जावे दिगंतरा : उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेचा पर्याय खुला आहे का?

आशुतोष शिर्के

गेल्या कित्येक दशकांपासून अमेरिका ही उच्च शिक्षणासाठी भारतीय विद्यार्थ्यांची पहिली पसंती राहिली आहे. नावाजलेली विद्यापीठे, संशोधनाची संधी, आणि जागतिक करिअरच्या दृष्टीने भरारी घेता येईल असे वातावरण यामुळे अमेरिकेचे आकर्षण कायम आहे. मात्र, सध्या ट्रम्प प्रशासनाच्या नव्या धोरणांमुळे आणि आर्थिक निर्णयांमुळे भारतीय विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

ज्ञानेश आणि त्याचे आई वडील गेल्या आठवड्यात सल्ला घेण्यासाठी आले होते. अमेरिकेतील एका नामांकित विद्यापीठात ज्ञानेशचा प्रवेश झाला होता विद्यापीठाकडून . आय २० फॉर्म मिळाला होता आणि आता एफ वन व्हिसाची प्रक्रिया सुरू होण्याची अपेक्षा होती. अर्थात त्याआधी पालकांना इतकी मोठी रक्कम उभी करायची तयारी करायची होती. शैक्षणिक कर्जासाठी यत्न करायचे होते. तेवढ्यात अमेरिकेतील ट्रम्प सरकारने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या व्हिसा आणि विद्यापीठांना मिळणाऱ्या निधीशी संबंधित काही कठोर निर्णय घेतले आहेत हे कुठेतरी वाचनात आले आणि त्यांनी याबद्दल सल्ला घेण्याचे ठरवले.

काय बदललं आहे?

ट्रम्प प्रशासनाने काही दिवसांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या नियमांमध्ये काही महत्त्वपूर्ण बदल लागू केले आहेत. यामध्ये व्हिसा मुलाखतींवर तात्पुरती बंदी, विद्यार्थ्यांसाठी व्हिजा नियम अधिक कठोर , आणि हार्वर्डसारख्या विद्यापीठांना आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास बंदी घालण्याचा प्रयत्न यांचा समावेश आहे. याशिवाय विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (स्टेम) या क्षेत्रांमधील संशोधनासाठी दिला जाणारा निधी कमी करण्यात आला आहे. यामुळे सध्या अनेक पीएचडी विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक विद्यार्थ्याना शिक्षण अर्धवट सोडून मायदेशी परतावे लागत आहे. स्टेम शाखांव्यतिरिक्त इतर शाखांमध्ये व्हिसा नाकारण्याचे प्रमाणही वाढत आहे.

याशिवाय आणखी एक महत्त्वाचा आणि गंभीर बदल म्हणजे शिक्षण पूर्ण झाल्यावर मिळणाऱ्या ऑप्ट म्हणजेच ‘ऑप्शनल प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग’च्या कालावधीत कपात होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर नोकरी मिळवताना कंपन्यांकडून एच-वनबी व्हिसासाठी प्रायोजकत्व मिळवणे अधिक कठीण केले गेले आहे.

या सर्व नियम व धोरण बदलांमुळे भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. गेल्या शैक्षणिक वर्षामध्ये अमेरिकेत तीन लाखांहून अधिक भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. या वर्षी नवीन धोरणामुळे ही संख्या अठ्ठावीस ते तीस टक्क्याने कमी होईल असा अंदाज काही तज्ञ व्यक्त करीत आहेत.

मग काय करावे ?

अमेरिकेतील अशा प्रकारच्या धोरण अस्थैर्याच्या काळात जाणे हे पालकांवरील आर्थिक ताण भयंकर वाढवणारे ठरू शकते. अमेरिकेतील उच्च शिक्षण आणि वास्तव्यासाठी लागणारा खर्च उभा करताना आपण अनेक गोष्टी लक्षात घेत असतो. किती प्रमाणात कर्ज मिळण्याची शक्यता आहे? ज्या अभ्यासक्रमासाठी जायचे त्यासाठी विद्यापीठ कोणत्या आणि किती निधीच्या शिष्यवृत्ती किंवा फंडिंग देऊ करते? अर्धवेळ नोकरी करून वास्तव्याचा खर्च कसा भागवया येईल? कर्जाच्या परतफेडीसाठी शिक्षण पूर्ण करून किती लवकर नोकरी मिळेल? हे सारे तपासून पाहून नंतर त्यावर आधारित निर्णय घ्यायचा असतो. आज ह्या साऱ्या शक्यता विरळ झाल्या आहेत. त्यामुळे जर सरी भिस्त कर्जावर असेल तर अशा काळात अमेरिकेला जाऊन शिक्षण घेण्याचा निर्णय चुकीचा ठरू शकतो.

यानंतर ज्या विद्यापीठात प्रवेश मिळत आहे ते विद्यापीठ सर्वोत्कृष्ट शंभर विद्यापीठांच्या जागतिक यादीत आहे का हे पाहायला हवे. असल्यास निर्णयासाठी सकारात्मक आहे. परंतु नसेल तर मात्र निर्णय धोकादायक ठरू शकतो.

यापुढील मुद्दा ज्ञानशाखेसंबंधीचा. तुमचा अभ्यासक्रम स्टेम क्षेत्रातील असेल तर निर्णयाच्या दृष्टीने सकारात्मक. पण इतर क्षेत्रांमध्ये अमेरिकेत शिक्षण घेण्याचा सध्या विचार करणे धोकादायक ठरू शकते.

सध्याच्या परिस्थितीत, भारतीय विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणासाठी पर्यायी देशांचा विचार करणे फायद्याचे ठरू शकते. कॅनडा, युनायटेड किंग्डम,, जर्मनी, किंवा सिंगापूर हे देश आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी आकर्षक पर्याय आहेत. काही वर्ष येथे उच्च शिक्षण घेऊन त्यापुढील शिक्षणासाठी काही काळानंतर अमेरिकेला जाता येऊ शकेल.

१. कॅनडा: कॅनडामधील धोरण आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी स्वागतार्ह आहेत. येथील शिक्षण खर्च अमेरिकेच्या तुलनेत कमी आहे, आणि पदवीनंतर तीन वर्षांचे वर्क परमिट मिळते. . तसेच, कायमस्वरूपी निवास (PR) मिळवण्याचा मार्ग सोपा आहे.

२. युनायटेड किंग्डम: यूकेमध्ये एक-दोन वर्षांच्या मास्टर्स प्रोग्राम्समुळे शिक्षण जलद पूर्ण होते. ग्रॅज्युएट रूट व्हिसा विद्यार्थ्यांना दोन वर्षे काम करण्याची संधी देतो. भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी यूके हा आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा पर्याय आहे.

३. ऑस्ट्रेलिया: ऑस्ट्रेलियाची विद्यापीठे तंत्रज्ञान आणि संशोधन क्षेत्रात अग्रेसर आहेत. येथेही विद्यार्थ्यांना पदवीनंतर कामाची संधी मिळते, आणि व्हिसा धोरणे तुलनेने उदार आहेत.

४. जर्मनी: जर्मनीमध्ये अनेक विद्यापीठे मोफत किंवा कमी खर्चात शिक्षण देतात. स्टेम क्षेत्रातील संधी आणि युरोपियन युनियनमधील नोकरीच्या संधी यामुळे हा देश जगभरच्या विद्यार्थ्यांसाठी आकर्षक बनला आहे.

५. सिंगापूर: सिंगापूरची विद्यापीठे आशिया खंडातील सर्वोत्तम मानली जातात. येथील शिक्षण खर्च तुलनेने कमी आहे, आणि आशियाई बाजारपेठेतील करिअरच्या संधी वाढत्या आहेत.

१. माहिती घ्या आणि तयारी करा: अमेरिकेतील आणि इतर देशांमधील सध्याच्या धोरणांबाबत अद्ययावत माहिती मिळवा. व्हिसा नियम, शिष्यवृत्ती आणि विद्यापीठांच्या धोरणांबाबत शोध घेत रहा.

२. पर्यायी योजना तयार करा: अमेरिकेत प्रवेश मिळाला नाही किंवा व्हिसा मिळण्यात अडचण आली, तर कॅनडा, यूके किंवा जर्मनीसारख्या देशांमध्ये अर्ज करा. यामुळे तुमच्या शिक्षणातील विलंब टाळता येईल.

३. आर्थिक नियोजन: अमेरिकेत शिक्षणाचा खर्च 40,000 डॉलर्स ते 80,000 डॉलर्स प्रति वर्ष आहे. यासाठी शिष्यवृत्ती, कर्ज किंवा वैयक्तिक बचतीचे नियोजन करा. पर्यायी देशांमध्ये कमी खर्चात शिक्षण मिळू शकते,

४. विद्यापीठांचा दर्जा तपासा: कोणत्याही देशात प्रवेश घेण्यापूर्वी विद्यापीठाचा दर्जा, अभ्यासक्रम आणि करिअरच्या संधी तपासा. क्यूएस वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंग सारख्या विश्वसनीय यादींचा आधार घ्या.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

५. मानसिक तयारी: परदेशातील शिक्षणात अनिश्चितता आणि आव्हाने येऊ शकतात. त्यामुळे मानसिकदृष्ट्या तयार राहा आणि विद्यापीठांच्या समुपदेशन सेवांचा लाभ घ्या. ट्रम्प प्रशासनाच्या धोरणांमुळे अमेरिकेत शिक्षण घेणे आव्हानात्मक झाले आहे, परंतु याचा अर्थ संधी संपल्या आहेत असे नाही. भारतीय विद्यार्थ्यांनी सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करून आपल्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक ध्येयांनुसार काळजीपूर्वक निर्णय घ्यावा. अन्यथा, कॅनडा, यूके किंवा जर्मनीसारखे पर्याय तुम्हाला तितक्याच चांगल्या संधी देऊ शकतात. शेवटी, तुमच्या आकांक्षा, आर्थिक परिस्थिती आणि जोखीम घेण्याची तयारी यावर निर्णय अवलंबून आहे. योग्य नियोजन आणि माहितीसह तुम्ही तुमच्या परदेशातील शिक्षणाचे स्वप्न नक्की पूर्ण करू शकता.