२०२६ च्या यूपीएससी मुख्य परीक्षेतील वैकल्पिक विषय ‘लोकप्रशासन’ या पेपरचे विश्लेषण आपण या लेखात बघणार आहोत. लोकप्रशासन पेपर १ पारंपारिक सैद्धांतिक दृष्टिकोनाकडून संकल्पनात्मक एकात्मता, चिकित्सक विश्लेषण आणि समकालीन प्रशासकीय समर्पकतेकडे झालेला स्पष्ट बदल दर्शवतो. हा पेपर लोकप्रशासनाचा अभिजात पाया कायम ठेवून त्याला शासनप्रणाली (गव्हर्नन्स), तंत्रज्ञान, बाजारपेठा, नैतिकता आणि संस्थात्मक उत्तरदायित्व यांच्याशी जोडतो.  लोकप्रशासन पेपर २ हा भारतीय प्रशासन, प्रशासकीय सुधारणा, घटनात्मक संस्था, समकालीन आव्हाने आणि अंमलबजावणीतील त्रुटींकडे आपले लक्ष वेधतो.

लोकप्रशासन

वैकल्पिक पेपर १

विभाग अ –

प्रशासकीय सिद्धांत

विभाग ‘अ’ मध्ये प्रशासनाच्या पारंपारिक आणि समकालीन सिद्धांतांचा व्यापक समावेश आहे. मुख्य विषयांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे:

० लोकप्रशासनाचे आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन आणि प्रतिमाने

० टेलर, मॅकग्रेगर, मॅस्लो आणि मॅकक्लेलँड

० नोकरशाही आणि नव-लोकव्यवस्थापन तसेच सार्वजनिक प्रशासनांतर्गत त्याचे सातत्य

० संघटनात्मक रचना आणि आकस्मिकता दृष्टिकोन

० समता, निष्पक्षता आणि कार्यस्थळावरील उत्पादकता

० प्रत्यायोजित विधिमंडळ, उत्तरदायित्व आणि कायद्याचे राज्य

० न्यायिक सक्रियता विरुद्ध न्यायिक नियंत्रण

० हे प्रश्न केवळ सैद्धांतिक पुनर्मांडणीऐवजी चिकित्सक परीक्षणाची मागणी करतात.

विभाग ब –

भारतीय प्रशासन

आणि समकालीन मुद्दे

विभाग ब प्रशासकीय सिद्धांताला धोरण, विकास आणि शासनप्रणालीशी जोडतो. महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश आहे:

० धोरण विज्ञान आणि धोरण निर्मितीमधील तर्कसंगतता

० प्रशासकीय नैतिकता

० राज्य-प्रणीत विकास आणि बाजारपेठेतील घटक

० खा-उ-जा सुधारणा आणि कल्याणकारी राज्याची उद्दिष्टे

० तौलनिक लोकप्रशासन आणि रिग्ज

० संप्रेषण तंत्रज्ञान आणि लोकांचा सहभाग

० तुटीचे बजेट आणि आर्थिक विकास

० सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्व

० सार्वजनिक सेवांचे आधुनिकीकरण

० पिइआरटी आणि प्रकल्प व्यवस्थापन

आयोगाद्वारे विचारलेले प्रश्न

*  कामाच्या ठिकाणी निष्पक्षता आणि समतेबाबतचा कर्मचार्‍यांचा दृष्टिकोन त्यांना सर्वोत्तम कामगिरी करण्यास प्रेरित करतो. एखाद्या संस्थेची उत्पादकता वाढवण्यासाठी निष्पक्षता आणि समता अधिक  दृढ कशी करता येईल? चर्चा करा.

१० + ५=१५

*  संस्थेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी कोणतीही एकच ‘सर्वोत्तम’ पद्धत नसते. त्याऐवजी, संस्थेची अंतर्गत उप-प्रणाली आणि तिचे गतिमान बाह्य पर्यावरण यांच्यातील इष्टतम रचना व धोरणात्मक सुसंगती साधणे महत्त्वाचे असते. स्पष्ट करा.

५ +१०=१५

हा पेपर संकल्पनात्मकदृष्ट्या व्यापक आणि विश्लेषणात्मक पातळीवर आव्हानात्मक आहे; ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांना विचारवंत, सिद्धांत, समकालीन उदाहरणे, चिकित्सक मूल्यांकन यांचा ताळमेळ साधणे आवश्यक असते. अभिजात प्रशासकीय तत्त्वे ही शासनप्रणाली, बाजारपेठा, तंत्रज्ञान, उत्तरदायित्व आणि बदलत्या संघटनात्मक वातावरणाशी कशा प्रकारे जुळवून घेतात हे समजून घेण्याकडे या पेपरचा मुख्य कल आहे.

लोकप्रशासन वैकल्पिक पेपर २

* विभाग अ : यामध्ये अर्थशास्त्र आणि समकालीन शासनप्रणाली, सार्वजनिक क्षेत्रातील सुधारणा, धोरणात्मक नियोजन, जिल्हा प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि घटनावाद यांवरील प्रश्न विचारले होते. यात ब्रिटिश नागरी सेवेचा वारसा, नोकरशाहीचे वर्तन, व्यावसायिक सचोटी आणि नागरी सेवा आचारसंहिता यांचेही परीक्षण केले आहे.

या पेपरमध्ये नीती आयोग, आर्थिक आणि सामाजिक नियोजन, ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डांचे निगमीकरण (कॉर्पोरेटायझेशन) आणि निर्गुंतवणूक धोरण यांना लक्षणीय महत्त्व दिले आहे. स्पर्धात्मक संघराज्य आणि संकुचित/प्रादेशिक प्रवृत्ती यांच्यातील संघर्षाच्या माध्यमातून संघराज्याचे परीक्षण केले गेले आहे. ‘डॉ्ट्रिरन ऑफ पिथ अँड सबस्टन्स’ (मूळ आणि सार तत्त्व), ‘डॉ्ट्रिरन ऑफ सेव्हरेबिलिटी’ (विभाज्यतेचे तत्त्व), जिल्हा प्रशासन आणि राज्यपाल-राज्य सरकार यांच्यातील मतभेद यांवरील प्रश्न विद्यार्थ्यांची घटनात्मक-प्रशासकीय समज तपासतात.

* विभाग ब : हा विभाग उदयोन्मुख प्रशासकीय मुद्द्यांना लक्षात घेवून प्रश्न विचारतो.  ज्यात लॅटरल एंट्री, कपात सूचनांद्वारे संसदीय उत्तरदायित्व, प्रशासकीय सुधारणा, डेटा-आधारित नगर नियोजन, पोलिसांच्या कामकाजात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे महत्त्व, नागरी सेवेच्या क्षमतेतील मर्यादा आणि राज्यांचे सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापन इ. बाबींवर प्रश्न विचारण्यात आले होते. यात समुदाय-आधारित आपत्ती-जोखीम व्यवस्थापन आणि प्रकाश सिंह खटल्यानंतरच्या पोलीस सुधारणांचाही समावेश आहे. 

हा पेपर ग्रामीण विकासातील संस्थात्मक विलगता, भ्रष्टाचारविरोधी उपाय, मोठ्या-शहरांचे व्यवस्थापन, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक नागरीकरण, प्रशासकीय सुधारणांमागील राजकीय इच्छाशक्ती आणि पंचायती राजमधील महिलांचा सहभाग या बाबी हाताळतो.

हा पेपर उपयोजन-केंद्रित आणि समकालीन आहे, ज्यामध्ये घटनात्मक शासन, संस्थात्मक सुधारणा,  अंमलबजावणीतील आव्हाने, सद्य धोरणात्मक मुद्दे यांवर भर दिला आहे. उत्तरांत चांगले गुण घेण्यासाठी केवळ वर्णनात्मक मांडणीऐवजी केस स्टडीज, समित्यांच्या शिफारशी, घटनात्मक तरतुदी, सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल, सरकारी उपक्रम आणि चिकित्सक विश्लेषण यांची आवश्यकता आहे.

आयोगाद्वारे विचारलेले प्रश्न  

* भारतातील जिल्हा प्रशासन

हे कायदा आणि सुव्यवस्था यांच्यातील द्विभाजनाचे

वैशिष्ट्य आहे

देखभाल आणि विकास व्यवस्थापन, जरी दोन्ही कार्ये एकमेकांवर अवलंबून आहेत आणि परस्पर मजबुतीकरण. समजावून सांगा. २०

* अब्राहम मॅस्लो यांनी ‘गरजांचा सिद्धांत’ मांडला, ज्यामध्ये मानवाच्या मूलभूत गरजांचे त्यांच्या महत्त्वाच्या क्रमानुसार वर्गीकरण करण्यात आले आहे. मॅकक्लीलँड यांच्या मते, आपल्या सर्वांमध्ये तीन प्रकारचे प्रेरक घटक असतात आणि ज्या व्यक्तींमध्ये हे प्रेरक घटक भिन्न असतात, त्या व्यक्तींची वैशिष्ट्येही वेगळी असतात. या विधानाचे चिकित्सक परीक्षण करा. १० + १०=२०

विद्यार्थी प्रशासकीय संकल्पनांना भारतातील प्रत्यक्ष उदाहरणे, संस्थात्मक विकास आणि सध्याच्या प्रशासकीय आव्हानांशी जोडू शकतात का, याची चाचणी या पेपरमध्ये घेतली जाते. हे लक्षात घेवून पुढील अभ्यासाची दिशा ठरवायला हवी.

sushilbari10@gmail.com