मागील लेखातून आपण राष्ट्रीय फलोत्पादन विकास अभियान म्हणजे नेमके काय? या अभियानांतर्गत कार्यरत इतर उपयोजना, तसेच ‘ऑपरेशन ग्रीन’ काय आहे? ते कशासाठी राबविण्यात आले? याविषयी माहिती घेतली. या लेखातून आपण खरीप आणि रब्बी पिके म्हणजे काय? भारताचे अन्नधान्यासंबंधीचे तत्त्वज्ञान हे कसे होते? शेतीक्षेत्राचा विकास होत असताना या तंत्रज्ञानामध्ये कसा बदल होत गेला, याविषयी सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

खरीप आणि रब्बी पिके म्हणजे काय? :

भारतामधील पिकांचा हंगाम समजून घेण्याकरिता काही विशेष संज्ञांचा वापर करण्यात येतो. भारतामधील पीक वर्षाचा कालावधी हा जुलै ते जून असा समजण्यात येतो. भारतीय पिकांच्या हंगामाचे वर्गीकरण हे मुख्यतः दोन हंगामामध्ये करण्यात येते. एक खरीप हंगाम आणि दुसरा रब्बी हंगाम. असे वर्गीकरण करण्यामागे आधार म्हणजेच मोसमी पाऊस आहे. मोसमी पावसानुसार खरीप आणि रब्बी हंगाम असे दोन हंगामामध्ये वर्गीकरण करण्यात येते. नैऋत्य मौसमी किंवा उन्हाळी पावसादरम्यान असलेला कालावधी म्हणजेच जुलै ते ऑक्टोबरपर्यंतच्या कालावधीदरम्यान घेतल्या जाणाऱ्या पिकांना खरीप हंगाम असे म्हणतात. त्यानंतर ऑक्टोबर ते मार्च या कालावधीदरम्यान म्हणजेच ईशान्य/परतीचा/ हिवाळी पावसाळ्याच्या या हंगामास रब्बी पिकांचा हंगाम म्हणून ओळखले जाते. तसेच याव्यतिरिक्त मार्च ते जून या कालावधीदरम्यान घेण्यात येणाऱ्या उन्हाळी पिकांना जायाद असे म्हणतात. खरीप पिकांमध्ये तांदूळ, मका, ज्वारी, बाजरी (कडधान्ये) नाचणी, डाळी, सोयाबीन, कापूस, भूईमूग इत्यादी पिकांचा समावेश होतो. तसेच गहू, जवस, मोहरी, हरभरा इत्यादी पिकांचा समावेश हा रब्बी पिकांमध्ये होतो.

Food Management
UPSC-MPSC : कृषीमूल्य व किंमती आयोग नेमका काय आहे? या आयोगाची कार्ये कोणती?
second of green revolution in india
UPSC-MPSC : भारतात दुसरी हरितक्रांती राबविण्याची गरज का भासली? यादरम्यान कोणत्या योजना राबविण्यात आल्या?
farming types
UPSC-MPSC : भारतात कोणत्या आधारावर शेतीचे प्रकार पाडण्यात आले?
farm mechanization
UPSC-MPSC : शेतीचे यांत्रिकीकरण म्हणजे काय? भारतात शेतीच्या यांत्रिकीकरणाची आवश्यकता का?

हेही वाचा – UPSC-MPSC : राष्ट्रीय फलोत्पादन विकास अभियान नेमके काय? या अभियानांतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या इतर उपयोजना कोणत्या?

भारताचे अन्नधान्यासंबंधीचे तत्त्वज्ञान :

स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून ते आजपर्यंत कृषी क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल झालेला आहे. कृषी क्षेत्रामध्ये शेती पद्धती, पीक उत्पादन, शेतीमध्ये अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा अवलंब अशा अनेक बाबतीत विकास झालेला आहे. विकास घडून येण्यामध्ये बराच कालावधीदेखील हा लागलेला आहे. एखाद्या बाबतीत विकास घडवून आणायचा असल्यास त्यामध्ये काळानुरूप, गरजेनुसार योग्य ते बदल करणे हे अत्यंत गरजेचे असते, तेव्हाच त्या बाबतीत प्रगती होते. असेच बदल हे अन्नधान्यासंबंधी नियोजनामध्ये करण्यात आले का? अन्नधान्यासंबंधीचे तत्वज्ञानाचे स्वरूप कसे परिस्थितीनुरूप बदलत गेले, याबाबत आपण पुढे बघणार आहे. भारताचे अन्नधान्यासंबंधीचे तत्वज्ञान हे तीन टप्प्यांमध्ये विभागलेले असून त्या प्रत्येक टप्प्याची स्वतःची उद्दिष्टे आणि आव्हाने आहेत.

पहिला टप्पा (The First Phase) :

पहिला टप्पा म्हणजे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या सुरुवातीचा तीन दशकांचा अवधी हा या टप्प्यामध्ये विचारात घेण्यात येतो. सुरुवातीला एकाच प्रमुख उद्दिष्टांना प्राधान्य देण्यात आले होते, ते म्हणजे अन्नधान्य उत्पादनामध्ये वाढ करणे. वाढत्या लोकसंख्येला अनुसरून आवश्यक असणारे अन्नधान्य हे जास्तीत जास्त प्रमाणात उत्पादित करणे हेच या टप्प्याचे प्रमुख उद्दिष्ट तसेच आव्हानदेखील होते. या कालखंडादरम्यान पर्याप्त अन्नधान्याची प्रत्यक्ष उपलब्धता नसणे हे या उद्दिष्टासमोरील आव्हान होते. शेवटी मात्र राबविण्यात आलेल्या हरितक्रांतीच्या कल्पनेमुळे हे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकते, असा विश्वास भारतीयांना वाटू लागला होता. प्रत्यक्ष सन १९८० च्या शेवटी भारताने अन्नधान्य बाबतीमध्ये स्वयंपूर्णतादेखील प्राप्त केली होती.

दुसरा टप्पा (The Second Phase) :

पहिल्या टप्प्यात निश्चित करण्यात आलेले उद्दिष्ट हे बऱ्यापैकी साध्य झाल्याने हे यश साजरे करीत असतानाच देशाला एका नवीन आव्हानालादेखील सामोरे जावे लागले. हे आव्हान म्हणजे परवडणाऱ्या किमतीमध्ये अन्नधान्याची उपलब्धता करणे. अन्नधान्याची उपलब्धता तर भरपूर झाली होती, परंतु ती सर्वसाधारण जनतेला परवडण्याजोगी नव्हती. परिस्थिती अधिकच गंभीर स्वरूपाची झाली होती. देशामध्ये २००० च्या सुरुवातीला परस्पर विरोधी परिस्थिती निर्माण झाली. भारतामध्ये अन्नधान्याच्या आवश्यकतेच्या तीनपट राखीव साठा निर्माण झाला होता. असे असूनदेखील गरीब लोकांचा अन्नधान्याच्या अभावी मृत्यू घडून येत होता.

अशी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असताना अखेर न्यायव्यवस्थेला या बाबतीत हस्तक्षेप करण्यास भाग पडले. पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (PUCL) द्वारे सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने यामध्ये प्रत्यक्ष हस्तक्षेप केला. यामुळे राष्ट्रीय स्तरावरील श्रमाच्या बदल्यात अन्नधान्य ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली (ही योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये विलिन करण्यात आली). अन्नधान्याच्या बाजारभावाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी अन्नधान्य गोदामात सडले किंवा समुद्रात नष्ट झाले किंवा केंद्राला अत्यंत कमी किमतीत गव्हाची निर्यात करावी लागली, तर न्यायालयांनी सरकारला धारेवर धरले.

भारताने अन्नधान्याच्या बाबतीमध्ये प्राप्त केलेली स्वयंपूर्णता ही तात्पुरत्या स्वरूपाची होती, ही बाब लक्षात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. १९९० च्या मध्यावर वाढत्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने अन्नधान्याचे उत्पादन हे पर्याप्त नाही ही बाब भारताच्या लक्षात आली. म्हणजे भारत हा आजदेखील अन्नधान्याची आवश्यक पातळी गाठण्याकरिता प्रयत्नशील आहे.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारतात कृषी उत्पादनाच्या वाढीसाठी राबविण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या योजना कोणत्या?

तिसरा टप्पा (The Third Phase) :

१९८० च्या दशकाच्या अखेरीस, जगातील तज्ज्ञांनी उत्पादनाच्या विविध पद्धतींसह जग कसे चालले आहे, यावर प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली. त्यांच्यापैकी एक कृषी क्रियाकलप होता, जो मोठ्या प्रमाणावर उद्योगांवर (रासायनिक खते, कीटकनाशके, ट्रॅक्टर इ.) आधारित होता. सर्व विकसित अर्थव्यवस्थांनी त्यांच्या शेतीला उद्योग म्हणून घोषित केले होते. सन १९९० च्या सुरुवातीला अनेक देशांनी औद्योगिक, शेतीक्षेत्र आणि सेवा क्षेत्राच्या विकासासाठी पर्यावरणशास्त्राला अनुकूल पद्धती आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास सुरुवात केली होती. म्हणजेच ज्या हरितक्रांतीची वाव होत होती, ही हरितक्रांती पर्यावरणाच्या दृष्टीने अयोग्य ठरविण्यात आली आणि जगाने सेंद्रिय शेती, हरित शेती इत्यादी पर्याय स्वीकारले.