सागर भस्मे
मागील लेखांमधून आपण निर्गुंतवणूक म्हणजे काय आणि त्याकरिता राबविण्यात आलेली धोरणे इत्यादी बाबींचा सविस्तरपणे अभ्यास केला. आजच्या लेखातून आपण या निर्गुंतवणूकीमधून मिळणाऱ्या निधीचा विनियोग कशा प्रकारे करण्यात येतो, याबाबत जाणून घेणार आहोत.
निर्गुंतवणुकीमधून मिळणाऱ्या निधीचा विनियोग
आतापर्यंत आपण मागील काही लेखांमधून निर्गुंतवणूक म्हणजे काय? तसेच निर्गुंतवणुकीची धोरणे यांबद्दल सविस्तरपणे अभ्यास केलेला आहे. या अभ्यासावरून आपल्या एक बाब लक्षात आली आणि ती म्हणजे निर्गुंतवणुकीचे अर्थव्यवस्थेसाठी अनेक फायदे आहेत. परंतु, हे फायदे तेव्हाच योग्य ठरतील, जेव्हा निर्गुंतवणुकीमधून मिळणाऱ्या फायद्यांचा विनियोग हा योग्य रीतीने होईल. निर्गुंतवणुकीमधून मिळणाऱ्या रकमेचा योग्य रीतीने विनिमय झाला, तरच अर्थव्यवस्थेला निर्गुंतवणुकीचे अपेक्षित फायदे मिळतात. जर त्याचा विनियोग योग्य रीतीने होत नसेल, तर अर्थव्यवस्थेला अपेक्षित फायदे होणे शक्यच नाही. असे झाल्यास निर्गुंतवणुकीचा मुख्य उद्देशच साध्य होणार नाही. आपल्या देशामध्येही निर्गुंतवणुकीच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाल्यानंतर जवळपास एक वर्षामध्ये निर्गुंतवणुकीमधून मिळणाऱ्या रकमेच्या योग्य विनियोगाबाबत अनेक वाद-विवाद उत्पन्न झाले. एवढेच नव्हे, तर हे वाद-विवाद एवढ्यापर्यंत पोहोचले की याचे वर्गीकरण विविध टप्प्यांमध्ये करणेसुद्धा शक्य होते.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : नॅशनल मॉनिटायझेशन पाइपलाइन उपक्रम काय आहे? त्याचे मुख्य उद्दिष्ट कोणते?
याबाबत १९९१ ते २००० हा पहिल्या टप्प्याचा कालावधी समजता येऊ शकेल. या कालावधीदरम्यान निर्गुंतवणुकीमधून सरकारला जेवढा पैसा प्राप्त झाला, त्या सर्व पैशाचा उपयोग हा अर्थसंकल्पीय तरतुदी पूर्ण करण्याकरिता थोडक्यातच अर्थसंकल्पीय आर्थिक तूट भरून काढण्याकरिता करण्यात आला. त्यानंतर दुसरा टप्पा हा खूपच कमी कालावधीचा होता. म्हणजेच सन २००० ते २००३ या कालावधीला दुसरा टप्पा समजता येऊ शकेल.
या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये दोन घटना घडल्या. त्यामधील पहिली घटना म्हणजे सरकारने निर्गुंतवणुकीमधून मिळणाऱ्या फायद्याचा उपयोग हा फक्त आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठीच वापरला नाही, तर त्याचा उपयोग इतर काही चांगल्या हेतूंसाठीही केला. उदाहरणार्थ- सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये पुनर्गुंतवणूक करणे, सार्वजनिक कर्जाची मुदतीआधीच परतफेड, तसेच सामाजिक क्षेत्रासाठी याचा उपयोग करण्यात आला. त्यामधील दुसरी घटना म्हणजे सन २०००-०१ च्या सुरुवातीला तत्कालीन वित्तमंत्र्यांनी मांडलेल्या एका प्रस्तावाच्या विरुद्ध विस्तृत एकमत गोळा झाले होते. हा प्रस्ताव निर्गुंतवणुकीमधून मिळणाऱ्या फायद्याच्या विनियोगाच्या संदर्भामध्ये होता.
या प्रस्तावानुसार निर्गुंतवणुकीमधून झालेल्या फायद्याचा काही भाग हा पुढील कारणांसाठी वापरण्यात यावा, असे त्यामध्ये अंतर्भूत होते. या प्रस्तावानुसार निर्गुंतवणूक केलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रामधील उद्योगांमध्ये त्याच्या गुणवत्तेच्या वाढीकरिता पुनर्गुंतवणूक करणे, सार्वजनिक कर्जाची परतफेड ही मुदतीआधी करण्याकरिता त्याचा वापर करणे, सार्वजनिक क्षेत्रामधील इतर उद्योगांमध्ये त्या उद्योगांची परिस्थिती सुधारण्याकरिता गुंतवणूक करणे, सामाजिक पायाभूत सुविधांकरिता निर्गुंतवणुकीमधील फायद्याचा वापर करणे, अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या पूर्ततेसाठी, तसेच निर्गुंतवणूक करण्यात आलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमधील कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी निर्गुंतवणुकीमधून झालेल्या फायद्याचा वापर करणे इत्यादी कारणांसाठी या फायद्याचा वापर करण्यात यावा, असे या प्रस्तावामध्ये नमूद होते.
तिसरा टप्पा म्हणजे २००३ नंतरच्या कालावधीला तिसरा टप्पा समजता येऊ शकेल. या टप्प्यामध्ये महत्त्वाची घडलेली घटना म्हणजे राष्ट्रीय गुंतवणूक निधीची स्थापना होय.
राष्ट्रीय गुंतवणूक निधी (National Investment Fund)
राष्ट्रीय गुंतवणूक निधीची स्थापना ही भारत सरकारने जानेवारी २००५ मध्ये करण्याचा निर्णय घेतला. निर्गुंतवणुकीमधून मिळणारा फायदा हा राष्ट्रीय गुंतवणूक निधीमध्ये वळवण्यात येतो. तसेच हा निधी भारताच्या एकत्रित निधीपेक्षा वेगळा ठेवण्यात येतो. राष्ट्रीय गुंतवणूक निधीमधील रक्कम ही कायमस्वरूपी असते. या निधीच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या ७५ टक्के रक्कम ही शिक्षण, आरोग्य व रोजगार यांना चालना देणाऱ्या सामाजिक क्षेत्रातील योजनांवर खर्च करण्याचे निश्चित करण्यात आले. उर्वरित २५ टक्के रक्कम ही नफ्यामधील आणि योग्य परतावा देणाऱ्या; परंतु पुनरुज्जीवित करण्याची गरज असणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रामधील उद्योगांमध्ये गुंतवणुकीची गरज भागवण्याकरिता गुंतवण्यात येते. त्यामुळे या उद्योगांच्या भांडवली पायाचा विविध क्षेत्रांमध्ये व्यापक विस्तार होतो.
राष्ट्रीय गुंतवणूक निधीमधील गुंतवणुकीमधून मिळणारे उत्पन्न हे सामाजिक क्षेत्रातील काही निवडक योजनांकरिता खर्च करण्यात येते. त्यामध्ये जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नूतनीकरण अभियान, प्रवेगक सिंचन कायदे उपक्रम, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना व सुधारणा कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना इत्यादी योजनांचा समावेश असतो.
