मागील लेखातून आपण मृदा संवर्धन, निकसभूमी विकास, पाणलोट क्षेत्र विकास, शाश्वत कृषी विकास आणि सूक्ष्म सिंचनाचा वापर याविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण मृदा व जलसंवर्धन याकरिता सरकारद्वारे राबविण्यात आलेल्या योजनांचा अभ्यास करणार आहोत. यामध्ये एकात्मिक पाणलोट प्रबंधन कार्यक्रम, महाराष्ट्र एकात्मिक पाणलोट प्रबंधन कार्यक्रम, पुनर्रचित राष्ट्रीय बांबू अभियान, महाराष्ट्र जलयुक्त शिवार अभियान इत्यादी योजनांविषयी जाणून घेऊया.

एकात्मिक पाणलोट प्रबंधन कार्यक्रम :

पाणलोट क्षेत्राचा एकात्मिक विकास करण्याच्या उद्देशातून २००९-१० मध्ये एकात्मिक पाणलोट प्रबंधन कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. १९८३-८४ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या सर्वंकष पाणलोट प्रबंधन कार्यक्रमाची पुनर्रचना करून ही योजना राबवण्यात आलेली आहे.

Farmers, Farmers news,
प्रकल्प घोषणेपूर्वी शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्यावे
Slum Improvement Board, contract,
मुंबई : झोपडपट्टी सुधार मंडळातील ‘कंत्राटा’साठी गोळीबार!
light
विश्लेषण: डोळे दिपवणारी रोषणाई प्रदूषणकारक आहे का ?
The district administration announced the list of campaign materials along with food items in the list fixed to account for Lok Sabha election expenses pune
जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुण्यात आणली ‘स्वस्ताई’; जाणून घ्या कशी?

योजनेची काही महत्त्वाची उद्दिष्टे :

१) जमिनीमधील जलस्त्रोतांची पातळी उंचावणे.
२) जलस्त्रोत पातळी उंचावण्याकरिता पावसाचे पाणी जिरवणे, उतारावर बांध करणे तसेच खड्डे खोदून पाणी जिरवणे असे उपाय करणे.
३) वृक्षारोपण व वनसंवर्धन करण्याकरिता प्रयत्न करणे.
४) मृदेची धूप थांबविण्यासाठी प्रयत्न करणे.
५) अवर्षणप्रवण, निकषभूमी व वाळवंट क्षेत्राचा विकास करणे.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : मृदा संवर्धन म्हणजे काय? भारतात मृदा संवर्धनाची आवश्यकता का भासली?

या कार्यक्रमांतर्गत राबवण्यात आलेल्या उपयोजना :

१) अवर्षणप्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम : अवर्षणप्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम हा १९७३-७४ मध्ये चौथ्या पंचवार्षिक योजनेच्यादरम्यान सुरू करण्यात आला. या कार्यक्रमाची दोन महत्त्वाची उद्दिष्टे होती ती म्हणजे अवर्षणप्रवण क्षेत्रामध्ये पिके, पशुधन, पाणी व जमिनीची उत्पादकता यावर होणारा वाईट परिणाम कमी करण्याकरिता प्रयत्न करणे आणि अवर्षणप्रवण क्षेत्रामध्ये असलेल्या दुर्बल घटकांचा सामाजिक-आर्थिक विकास व्हावा,‌ तसेच सामाजिक-आर्थिक स्तर उंचावण्याकरिता प्रयत्न करणे.

२) वाळवंट विकास कार्यक्रम : पाचव्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान १९७७ मध्ये वाळवंट विकास कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. या योजनेची उद्दिष्टेदेखील अवर्षणप्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रमाप्रमाणेच म्हणजेच अवर्षणाचे वाईट परिणाम कमी करणे तसेच निर्देशित करण्यात आलेल्या वाळवंट क्षेत्रांमधील नैसर्गिक स्रोतांचे पुनरुज्जीवन करून वाळवंटीकरण नियंत्रणात आणणे असे या योजनेचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट होते.

३) एकात्मिक निकसभूमी विकास कार्यक्रम : सातव्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान १९८९-९० पासून एकात्मिक निकसभूमी विकास कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. या कार्यक्रमाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे ग्रामीण भागामध्ये सूक्ष्म स्तरावर पाणलोट क्षेत्राला आधार म्हणून एकात्मिक विकास करणे, यासोबतच रोजगार निर्मिती व शाश्वत लाभ यावर भर देणे असे होते.

महाराष्ट्र एकात्मिक पाणलोट प्रबंधन कार्यक्रम :

केंद्राप्रमाणेच महाराष्ट्र सरकारनेदेखील पाणलोट क्षेत्राचा विकास करण्याच्या उद्देशातून १९८३-८४ मध्ये म्हणजेच सहाव्या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान सर्वंकष पाणलोट विकास कार्यक्रमाची सुरुवात केली. या कार्यक्रमाचे १९९६-९७ मध्ये एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रमांमध्ये रूपांतर करण्यात आले. २००९-१० मध्ये यामध्ये सुधारणा करण्यात येऊन केंद्राप्रमाणेच राज्यामध्येदेखील या कार्यक्रमाचे नाव एकात्मिक पाणलोट प्रबंधन कार्यक्रम असेच करण्यात आले.

या योजनेचा उद्देश म्हणजे जमिनीचा जलस्त्रोत उभारणे, जमिनीमध्ये पाणी जिरवण्याकरीता प्रयत्न करणे, मोठ्या प्रमाणात होणारी मृदेची धूप रोखणे, वृक्षारोपण व वनसंवर्धन करणे तसेच अवर्षणप्रवण व वाळवंट इत्यादी क्षेत्राचा विकास करण्याकरिता प्रयत्नशील राहणे असे उद्देश या योजनेचे आहेत.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतात दुसरी हरितक्रांती राबविण्याची गरज का भासली? यादरम्यान कोणत्या योजना राबविण्यात आल्या?

पुनर्रचित राष्ट्रीय बांबू अभियान :

२००६-०७ पासून बांबू आणि त्या आधारित क्षेत्राचा विकास करण्याच्या उद्देशातून राष्ट्रीय बांबू अभियान सुरू करण्यात आले. नवीन जनुकीय जातींची लागवड करणे, बांबू लागवड क्षेत्रामध्ये वाढ करणे, बांबू आधारित लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, उत्पादन व विपणन साखळी विकसित करण्यास प्रयत्न करणे, मागणीवर आधारित बांबूंच्या प्रजातींची लागवड करणे तसेच मानव संसाधन विकास करणे इत्यादी या अभियानाचे महत्वाचे घटक आहेत.

महाराष्ट्रातील जलयुक्त शिवार अभियान :

महाराष्ट्र राज्यामध्ये सर्वांसाठी पाणी, तसेच २०१९ पर्यंत पाणीटंचाई मुक्त महाराष्ट्र करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने ५ डिसेंबर २०१४ ला जलयुक्त शिवार अभियान सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. राज्यामधील पाणीटंचाईवर मात करण्याकरिता भविष्यात अशी टंचाई उदभवू नये, अशा या महत्वलक्षी उद्देशाने राज्यातील जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमध्ये जलयुक्त शिवार अभियान राबवण्यात आले. या अभियानाची अनेक उद्दिष्टे होती.

यामधील काही महत्त्वाची उद्दिष्टे ही पुढीलप्रमाणे आहेत :

१) पावसाचे कमाल पाणी गावाच्या बाहेर न जाऊ देता गावाच्या शिवारातच अडविणे.
२) भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीमध्ये वाढ व्हावी याकरिता प्रयत्न करणे.
३) जलस्रोतांचे शाश्वत नियोजन करणे, तसेच पाण्याचा वापर कार्यक्षमरित्या करणे.
४) सध्या अस्तित्वात असलेल्या, परंतु निकामी झालेल्या जलस्त्रोतांची जलसाठवण क्षमता पुनर्स्थापित करणे.
५) वृक्ष लागवडीस प्रोत्साहन देणे.

अशी अनेक महत्त्वलक्षी उद्दिष्टे या अभियानाची होती. इतर राज्यांमध्येसुद्धा अशा जलसंधारणाच्या योजना राबवण्यात आल्या आहेत.