UPSC-MPSC : आर्थिक नियोजनाची सुरुवात कधी आणि कुठे झाली?

मागील लेखातून आपण आर्थिक नियोजन म्हणजे काय? त्याच्या विविध व्याख्या, नियोजनाचे अर्थव्यवस्थेमधील महत्त्व इत्यादी घटकांद्वारे आर्थिक नियोजन ही संकल्पना समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. या लेखातून आपण आर्थिक नियोजनाची सुरुवात आणि विस्तार, तसेच नियोजनासंबंधित काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा अभ्यास करणार आहोत. त्यामध्ये आपण प्रादेशिक नियोजन व राष्ट्रीय नियोजन याबद्दल, तसेच अशा नियोजनाची सुरुवात कधी व कुठे झाली? याबाबत जाणून घेऊ.

आणखी वाचा

विश्लेषण : रिअल टाइम अपडेट, संवाद आणि बरेच काही… अद्ययावत चॅटजीपीटी किती उपयुक्त?

UPSC-MPSC : भारतातील आर्थिक नियोजनासंदर्भातील महत्त्वाच्या योजना कोणत्या?

UPSC-MPSC : ‘पर्यावरण, सामाजिक आणि गव्हर्नन्स गुंतवणूक’ ही संकल्पना काय? भारतात याची गरज आहे का?

यूपीएससी सूत्र : समलैंगिक विवाह कायदा, भारत-इंडिया वाद अन् बरंच काही…

हेही वाचा – UPSC-MPSC : आर्थिक नियोजन ही संकल्पना काय आहे? त्यातील महत्त्वाचे घटक कोणते?

प्रादेशिक नियोजन :

प्रादेशिक नियोजनामध्ये एका विशिष्ट प्रदेशाला विकासाची स्वायत्तता देऊन, त्या प्रदेशाला स्रोत उभारण्याची आणि या स्रोतांच्या प्रदेशविकासासाठी वापर करण्याची परवानगी देण्यात येते. अशा नियोजनामध्ये संपूर्ण राष्ट्र किंवा विशिष्ट राज्य किंवा विशिष्ट जिल्हा लक्षात न घेता, विशिष्ट प्रदेशावर लक्ष केंद्रित करून, त्या प्रदेशाचे सर्व अर्थांनीन नियोजन केले जाते.

विविध देशांतील नियोजनाचा आढावा घेतला असता, एक बाब निदर्शनास येते ती म्हणजे कोणत्याही देशाने विकास धोरणाचा भाग म्हणून नियोजनाचा प्रसार हा सर्वप्रथम प्रादेशिक पातळीवरच केल्याचे दिसून येते. प्रादेशिक नियोजनाला सुरुवात सर्वप्रथम अमेरिका या देशाने केली आहे. अमेरिकेत १९१६ मध्ये टेनेसी खोरे प्राधिकरण स्थापन झाल्यानंतर सर्वप्रथम प्रादेशिक नियोजनाची सुरुवात केली. अमेरिकेमधील तब्बल सात राज्यांमध्ये विस्तृत प्रमाणात असा कार्यक्रम हाती घेण्याकरिता अशा प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली होती. या प्रादेशिक नियोजनामध्ये प्रदेशातील औद्योगिक विकास, शेती उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, वन्यजीव संरक्षण व वनसंवर्धन अशी अनेक उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली होती. प्रादेशिक नियोजनाच्या साह्याने करण्यात आलेली ध्येये गाठण्यामध्ये अमेरिकेला प्रचंड यश आले. अमेरिकेला मिळालेल्या मोठ्या यशाकडे बघून जगामधील अनेक देशांच्या दृष्टीने अमेरिकेत राबविण्यात आलेले प्रादेशिक नियोजन एक आदर्श प्रारूप आणि प्रेरणास्रोत ठरले. तसेच या टेनेसी खोरे प्राधिकरणाच्या धर्तीवरच भारतामध्येसुद्धा काही दशकांनंतर म्हणजेच १९४८ साली दामोदर व्हॅली कॉर्पोरेशन यांसारख्या प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येऊन प्रादेशिक नियोजन राबविण्यात आले.

राष्ट्रीय नियोजन :

राष्ट्रीय नियोजनामध्ये एका विशिष्ट प्रदेशावर लक्ष केंद्रित न करता, संपूर्ण राष्ट्राचा विचार करण्यात येऊन नियोजन आखण्यात येते. राष्ट्रीय नियोजन हे नियोजित अर्थव्यवस्थेचे एक अविभाज्य अंग असते. प्रादेशिक नियोजनाचे मूळ हे आपल्याला अमेरिकेमधील टेनेसी खोरे प्राधिकरणामध्ये आढळून येते, त्याच प्रकारे राष्ट्रीय नियोजनाच्या पहिल्या अधिकृत प्रयोगाचे मूळ आपल्याला रशियामधील १९१७ मधील बोल्शेविक राज्यक्रांतीमध्ये आढळते. सोविएत युनियनकरिता जोसेफ स्टॅलिन याने १९२८ मध्ये औद्योगिकीकरणाच्या संथ वेगामुळे नाराज होऊन केंद्रीय नियोजनाचे धोरण जाहीर केले. आर्थिक नियोजनाद्वारे राष्ट्रीय नियोजनाचा जगामधील पहिला प्रयोग हा सोविएत युनियनद्वारेच करण्यात आला. सोविएत युनियनने १९१८-१९३३ यादरम्यान त्यांची पहिली पंचवार्षिक योजना राबवली. स्टॅलिनने रशियात ज्या पंचवार्षिक योजनांद्वारे आर्थिक नियोजन आखले, त्या योजनांना ‘गाॅसप्लॅन’ असे नाव दिले गेले.‌ सोविएत युनियनमध्ये १९२८-१९९१ दरम्यान तब्बल १३ पंचवार्षिक योजना राबविल्या गेल्या.

सोविएत युनियनमधील राबविण्यात आलेल्या आर्थिक नियोजनानंतर ज्या कोणत्याही देशाने आर्थिक नियोजन केले, त्यांच्यावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सोविएत युनियनमधील नियोजनाच्या स्वरूपाचा प्रभाव पडणार होता. भारताच्या नियोजनावरसुद्धा असाच थेट परिणाम झालेला आपल्याला पाहावयास मिळतो. सोविएत युनियनमधील पहिल्या योजनेमध्ये सर्वप्रथम ग्राहकोपयोगी वस्तूंकडे लक्ष न देता, लघुउद्योगांच्या तुलनेमध्ये अवजड उद्योगांना झुकते माप देण्यात आले. अशा सर्व उद्दिष्टांची पूर्तता झाल्यानंतर सरतेशेवटी ग्राहकोपयोगी वस्तूंकडे लक्ष देण्यात आले. अशाच प्रकारे भारतीय नियोजन प्रक्रियेमध्येही भर देण्यात आल्याचे दिसून येते. १९४० च्या दशकाच्या सुरुवातीला फ्रान्सनेही राष्ट्रीय नियोजनाचा वापर केला. फ्रान्समध्ये अशा नियोजनाच्या करण्यात आलेल्या वापरामुळे जगाने भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेमध्ये, तसेच विकेंद्रित राजकीय व्यवस्थेमध्ये राष्ट्रीय नियोजनाचा वापर करण्यात आल्याचे प्रथमच बघितले.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : विमा म्हणजे नेमके काय? भारतात विमा उद्योगाची सुरुवात कशी झाली?

नियोजनाशी संबंधित काही महत्त्वाचे मुद्दे :

१) नियोजन ठरविताना नियोजनापुढे सुस्पष्ट ध्येय असणे आवश्यक असते. जवळपास दुसऱ्या महायुद्धानंतर अनेक देशांनी विकासाचे नियोजन केल्याचे आपल्याला बघायला मिळते. तसेच सर्व देशांनी नियोजन प्रक्रिया राबवीत असताना प्रथम काही ध्येये निश्चित केली आणि नंतरच नियोजनाच्या माध्यमातून ती ध्येये साध्य करण्याकरिता प्रक्रिया सुरू केली. म्हणजेच नियोजनामध्ये जर ध्येयेच निश्चित नसली, तर नियोजन हे निरर्थक ठरू शकते.

२) नियोजन ही एक प्रक्रिया आहे म्हणजेच यामध्ये काहीतरी कृती करणे आवश्यक असते. ज्याप्रमाणे आपण आपल्या आयुष्याशी संबंधित काही उद्दिष्टे/ ध्येय साध्य करीत नाही, तोपर्यंत कदाचित प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. त्याकरिता कृती करणे आवश्यक असते. ही उद्दिष्टे निश्चित करून त्यावर प्रक्रियाच झाली नाही, तर ती उद्दिष्टे अर्थहीन ठरतात. नियोजन हे स्वतःच एक साध्य ठरत नाही.

३) उपलब्ध संसाधनांचा इष्टतम वापर करणे गरजेचे असते. उपलब्ध साधनांच्या साह्याने कोणतेही ध्येय साध्य करण्याची कला म्हणजेच नियोजनाची प्रक्रिया असते. उपलब्ध साधनांचा महत्तम वापर न होता पर्याप्त वापर होणे गरजेचे असते. सुरुवातीच्या काळात उपलब्ध साधनांचा महत्तम वापर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु, जेव्हा संसाधनांच्या वापराच्या या पद्धतीचे आत्मपरीक्षण करण्यात आले तेव्हा शाश्वततेच्या मार्गाचा नियोजनांमध्ये समावेश करण्यात आला आणि येथेच संसाधनांचा ‘शक्य तितका सर्वोत्तम’ वापर या संकल्पनेचा जन्म झाला. शाश्वत मार्गाच्या अवलंबनामुळे पर्यावरणाची कमीत कमी हानी होईल आणि पुढच्या पिढ्यांनासुद्धा स्वतःचा उत्कर्ष करण्याची संधी लाभेल. अशा कारणांमुळे उपलब्ध साधनांचा इष्टतम वापर होणे अभिप्रेत असते.