्यानमारमधील अस्थिरता, अवैध स्थलांतर, अंमली पदार्थ व शस्त्रास्त्रांची तस्करी, सायबर माध्यमांतून कट्टरतेचा प्रसार, तसेच विकासातील असमतोल व युवकांमधील बेरोजगारी यांचा समावेश होतो. मणिपूरमधील अलीकडील हिंसाचाराने सामाजिक सलोखा व विश्वास पुनर्स्थापित करण्याचे आव्हान अधोरेखित केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून विविध शांतता करारांद्वारे दीर्घकालीन उपाय योजण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. नागा फ्रेमवर्क करार (2015) हा नॅशनल सोशलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालिम(IM) सोबत करण्यात आला. बोडो शांतता करार (2020) मुळे आसाममधील दीर्घकालीन बंडखोरी कमी होण्यास मदत झाली. ब्रू-रियांग करार (2020) ने विस्थापितांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा केला. कार्बी आंगलाँग करार (2021) आणि आसाम–मेघालय सीमावाद करार (2022) यांनी आंतरराज्य प्रादेशिक तणाव कमी करण्यास मदत केली. आसाम–अरुणाचल प्रदेश सीमाकरार (2023) तसेच उल्फा (प्रो-टॉक्स) करार (2023) हे बंडखोरी आणि सीमा प्रदेशातील तणाव कमी करण्यासाठीचे महत्त्वाचे टप्पे ठरले. अशा करारांमुळे हिंसाचारात घट, विकासाला चालना आणि मुख्य प्रवाहात समावेशनास मदत झाली आहे. तथापि, टिकाऊ शांततेसाठी सुरक्षा उपायांसोबत संवाद, समावेशक विकास, सीमाव्यवस्थापन आणि सामाजिक सलोखा बळकट करणे आवश्यक आहे.
“शांतता करार विकास सुशासन सामाजिक समेट” हा ईशान्य भारतातील दीर्घकालीन स्थैर्याचा पाया ठरू शकतो.
उत्तर क्रमांक २. बिंदुनिहाय स्वरूप (165 शब्द)
प्रस्तावना
ईशान्य भारतात गेल्या दशकात शांतता प्रक्रियेला गती मिळाली असली तरी सुरक्षा-संबंधित व सामाजिक आव्हाने अद्याप अस्तित्वात आहेत.
प्रमुख आव्हाने
- वांशिक व आदिवासी ओळख आधारित संघर्ष (मणिपूर, नागालँड).
- म्यानमार सीमेजवळील बंडखोर गटांचे आश्रयस्थान.
- गोल्डन ट्रँगलमधून ड्रग्स व शस्त्रास्त्र तस्करी.
- अवैध स्थलांतरामुळे लोकसंख्येच्या वांशिक रचनेमध्ये बदला होण्याची भीती.
- प्रादेशिक आणि आंतरराज्य सीमावाद व साधनसंपत्तीवर नियंत्रणासाठी स्पर्धा.
- युवक बेरोजगारी व विकासातील प्रादेशिक विषमता.
- समाज माध्यम-आधारित अफवा व कट्टरतेचा प्रसार.
गेल्या दशकातील प्रमुख शांतता करार
नागा फ्रेमवर्क करार – २०१५
बोडो शांतता करार – २०२०
ब्रू-रियांग पुनर्वसन करार – २०२०
आसाम-मेघालय सीमावाद करार – २०२२
आसाम-अरुणाचल प्रदेश सीमाकरार – २०२३
ULFA (प्रो-टॉक्स) शांतता करार – २०२३
शांतता करारांचे परिणाम
हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये घट.
शरणागती व पुनर्वसनाला चालना.
पायाभूत सुविधा व गुंतवणुकीत वाढ.
सीमावर्ती भागांमध्ये प्रशासनाचा विस्तार.
स्थानिक समुदायांचा मुख्य प्रवाहात समावेश.
निष्कर्ष
ईशान्य भारतातील शांतता प्रक्रिया केवळ सुरक्षा कारवाईवर अवलंबून नसून संवाद, विश्वास निर्माण, सीमाव्यवस्थापन, समावेशक विकास आणि सांस्कृतिक संवेदनशीलता यांचा समन्वित दृष्टिकोन आवश्यक आहे. त्यामुळे “Act East Policy ते Peace and Prosperity” हा प्रवास अधिक मजबूत होईल.
स्पष्टीकरण
पहिले उत्तर योग्य शब्दमर्यादेमध्ये आहे. उत्तराची रचना आणि भाषा प्रवाही आणि परिणामकारक आहे. परिच्छेद पद्धतीने लिहिले असले तरी उत्तर पूर्णपणे मुद्देसूद आहे. प्रमुख आव्हाने लिहीताना एकाच वाक्यामध्ये सगळ्या मुद्द्यांचा समावेश केल्यामुळे वाक्य खूपच लांबलचक झालेले आहे. अशावेळी मुद्द्यांची विभागणी करून सुटसुटीत वाक्य लिहिणे जास्त परिणामकारक ठरते.
दुसऱ्या उत्तरामध्येही सगळे मुद्दे कव्हर झाले आहेत. उत्तर मुद्देसूद, बिंदुनिहाय असल्याने मुद्दे कव्हर झालेले लक्षातही येते. पण आवश्यकतेपेक्षा 100 शब्द कमी आहेत. याचा गुणांवर परीणाम होईल. तसेच, सगळ्या करारांची यादी देऊन त्यांचे एकत्रित परिणाम त्या खाली नमूद केलेले असल्याने प्रत्येक कराराचा झालेला नेमका फायदा दर्शवता आलेला नाही. उत्तरामध्ये मागील दशकातील करारांचा आढावा घेणे अपेक्षित असल्याने या करारांच्या परिणामी झालेले फायदे वेगळ्याने नमूद करणे उत्तरावर परिणाम करणारे ठरू शकते.
तिसरे उत्तर मुख्य परीक्षेच्या अपेक्षांनुसार संतुलित, विश्लेषणात्मक आणि बहुआयामी आहे. प्रश्नातील दोन्ही मागण्या—प्रमुख आव्हाने आणि गेल्या दशकातील शांतता करारांचा आढावा—स्वतंत्रपणे आणि स्पष्टपणे मांडल्यामुळे उत्तर पूर्णत्वास जाते. बिंदूनिहाय मांडणी, प्रत्येक करारासमोरील संक्षिप्त विश्लेषण आणि आकर्षक माइंड मॅप सादरीकरण यामुळे परीक्षकाला उत्तर जलद व प्रभावीपणे समजते आणि अधिक गुण मिळण्याची शक्यता वाढते.
