सागर भस्मे
मागील लेखातून आपण विमा म्हणजे काय? विमा उद्योगाची पार्श्वभूमी, भारतीय जीवन विमा निगम (LIC), तसेच एलआयसीमध्ये अलीकडे करण्यात आलेले काही बदल इत्यादी घटकांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण विमा क्षेत्रामधील भारतीय साधारण विमा निगम आणि भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरण या प्राधिकरणांचा अभ्यास करू या.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : सामाजिक शेअर बाजार म्हणजे काय? ते सुरू करण्यामागे नेमका उद्देश काय?
भारतीय साधारण विमा निगम (GIC- General Insurance Corporation of India) :
भारतात साधारण विमा व्यवसायाची सुरुवात ही १८५० मध्ये झाली. कोलकत्ता येथे स्थापन झालेली ट्रिटॉन इन्शुरन्स कंपनी ही भारतातील साधारण विमा व्यवसाय सुरू करणारी पहिली कंपनी होती. साधारण विम्याची कायदेशीर चौकट पुरविण्याच्या उद्देशाने १९५७ मध्ये साधारण विमा परिषदेची स्थापना करण्यात आली. पुढे १९७२ मध्ये भारत सरकारकडून सर्वसाधारण विमा क्षेत्रामध्ये त्या वेळेस कार्यरत असणाऱ्या तब्बल १०७ भारतीय, तसेच परकीय कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. या राष्ट्रीयीकरणानंतर या कंपन्यांच्या एकत्रीकरणातून २२ नोव्हेंबर १९७२ मध्ये जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (GIC) या महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. जीआयसीचे मुख्यालय हे मुंबई येथे आहे. तसेच जीआयसीचे ब्रीदवाक्य ‘आपत्काले रक्षिष्यामि’ म्हणजेच ‘संकटकालीन रक्षणकर्ता’ असे आहे. सद्य:स्थितीत देवेश श्रीवास्तव हे जीआयसीच्या अध्यक्षपदी कार्यरत आहेत. जीआयसीच्या स्थापनेमागे जागतिक स्तरावरील साधारण पुनर्विमा पुरविणारी आणि जोखीम उपाय पुरविणारी एक अग्रगण्य संस्था असावी, असा उद्देश होता. पुढे जीआयसीने तिच्या चार उपकंपन्यांची स्थापना केली. या चार उपकंपन्या पुढीलप्रमाणे :
- नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, कोलकाता
- न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, मुंबई
- ओरिएंटल इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, नवी दिल्ली
- युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, चेन्नई
या उपकंपन्यांच्या साह्याने १ जानेवारी १९७३ रोजी जीआयसीने आपल्या कामकाजाला प्रारंभ केला.
अर्थव्यवस्थेमध्ये झालेल्या आर्थिक सुधारणांच्या कालखंडामध्ये जीआयसीमध्ये दोन प्रमुख बदल घडून आले.
- नोव्हेंबर २००० मध्ये जीआयसीकडून तिच्या चार उपकंपन्यांवरील पर्यवेक्षणाची कामे काढून टाकण्यात आली. तसेच साधारण विम्याचे कामसुद्धा काढून टाकण्यात येऊन, या उपकंपन्यांना पुनर्विमा पुरविण्याचे काम प्रदान करण्यात आले.
- मार्च २००३ मध्ये या चार सार्वजनिक क्षेत्रांमधील सर्वसाधारण विमा कंपन्यांचा ताबा जीआयसीकडून काढून घेण्यात येऊन, या चार जीआयसीच्या उपकंपन्यांची थेट मालकी भारत सरकारकडे वर्ग करण्यात आली.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२१-२२ मध्ये दोन सार्वजनिक क्षेत्रांतील बँका आणि एका साधारण विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. कोणत्या बँक/कंपनीचे खासगीकरण करायचे याकरिता नीती आयोगाकडून सल्ला मागविण्यात आला होता. नीती आयोगाद्वारे युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, चेन्नई या कंपनीचे खासगीकरण करण्याकरिता निवड करण्यात आली होती; परंतु असे खासगीकरण अद्याप झालेले नाही.
हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘पर्यावरण, सामाजिक आणि गव्हर्नन्स गुंतवणूक’ ही संकल्पना काय? भारतात याची गरज आहे का?
भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरण (IRDAI- Insurance Regulatory Development Authority of India) :
आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर आर. एन. मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली एप्रिल १९९३ मध्ये विमा सुधारणा समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने दिलेल्या अहवालामध्ये विमा उद्योगांच्या नियमन व विकासासाठी संस्थात्मक प्रयत्न करण्यात यावेत, अशी शिफारस करण्यात आली होती. या शिफारशीला अनुसरून १९९९ मध्ये या संबंधित भारतीय विमा नियामक विकास प्राधिकरण कायदा, १९९९ संमत करण्यात येऊन आयआरडीएआयची स्थापना करण्यात आली. एप्रिल २००० मध्ये आयआरडीएआयला वैधानिक दर्जा देण्यात आला. आयआरडीएआय हे विमा उद्योगाचे नियमन व विकास करणारे सर्वोच्च व स्वायत्त प्राधिकरण आहे. या प्राधिकरणाचे मुख्यालय हैदराबाद येथे आहे. सद्य:स्थितीत आयआरडीएआयच्या अध्यक्षपदी देबाशीष पांडा हे कार्यरत आहेत.
आयआरडीएआयच्या स्थापनेमागील उद्दिष्टे व कार्ये
- भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाचे मुख्य उद्दिष्ट विमा कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करणे, असे आहे.
- पॉलिसीधारकांच्या हिताचे न्याय्य संरक्षण करणे आणि विमा क्षेत्राची आर्थिक सुरक्षितता टिकवून ठेवण्याकरिता प्रयत्नशील राहणे.
- विमा उद्योगाचे निष्पक्षपणे नियमन व नियंत्रण करणे.
- विमा क्षेत्रामध्ये स्पर्धात्मकता निर्माण करणे आणि ग्राहकांना निवडता येतील, असे पर्याय उपलब्ध करून देणे.
- आयआरडीएआयला विमा क्षेत्रामध्ये विमाविषयक नियम करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
