UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : भारतीय बँक व्यवसायातील उत्क्रांती

मागील लेखातून आपण बॅंक म्हणजे काय? आणि बॅंकेच्या वर्गीकरणाविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारतातील बँक व्यवसायामध्ये कशाप्रकारे उत्क्रांती व प्रगती होत गेली, याबाबत सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

आणखी वाचा

विश्लेषण : रिअल टाइम अपडेट, संवाद आणि बरेच काही… अद्ययावत चॅटजीपीटी किती उपयुक्त?

एम. एस. स्वामिनाथन.. शेतकऱ्यांचे शास्त्रज्ञ

UPSC-MPSC : आर्थिक नियोजनाचे प्रकार कोणते? वित्तीय व भौतिक नियोजनांमध्ये नेमका फरक काय?

UPSC-MPSC : आर्थिक नियोजन ही संकल्पना काय आहे? त्यातील महत्त्वाचे घटक कोणते?

भारतीय बँक व्यवसायातील उत्क्रांती :

भारतामध्ये बँक व्यवसायाचे अस्तित्व प्राचीन काळापासूनच आहे. परंतु, आधुनिक बँक व्यवसायाचा विचार केला तर तो मात्र ब्रिटीश काळापासूनच सुरू झाला. जवळपास १८ व्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून आधुनिक भारतीय बँक व्यवसाय हा सुरू झालेला आहे. भारतामधील पहिली बँक १७७० मध्ये ‘बँक ऑफ हिंदुस्तान’ या नावाने स्थापन झाली. ही बँक अलेक्झांडर अँड कंपनीद्वारे कलकत्त्ता येथे स्थापन करण्यात आली होती. मात्र, ही बँक नंतर काही दिवसांनी बंद पडली.

१९व्या शतकाच्या सुरुवातीला ईस्ट इंडिया कंपनीद्वारे प्रेसिडेन्सी बँकांच्या स्थापनेसाठी पुढाकार घेण्यात आला आणि त्यांच्याद्वारे तीन बँका स्थापन करण्यात आल्या. त्या म्हणजे १८०६ मधील पहिली प्रेसिडेन्सी बँक ‘बँक ऑफ कलकत्ता’ची स्थापना करण्यात आली. दुसरी प्रेसिडेन्सी बँक म्हणून १८४० मध्ये ‘बँक ऑफ बाँबे’ या नावाची बँक स्थापन करण्यात आली. तर १८४३ मध्ये तिसरी प्रेसिडेन्सी बँक ‘बँक ऑफ मद्रास’ याची स्थापना करण्यात आली. या तिन्ही बँकांना नोटा छापण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. त्यानंतर १८६५ मध्ये अलाहाबाद बँक, ‘अलायन्स बँक ऑफ शिमला’ या बँकांची स्थापना करण्यात आली. १८८१ मध्ये भारतीयांनी मर्यादित जबाबदारीच्या तत्त्वावर असणारी पहिली बँक ‘अवध कमर्शियल बँके’ची स्थापना केली. संपूर्ण भारतीय मालकीची पहिली बँक १८९४ मध्ये ‘पंजाब नॅशनल बँक’ ही अस्तित्वात आली.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : चलनवाढीचा अर्थव्यवस्थेवर नेमका कसा परिणाम होतो?

ईस्ट इंडिया कंपनीद्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या तिन्ही प्रेसिडेन्सी बँकांचे एकत्रीकरण करून १९२१ मध्ये ‘इंपिरियल बँके’ची स्थापना करण्यात आली. ही बँक एक खासगी बँक होती, तरीसुद्धा ती ब्रिटीश सरकारकरिता बँक म्हणून कार्य करीत होती. त्यानंतर भारताची मध्यवर्ती बँक म्हणून १ एप्रिल १९३५ मध्ये आरबीआय कायदा, १९३४ द्वारे रिझर्व बँक ऑफ इंडियाची स्थापना करण्यात आली.

स्वातंत्र्योत्तर बँक व्यवसायामधील प्रगती :

स्वातंत्र्यानंतर १ एप्रिल १९३५ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे १ जानेवारी १९४९ रोजी राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. राष्ट्रीयीकरण करण्याकरिता आरबीआय कायदा,१९४८ संमत करण्यात येऊन त्या कायद्याद्वारे राष्ट्रीयीकरण कार्यान्वयित झाले. आतापर्यंत भारतामध्ये अनेक व्यापारी बँका अस्तित्वात आल्या होत्या. त्या बँकांच्या कार्यपद्धतीवर कायदेशीर नियंत्रण असण्याची आवश्यकता वाटत असल्याने भारतीय संसदेद्वारे बँकिंग विनियमन कायदा,१९४९ हा अस्तित्वात आला.

या कायद्याद्वारे सर्व भारतीय बँकांना आरबीआयच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आले. त्यानंतर १९६१ मध्ये दि बँकिंग कंपनीज ॲक्ट, १९६१ हा कायदा संमत झाल्याने त्यानुसार आरबीआयला सरकारच्या संमतीने बँकांचे सक्तीने विलिनीकरण करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. या कायद्याने आरबीआयला मिळालेल्या अधिकारांमुळे बँकांच्या कार्यक्षमतेमध्ये सुधारणा होऊन भारतीय बँक व्यवसायदेखील सुधारू लागला.

१९२१ मध्ये तिन्ही प्रेसीडेन्सी बँकांचे एकत्रीकरण करून इंपिरियल बँकेची स्थापना करण्यात आलेली होती. १ जुलै १९५५ रोजी एसबीआय कायदा, १९५५ अस्तित्वात आला. या कायद्याद्वारे इंपिरियल बँकेला ताब्यात घेऊन तिचे स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये रूपांतर करण्यात आले. रूपांतर करण्याची शिफारस ही ए.डी. गोरवाला यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय ग्रामीण पतपाहणी समिती, १९५१ द्वारे १९५४ मध्ये सादर केलेल्या अहवालामध्ये केलेली होती.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थव्यवस्था : घाऊक किंमत निर्देशांक आणि ग्राहक किंमत निर्देशांक म्हणजे काय?

१९५९ मध्ये सरकारद्वारे एसबीआय (संलग्न बँका) कायदा, १९५८ अस्तित्वात आला. या कायद्यानुसार आठ संस्थानिकांच्या बँका या एसबीआयने आपल्या ताब्यात घेतल्या. या बँका एसबीआयच्या ताब्यात गेल्यामुळे त्या बँकांना एसबीआयच्या सहयोगी बँका म्हणूनसुद्धा ओळखण्यात येते. या बँकांपैकी ‘बँक ऑफ बिकानेर’ आणि ‘बँक ऑफ जयपूर’ या दोन बँकांचे १९६३ मध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. या विलीनीकरणाद्वारे ‘स्टेट बँक ऑफ बिकानेर अँड जयपूर’ या बँकेची स्थापना करण्यात आली. अलीकडे १३ ऑगस्ट २००८ पासून ‘स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्र’चे व २६ ऑगस्ट २०१० पासून ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’चे विलीनीकरण ‘स्टेट बँके’त करण्यात आले.

आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण रोखण्याकरिता तसेच कृषी, लघुउद्योग, ग्रामीण विकास यांसारख्या अग्रक्रम क्षेत्राला कर्ज पुरवठा करण्यासाठी सरकारमार्फत १९ जुलै १९६९ रोजी १४ खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. याकरिता ५० कोटींपेक्षा अधिक ठेवी असलेल्या बँकांची निवड करण्यात आली. त्यामध्ये १) सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया,२) बँक ऑफ इंडिया, ३) पंजाब नॅशनल बँक, ४) युनायटेड कमर्शियल बँक, ५) कॅनरा बँक, ६) युनायटेड बँक ऑफ इंडिया, ७) इंडियन ओव्हरसीज बँक,, ८) देना बँक, ९) इंडियन बँक, १०) अलाहाबाद बँक, ११) सिंडिकेट बँक, १२) बँक ऑफ बडोदा, १३) युनियन बँक, १४) बँक ऑफ महाराष्ट्र अशा एकूण १४ बँकांचा समावेश होता.

राष्ट्रीयीकरणानंतर परत १५ एप्रिल १९८० रोजी सहा खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. याकरिता ज्या बँकांच्या ठेवी या २०० कोटींपेक्षा अधिक होत्या, अशा बँकांची निवड करण्यात येऊन त्या बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले. यामध्ये १) आंध्रा बँक, २) पंजाब अँड सिंध बँक, ३) न्यू बँक ऑफ इंडिया, ४) कॉर्पोरेशन बँक, ५) विजया बँक, ६) ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स या सहा बँकांचा समावेश होता.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : अर्थशास्त्र : वस्तू व सेवा कर; स्वरूप व व्याप्ती

१९९१ च्या नवीन आर्थिक धोरणानंतर मात्र भारतीय बँक व्यवसायामध्ये खासगीकरणाचे अस्तित्व निर्माण झाले. या नवीन आर्थिक धोरणाद्वारे झालेल्या मोठ्या आर्थिक बदलानंतर भारतीय रिझर्व बँकेद्वारे जानेवारी १९९३ मध्ये नवीन खासगी बँका स्थापन करण्याला संमती देण्यात आली. त्यानुसार ज्या बँकांच्या स्थापना झाल्या, त्या बँकांना नवीन खासगी बँक असे म्हणण्यात येऊ लागले. या नवीन धोरणानंतर बँकांनी खासगीकरणाकडे वळण घेतल्याने १९९४ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँकांचेसुद्धा आंशिक खासगीकरण करण्यात आले. मात्र, या बँकांमधील भारत सरकारच्या भागीदारीचे प्रमाण ५१ टक्क्यांपेक्षा कमी होणार नाही, अशी अट त्यांच्यावर टाकण्यात आली. त्यानुसार या बँकांना स्वतःच्या शेअर्सची विक्री करून भांडवल उभे करण्याची सवलत देण्यात आली. प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीकरितासुद्धा बँकिंग व्यवसाय खुला करण्यात आला. सध्या भारतामधील खासगी बँकांमध्ये ७४ टक्क्यांपर्यंत परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक करण्याची संमती आहे.