स्पर्धा परीक्षेच्या प्रांगणात यूपीएससी : मुख्य परीक्षा २०२६ – जीएस २ 

पेपरची काठिण्य पातळी मध्यम ते आव्हानात्मक होती. यातील प्रमुख ट्रेंड्स पुढीलप्रमाणे आहेत –

* संस्थात्मक उत्तरदायित्वावर भर

* हक्काधारित न्यायशास्त्राकडे कल

* तुलनात्मक आणि संरचनात्मक विश्लेषण

* द्विपक्षीय संबंधांपेक्षा बहुपक्षीय मंचांना प्राधान्य

आयोगाद्वारे विचारलेले प्रश्न

१५० शब्द, १० गुण

* स्वत:च्या ओळखीशी संबंधित गोपनीयतेचा अधिकार प्रत्येक मानवाला अत्यंत प्रिय असून तो राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत योग्य प्रकारे संरक्षित आहे. या संदर्भात, ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा, २०१९ मधील २०२६ च्या दुरुस्तीच्या परिणामांचे परीक्षण करा.

* ‘महिला हा एक वर्ग म्हणून अल्पसंख्याक गटात मोडत नाही आणि त्यांना मागास वर्ग म्हणूनही गणले जात नाही.’ या विधानाच्या प्रकाशात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून संसदेपर्यंत महिला आरक्षणाच्या झालेल्या विकासाची चर्चा करा.

* सध्याच्या पक्षांतरबंदी कायद्याच्या चौकटीत लोकसभा अध्यक्षांचे घटनात्मक पद पक्षपाती राजकारणाला बळी पडले आहे का, याचे परीक्षण करा. ध्रुवीकरण झालेल्या सभागृहाचे कामकाज चालवताना लोकसभा अध्यक्षांची तटस्थता सुनिश्चित करण्यासाठी कोणत्या संस्थात्मक बदलांची आवश्यकता आहे?

* मतदानाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे का? मतदार याद्यांची पुनर्रचना करताना भारतीय निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेची चर्चा करा. निवडणूक आयोग मतदारांच्या नागरिकत्वाच्या प्रश्नाचीही तपासणी करू शकतो का?

* राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग यांसारख्या घटनात्मक संस्थांकडे प्रत्यक्ष सामाजिक समानता प्रस्थापित करण्यासाठी पुरेसे अंमलबजावणी अधिकार आहेत का? त्यांची संस्थात्मक परिणामकारकता वाढवण्यासाठी उपाय सुचवा.

* भारताचे आदिवासी विकास धोरण सामाजिकदृष्ट्या भक्कम आणि समतेवर आधारित प्रशासनाच्या आकांक्षा प्रतिबिंबित करते का? आपल्या उत्तराचे समर्थन करा.

* भारतातील कुपोषण ही केवळ सार्वजनिक आरोग्याची चिंता नसून, ते सामाजिक समता, मानवी विकास आणि प्रभावी कल्याणकारी प्रशासनाचेही एक आव्हान आहे. चर्चा करा.

* समकालीन प्रशासनात भारतीय नागरी सेवेच्या सर्वसामान्य रचनेच्या फायद्यांचे आणि मर्यादांचे विश्लेषण करा.

* ‘आयपीएमडीए हे भारताच्या ‘सागर’ दृष्टिकोन आणि क्वाडच्या सामूहिक इंडो-पॅसिफिक धोरणातील अंतर भरून काढते.’ आयपीएमडीएवर लक्ष केंद्रित करून या विधानाचे चिकित्सक मूल्यांकन करा.

* ‘ब्रिक्स ही संघटना जागतिक प्रशासनात एक प्रभावी प्रतिसंतुलन म्हणून काम करते आणि ग्लोबल साऊथमधील देशांचा आवाज व प्रभाव सक्रियपणे वाढवते.’ इतर आंतरराष्ट्रीय समूहांना पर्याय म्हणून स्वत:ची ओळख निर्माण करण्यात ब्रिक्सच्या भूमिकेचे स्पष्टीकरण द्या.

२५० शब्द, १५ गुण

* भारताच्या संघराज्यीय व्यवस्थेत राज्यपालांच्या स्थानाची चर्चा करा. राज्य विधिमंडळाने संमत केलेल्या विधेयकाला मंजुरी देताना त्यांच्या अधिकाराचे स्वरूप काय असते? ते आपल्या सर्व कामकाजात मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने आणि मार्गदर्शनाने बांधलेले असतात का?

* न्यायालयीन कायदेनिर्मिती म्हणजे काय? या संदर्भात, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अक्रिय इच्छामरण’ आणि ‘लिव्हिंग विल’ यांस परवानगी देणार्‍या दिलेल्या निकालांची चर्चा करा.

* प्रादेशिक आणि सांस्कृतिक विविधता सामावून घेण्यात भारतीय संघराज्यीय चौकट कितपत यशस्वी ठरली आहे? असममित संघराज्यवादाच्या भूमिकेवर प्रकाश टाका आणि वाद निवारण यंत्रणा अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी उपाय सुचवा.

* अमेरिकेच्या कठोर अध्यक्षीय मॉडेलच्या तुलनेत भारतात अधिकार पृथक्करण कसे राबवले जाते याचे परीक्षण करा. या संदर्भात, भारताच्या पंतप्रधानांच्या प्रत्यक्ष अधिकारांची तुलना अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या अधिकारांशी करा.

* वंचित घटकांच्या हितांचे प्रतिनिधित्व करून दबाव गट, सामाजिक चळवळी आणि कॉर्पोरेट लॉबी भारतातील बहुलवादी लोकशाही कितपत सखोल बनवतात? कॉर्पोरेट संपत्ती आणि राजकीय सत्ता यांच्या वाढत्या एकत्रीकरणामुळे औपचारिक लोकशाही संस्थांच्या स्वायत्ततेला धोका निर्माण झाला आहे का, याचे विश्लेषण करा.

* ‘प्रशासनातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व हे भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यापुरते मर्यादित नसून कायद्याचे राज्य आणि सहभागात्मक प्रशासनाचे पालन करून धोरण प्रक्रियेत भागधारकांचा विश्वास निर्माण करण्याशी संबंधित आहे.’ भाष्य करा.

* असंघटित/विभक्त प्रशासन आणि अत्यंत कमी सार्वजनिक गुंतवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अधिकारांवर आधारित कल्याणाचा घटनात्मक आदेश प्रभावीपणे साध्य होऊ शकतो का? परीक्षण करा.

* शिक्षणाकडे प्रामुख्याने राज्याची एक कल्याणकारी जबाबदारी म्हणून पाहिले जावे की जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक आणि ज्ञान-आधारित राष्ट्र उभारणीसाठीची एक धोरणात्मक गुंतवणूक म्हणून पाहिले जावे? चिकित्सक मूल्यांकन करा.

* ‘भारताचा जागतिक डायस्पोरा (प्रवासी भारतीय) हा सांस्कृतिक वारशाचे जागतिक स्तरावर भू-राजकीय प्रभाव आणि धोरणात्मक लाभात रूपांतर करण्यासाठी एक जिवंत सेतू, महत्त्वपूर्ण आर्थिक घटक आणि ज्ञान नेटवर्क म्हणून कार्य करतो.’ या विधानाचे चिकित्सक परीक्षण करा.

* ‘चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’ने दक्षिण आशियाचे रूपांतर एका प्रादेशिक पटलावरून महासत्तांच्या स्पर्धेच्या रणांगणात केले आहे.’ भारताची सुरक्षा आणि दक्षिण आशियातील प्रादेशिक प्रभावावर बीआरआयच्या धोरणात्मक परिणामांचे विश्लेषण करा.

२०२७ मुख्य परीक्षेसाठी विचार करताना केवळ मुद्दे मांडणे पुरेसे नसून अभ्यासक्रमातील घटकांचे सर्वांगीण विश्लेषण अपेक्षित आहे. sushilbari10@gmail.com