राज्यसेवा मुख्य परिक्षेच्या सामान्य अध्ययन पेपर दोनच्या तयारीच्या आधारे वेगवेगळ्या मुद्यांवरील प्रश्नांची उत्तरे कशी लिहावीत याबाबत चर्चा करण्यात येत आहे. या लेखामध्ये सामान्य अध्ययन पेपर दोनमधल्या आरोग्य, शिक्षण, मानव संसाधन यासारख्या सामाजिक क्षेत्र / सेवाशी निगडीत घटकांच्या विकास व व्यवस्थापन संबंधातले प्रश्न या मुद्यावरील प्रश्नाचे उत्तर लेखन कशा प्रकारे करता येईल ते पाहू.
प्रश्न : सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रात, व्यवस्थेच्या वाढत्या बाजारीकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रतिकूल परिणामांना आळा घालण्यासाठी राज्याने प्रभावी भूमिका बजावणे आवश्यक आहे. राज्य सार्वजनिक आरोग्यसेवेचा तळागाळापर्यंत विस्तार कसा वाढवू शकते? उपाय सुचवा. (१५ गुण, २५० शब्द)
उत्तर क्र. १
आरोग्य हा मानवी सन्मानाशी निगडित मूलभूत अधिकार आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 47 नुसार सार्वजनिक आरोग्य ही राज्याची जबाबदारी आहे. मात्र आरोग्य क्षेत्रातील वाढते बाजारीकरण आरोग्यसेवांच्या समान उपलब्धतेमध्ये अडथळा ठरत आहे.
१) बाजारीकरणाचे प्रतिकूल परिणाम
- उपलब्धतेतील विषमता : श्रीमंतांसाठी खासगी सेवा, गरीबांसाठी अपुरी सार्वजनिक सेवा.
- ग्रामीण-शहरी दरी : ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांची कमतरता.
- वाढता स्वतःच्या खिशातील खर्च : राष्ट्रीय आरोग्य लेखा (२०१९-२०) नुसार सुमारे ४७% खर्च हा विमा अथवा योजनांऐवजी स्वतःच्या खिशातून
- नफेखोरी व व्यापारीकरण : अनावश्यक तपासण्या व औषधोपचार.
- प्रतिबंधात्मक आरोग्याकडे दुर्लक्ष : उपचाराधारित सेवांना प्राधान्य.
२) बाजारीकरणावर नियंत्रणासाठी राज्याची भूमिका
- औषध व उपचार दर नियंत्रण : National Pharmaceutical Pricing Authority मार्फत किंमत नियंत्रण.
- सार्वजनिक आरोग्य बळकटीकरण : प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व सरकारी रुग्णालये सक्षम करणे.
- सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षण : Ayushman Bharat द्वारे गरीबांना मोफत उपचार.
- स्वस्त औषधे उपलब्धता : Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Pariyojana अंतर्गत जनऔषधी केंद्रे.
- आरोग्य विमा व खासगी क्षेत्र नियमन.
३) तळागाळापर्यंत पोहोच वाढवण्यासाठी उपाय
- विकेंद्रीकरण : पंचायत राज संस्था व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार.
- समुदाय सहभाग : ASHA व अंगणवाडी सेविकांचा सक्रिय वापर.
- प्रतिबंधात्मक आरोग्यावर भर : लसीकरण, पोषण, स्वच्छता.
- तंत्रज्ञान वापर : eSanjeevani द्वारे टेलिमेडिसिन.
- आरोग्यावरील अर्थसंकल्पीय वाढ.
निष्कर्ष
आरोग्य ही वस्तू नसून मूलभूत हक्क आहे. प्रभावी नियमन, सार्वजनिक गुंतवणूक आणि समुदाय सहभागाद्वारे राज्य समतोल व परवडणारी आरोग्यव्यवस्था निर्माण करू शकते.
उत्तर क्र. २
आरोग्य हा घटनेच्या अनुच्छेद 21 मधील सन्मानाने जगण्याशी संबंधित मूलभूत अधिकार असून घटनेच्या अनुच्छेद 47 नुसार सार्वजनिक आरोग्य ही राज्याची जबाबदारी आहे. आरोग्य क्षेत्रातील वाढते बाजारीकरण रोखण्यासाठी आणि आरोग्य सेवांचा तळागाळापर्यंत विस्तार वाढवण्यासाठी राज्याने संरचनात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. यासाठी पुढील उपाययोजना शक्य आहेत
१) सार्वजनिक गुंतवणूक व पायाभूत सुविधा बळकटीकरण
- आरोग्यावरील खर्च वाढवणे : सार्वजनिक आरोग्य खर्च GDP च्या २.५% पर्यंत नेणे.
- प्राथमिक आरोग्य बळकटीकरण : उपकेंद्रे व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे रूपांतर सर्वसमावेशक आरोग्य केंद्रांमध्ये करणे.
- आवश्यक औषधे/निदान सुविधांची २४x७ उपलब्धता.
- गैर-संसर्गजन्य रोग (NCD) तपासणी व सर्वसमावेशक प्राथमिक सेवांचा विस्तार
२) मानवी संसाधन विकास
- ग्रामीण सेवेसाठी प्रोत्साहन : जास्त वेतन, निवास व पदोन्नती संधी देऊन डॉक्टर/तज्ज्ञांना ग्रामीण भागात सेवांसाठी आकर्षित करणे.
- फ्रंटलाईन कर्मचाऱ्यांचे सक्षमीकरण : आशा, अंगणवाडी सेविका यांना प्रशिक्षण व योग्य मानधन.
- आयुष समावेशन : आयुष मंत्रालया अंतर्गत आयुर्वेद/योग तज्ज्ञांचा समावेश ग्रामीण आरोग्य सुविधांमध्ये करणे
३) तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर
- टेलिमेडिसिन विस्तार : इसंजीवनी द्वारे ग्रामीण रुग्णांना तज्ज्ञांशी जोडणे.
- डिजिटल आरोग्य नोंदी : आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अंमलबजावणी.
- मोबाईल हेल्थ युनिट्सचा वापर.
४) आर्थिक संरक्षण व नियमन
- विमा कवच विस्तार : आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) चा विस्तार करून रुग्णांचा प्रत्यक्ष खर्च कमी करणे.
- खासगी क्षेत्र नियमन : वैद्यकीय आस्थापना कायदा आणि अंमलबजावणी व राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यांच्या मारफत गुणवत्ता आणि दर नियंत्रण.
५) समुदाय सहभाग व प्रतिबंधात्मक आरोग्य
- ग्रामीण आरोग्य, स्वच्छता आणि पोषण समित्यांचे सक्षमीकरण व विकेंद्रीत नियोजन.
- लसीकरण, स्वच्छता, पोषण मोहिमा (उदा. पोषण अभियान).
- जनजागृती व आरोग्य साक्षरता वाढवणे.
निष्कर्ष
सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवून, खासगी क्षेत्रावर प्रभावी नियंत्रण ठेवून व तंत्रज्ञानाचा वापर करून राज्य आरोग्यसेवा ही वस्तू नसून मूलभूत हक्क आहे हे सुनिश्चित करू शकते.
स्प्ष्टीकरण
प्रश्नामध्ये बाजारीकरणाच्या प्रतिकूल परीणामांना आळा घालण्यासाठी राज्याची भूमिका आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवांच्या विस्तारासाठीच्या उपाययोजना विचारलेल्या आहेत. उत्तर क्र्मांक एकमध्ये बाजारीकरणाचे प्रतिकूल परिणाम नमूद केलेल आहेत. यामुळे उत्तराचा बराच भाग अनावश्यक मुद्यांमध्ये वाया गेला आहे. प्रश्न व्यवस्थित समजून घेऊन नेमके काय विओचारलेले आहे ते लक्षात घेणे उत्तर लेखनासाठी आवश्यक आहे.
