UPSC-MPSC : आर्थिक नियोजनाचे प्रकार कोणते? वित्तीय व भौतिक नियोजनांमध्ये नेमका फरक काय?

मागील लेखातून आपण आर्थिक नियोजनाची सुरुवात आणि विस्तार तसेच नियोजनासंबंधित काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा अभ्यास केला. तसेच प्रादेशिक व राष्ट्रीय नियोजनाची सुरुवात कधी व कुठे झाली? याबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण आर्थिक नियोजनाचे विविध प्रकार कोणते? याबाबत जाणून घेऊ. यामध्ये निर्देशात्मक नियोजन, सूचकात्मक नियोजन, प्रलोभनाद्वारे नियोजन, वित्तीय नियोजन व भौतिक नियोजन, केंद्रीकृत व विकेंद्रीकृत नियोजन व लोकशाहीवादी नियोजन इत्यादी यांचा अभ्यास करणार आहोत.

आणखी वाचा

विश्लेषण : रिअल टाइम अपडेट, संवाद आणि बरेच काही… अद्ययावत चॅटजीपीटी किती उपयुक्त?

UPSC-MPSC : भारत सरकारचे ई-शासनासंदर्भातील धोरण आणि प्रकल्प

UPSC-MPSC : आर्थिक नियोजन ही संकल्पना काय आहे? त्यातील महत्त्वाचे घटक कोणते?

केंद्रीय लोकसेवा आयोगांतर्गत ‘या’ पदांसाठी भरती सुरु, कोण करु शकतं अर्ज जाणून घ्या

आर्थिक नियोजनाचे प्रकार कोणते? :

मागील लेखात बघितल्याप्रमाणे सोविएत युनियनमध्ये सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजनाला सुरुवात झाली. अशा नियोजनाचा प्रभाव जवळपास सर्वच राष्ट्रांवर होऊन अशा अनेक राष्ट्रांनी त्यांचे अनुकरणसुद्धा केले. परंतु, सर्वच राष्ट्रांनी त्यांचे अनुकरण जरी केले असले तरी सुद्धा त्यांच्या पद्धतीमध्ये तसेच अंमलबजावणीमध्ये वेगळेपणा बघायला मिळतो. अशा वेगवेगळ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये वेगवेगळे नियोजनाचे प्रकार उदयास आले. त्यामधील काही प्रकारांबाबत आपण पुढे बघणार आहोत.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : आर्थिक नियोजन ही संकल्पना काय आहे? त्यातील महत्त्वाचे घटक कोणते?

निर्देशात्मक नियोजन :

शासकीय अर्थव्यवस्था अमलात आणत असलेल्या नियोजन प्रक्रियेला निर्देशात्मक नियोजन, असे म्हटले जाते. या नियोजनाचेसुद्धा आणखी दोन प्रमुख प्रकार पडतात, ते म्हणजे समाजवादी नियोजन व साम्यवादी नियोजन. समाजवादी नियोजनामध्ये सर्व आर्थिक निर्णयांचे अधिकार आणि संसाधनांची मालकी ही शासनाच्या हातामध्ये एकवटलेली असते; तर साम्यवादी व्यवस्थेमध्ये सर्व संसाधनांची मालकी सरकारकडे तर असतेच, तसेच त्यांचा वापरसुद्धा सरकारमार्फतच करण्यात येत असतो. अशा नियोजनामध्ये वृद्धी आणि विकासाचे अंकात्मक ध्येय ठरविण्यात येतात. निर्देशात्मक नियोजनामध्ये संसाधनांची मालकी संपूर्ण शासनाकडे असल्याकारणाने निश्चित करण्यात आलेली लक्ष्ये साध्य होण्याची शक्यताही जास्त प्रमाणात असते. यामध्ये जवळपास सर्वच आर्थिक निर्णय शासनाच्या वतीने घेतले जात असल्यामुळे बाजारपेठेची भूमिका जवळपास शून्यवत असते. अशा अर्थव्यवस्थेमध्ये खासगी क्षेत्राचा सहभाग नसून फक्त शासनच आर्थिक भूमिका बजावत असते. जवळपास १९८० च्या अखेरीस शासनाधिष्ठित अर्थव्यवस्था असणाऱ्या संपूर्ण देशांचे बाजारधिष्ठित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने मार्गक्रमण सुरू झाल्याचे दिसून येते. तेव्हापासून कोणत्याही देशाने निर्देशात्मक नियोजनाचा वापर केल्याचे दिसून येत नाही.

सूचकात्मक नियोजन :

सूचकात्मक नियोजनामध्ये निर्देशात्मक नियोजनाप्रमाणे बाजारपेठेला वगळण्याऐवजी बाजारपेठेच्या माध्यमातून कार्य केले जाते. सूचकात्मक नियोजन हे मुख्यत्वे करून आपल्याला मिश्र अर्थव्यवस्थेमध्ये बघायला मिळते. अशा नियोजनामध्ये आर्थिक धोरणाच्या सूचक स्वरूपामध्ये खासगी क्षेत्रालासुद्धा आर्थिक निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेबाबत प्रोत्साहन मिळते. अशा नियोजनामध्येसुद्धा संख्यात्मक धोरणे निश्चित करून सूचक स्वरूपाच्या आर्थिक धोरणांच्या संचाची नियोजित लक्ष्ये गाठण्याकरिता घोषणा करण्यात येते. अशा नियोजनाचा मिश्र अर्थव्यवस्थेमध्ये वापर करण्यात येत असल्यामुळे सार्वजनिक आणि खासगी उद्योगांनी समन्वयाने काम केले तरच आर्थिक वृद्धीचे कोणतेही उद्दिष्ट साध्य करणे शक्य होते. याकरिता योजनेच्या उद्दिष्टांव्यतिरिक्त खासगी क्षेत्राला अशी उद्दिष्टे गाठण्याच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्या आर्थिक उपक्रमांचा वेग वाढवण्याकरिता प्रेरणा व प्रोत्साहन मिळावे म्हणून सरकारला काही सूचक धोरणांची घोषणा करावी लागते.

सद्य:स्थितीत महत्तम देशांमध्ये मिश्र अर्थव्यवस्था असल्यामुळे कोणत्याही देशाचे विकास नियोजन सूचक प्रकारचे असणे आवश्यक आहे. फ्रान्स, तसेच जपानने सूचकात्मक नियोजनामध्ये प्रचंड यश मिळविले आहे. भारतामध्येही आठव्या पंचवार्षिक योजनेपासून सूचक नियोजनाचा अवलंब करण्यात आला आहे.

प्रलोभनाद्वारे नियोजन :

प्रलोभनाद्वारे नियोजनामध्ये बाजारव्यवस्थेमध्ये सरकारद्वारे हस्तक्षेप केला जातो. मात्र, अशा हस्तक्षेपामध्ये सरकारद्वारे कुठलीही सक्ती केली जात नसते. अशा नियोजनामध्ये उद्योजकता, उत्पादन, उपभोक्त्यांकरिता स्वातंत्र्य दिलेले असते. त्यामध्ये सरकारद्वारे विविध वित्तीय तसेच राजकोषीय प्रलोभनाद्वारे आपली निश्चित केलेली उद्दिष्टे साध्य करून घेण्याचा प्रयत्न केले जातात. अशा प्रलोभनांमध्ये करसवलती, अनुदाने देणे इत्यादी बाबींचा समावेश होतो. भारतासारख्या लोकशाही राज्यपद्धतीमध्ये अशा प्रकारचे नियोजन आपल्याला पाहावयास मिळते.

वित्तीय नियोजन व भौतिक नियोजन :

वित्तीय नियोजन म्हणजे असे नियोजन; ज्यामध्ये आवश्यक संसाधनांचे वितरण प्रत्यक्षात भौतिक स्वरूपात न करता वित्ताच्या स्वरूपात करण्यात येते. वित्तीय नियोजन हे मागणी-पुरवठा यांमध्ये संतुलन साधणे, चलनवाढ रोखणे, आर्थिक स्थैर्य साध्य करणे इत्यादी उद्दिष्टे साध्य करण्याकरिता वित्तीय नियोजन हे फायदेशीर असल्याचे समजले जाते. याउलट भौतिक नियोजन यामध्ये आवश्यक संसाधनांचे प्रत्यक्षरीत्या भौतिक स्वरूपात वितरण करण्यात येते. भौतिक नियोजनामध्ये लक्ष्येसुद्धा भौतिक स्वरूपाची ठरविली जातात. उदा. कृषी व औद्योगिक उत्पादन, सामाजिक सेवा, अर्थव्यवस्थेमधील रोजगार इत्यादी बाबींशी संबंधित लक्ष्ये ठरवून ती साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जातो. अशा नियोजनामध्ये अल्पकालीन नियोजनाऐवजी दीर्घकालीन नियोजनाच्या दृष्टिकोनातून ध्येये निश्चित करण्यात येतात.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : आर्थिक नियोजनाची सुरुवात कधी आणि कुठे झाली?

केंद्रीकृत व विकेंद्रीकृत नियोजन :

केंद्रीकृत नियोजन म्हणजे संपूर्ण नियोजनाची प्रक्रिया ही एकाच केंद्रीय नियोजन प्राधिकरणाद्वारे तयार करून राबविली जाणे. याउलट विकेंद्रित नियोजनामध्ये योजना ही सर्वोच्च पातळीपासून न राबविता, अर्थव्यवस्थेच्या सर्वांत खालच्या पातळीवर म्हणजे ग्राम पातळीपासून राबविण्यात येते. केंद्रीकृत नियोजनामध्ये संपूर्ण नियोजन प्रक्रिया ही नोकरशाहीच्या नियंत्रण व नियमनाखाली पार पडते. मात्र, विकेंद्रीक‌त नियोजनामध्ये असे न होता आर्थिक कारभाराच्या काही ठरावीक क्षेत्रांवर सरकारी नियंत्रण व नियमन लागू केलेले असते. केंद्रीकृत नियोजनामध्ये कुठलेही आर्थिक स्वातंत्र्य नसते. त्याउलट विकेंद्रीकृत नियोजनामध्ये आर्थिक स्वातंत्र्य असून, अशा नियोजनात वस्तू व सेवांच्या किमती बाजार यंत्रणेद्वारे निश्चित होत असतात.

लोकशाहीवादी नियोजन :

लोकशाहीवादी नियोजनामध्ये नियोजनाच्या आखणी व अंमलबजावणीच्या सर्वच टप्प्यांवर लोक, विविध संस्था, तसेच स्वयंसेवी संस्था इत्यादींना समाविष्ट करून घेतले जाते. लोकशाहीवादी नियोजनाचे उद्दिष्ट हे सामाजिक कल्याण व सामाजिक सुरक्षा अशा योजनांवर सरकारी खर्चाच्या माध्यमातून आर्थिक विषमता कमी करणे, असे असते. अशा नियोजनामध्ये लोकांना सामाजिक, राजकीय व आर्थिक स्वातंत्र्य प्रदान केलेले असते. जिथे लोकशाही राज्यपद्धती आहे, तेथे असे नियोजन करण्यात येते. या नियोजनामध्ये सरकार राजकोषीय व वित्तीय उपायांद्वारे खासगी क्षेत्राच्या आर्थिक व गुंतवणुकीच्या निर्णयांवर परिणाम घडवून आणण्याचा प्रयत्न करीत असते.