सागर भस्मे

मागील लेखातून आपण भारत आणि कतार या दोन देशांमधील संबंधांबाबत माहिती घेतली. या लेखातून आपण भारत आणि पॅलेस्टाईन यांच्यातील संबंधांबाबत जाणून घेऊ. पॅलेस्टाइन हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा अविभाज्य भाग आहे. १९७४ मध्ये पॅलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन (PLO) ला पॅलेस्टिनी लोकांचे एकमेव आणि कायदेशीर प्रतिनिधी म्हणून मान्यता देणारा भारत हा पहिला बिगरअरब देश होता. भारताने विविध बहुपक्षीय मंचांवर पॅलेस्टाइनला पाठिंबा देण्यासाठी सक्रिय भूमिका बजावली आहे.

ship
इस्रायलशी संबंधित जहाजावर इराणचा कब्जा; १७ भारतीय कर्मचारी संकटात
Saudi Arabia and india
काश्मीरच्या समस्येवर सौदी अरेबियानं स्पष्ट केली भूमिका, दिली भारताला साथ
japan, a peaceful country, export weapons of mass destruction
विश्लेषण: शांत, युद्धविरोधी जपानकडून विध्वंसक शस्त्रे निर्यात पुन्हा का सुरू होतेय?
US statement despite India objection that the legal process should be fair and transparent
‘कायदेशीर प्रक्रिया निष्पक्ष व पारदर्शक असावी’ ; भारताच्या आक्षेपानंतरही अमेरिकेचे वक्तव्य

भारतीय आणि पॅलेस्टाइन संबंध :

भारत आणि पॅलेस्टाइन संबंध जुने आहेत. पॅलेस्टाइनच्या निर्मितीला भारताने नेहमीच पाठिंबा दिला आहे. १९८८ मध्ये भारताने पॅलेस्टाइनला एक राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली. तसेच आयटी, शिक्षण, ग्रामीण विकास यांसारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये पॅलेस्टाइनच्या राष्ट्रउभारणीच्या प्रयत्नांना भारताने सढळ हाताने मदत केली आहे.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : भारत-कतार संबंध; ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, द्विपक्षीय व्यापार अन् सहकार्याची क्षेत्रे

पश्चिमेला जोडण्यावर भारताचे लक्ष :

‘अॅक्ट ईस्ट’ धोरणानंतर भारताचे लक्ष ‘लिंक वेस्ट’ या धोरणाकडे आहे. पश्चिम आशियाई देश नेहमीच भारताचे महत्त्वाचे शेजारी राहिले आहेत. भारताच्या बहुतांश ऊर्जा गरजा या पश्चिम आशियाद्वारे पूर्ण होतात. सहा दशलक्ष परदेशस्थ भारतीय हे आखाती आणि पश्चिम आशियामध्ये काम करतात. या द्विपक्षीय संबंधांमध्ये नवा आयाम म्हणजे सुरक्षा आणि दहशतवादाचा सामना करणे हा आहे. त्याशिवाय भारत आणि पश्चिम आशियामध्ये अभिसरणाची अनेक क्षेत्रे आहेत.

IBSA सहकार्य :

भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका (IBSA) फंडाने पॅलेस्टाइनमधील पाच प्रकल्पांनाही वित्तपुरवठा केला आहे; ज्यात रामल्लामधील इनडोअर मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पॅलेस्टिनी रेड क्रिसेंट सोसायटीच्या गाझा येथील अल कुद्स हॉस्पिटलच्या कार्डिओथोरॅसिक युनिटची स्थापना करण्याचा टप्पा 1 व २, गाझामधील वैद्यकीय केंद्र आणि नाब्लसमधील मानसिक अपंग लोकांसाठी पुनर्वसन केंद्र या प्रकल्पांचाही समावेश आहे.

द्विपक्षीय व्यापार :

भारत-पॅलेस्टाइन वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार हा सुमारे ४० दशलक्ष डॉलर्स इतका आहे. भारतीय निर्यातीत संगमरवरी, ग्रॅनाइट आणि इतर दगड, बासमती तांदूळ, लस तयार करण्यासाठीचा कच्चा माल, कॉफी, काजू, साखर, गोड बिस्किटे, गोण्या आणि वस्तूंच्या पॅकिंगसाठी पिशव्या इत्यादींचा समावेश होतो. तर, पॅलेस्टिनी निर्यात प्रामुख्याने व्हर्जिन ऑलिव्ह ऑइल आणि त्याचे अंश, खजूर इ. बाबतीत आहे.

ऑटोमोटिव्ह स्पेअर पार्ट्स, वैद्यकीय पर्यटन, कृषी उत्पादने, कापड, फॅब्रिक्स, तयार कपडे, घरगुती उपकरणे, स्टेशनरी उत्पादने, चर्म उत्पादने, कृषी रसायने, प्लास्टिक उत्पादने, फार्मास्युटिकल्स व अभियांत्रिकी वस्तू या गोष्टी भारतीय उत्पादक आणि निर्यातदारांसाठी लक्षवेधी क्षेत्रे असू शकतात.

संस्कृती आणि लोकांशी संबंध :

भारतीय कला आणि संस्कृती आणि विशेषतः भारतीय चित्रपट हे पॅलेस्टाइनमध्ये खूप लोकप्रिय आहेत. पब्लिक डिप्लोमसी डिव्हिजन, MEA द्वारे स्थानिक टीव्ही चॅनेल, शाळा आणि युवा क्लबमध्ये तयार केलेल्या माहितीपटांच्या स्क्रीनिंगव्यतिरिक्त पॅलेस्टिनी शहरांमध्ये भारताच्या प्रतिनिधी कार्यालयाद्वारे चित्रपट शो आणि फोटो प्रदर्शनासह अनेक सांस्कृतिक उपक्रम आयोजित केले गेले जातात.

पॅलेस्टाइनबाबत भारताची भूमिका :

पॅलेस्टाइनबाबत भारताची भूमिका स्वतंत्र आणि सातत्यपूर्ण सहयोगाची राहिली आहे. भारत आणि पॅलेस्टाइन संबंध हे कोणत्याही देशाच्या हस्तक्षेपाशिवाय द्विपक्षीय हिताने आणि स्वारस्यांद्वारे प्रेरित आहेत. राजकीय पाठिंब्यासोबतच भारत पॅलेस्टिनी लोकांना विविध क्षेत्रांत लागणारी भौतिक आणि तांत्रिक मदतसुद्धा करतो. २०१६ मध्ये भारताने पॅलेस्टिनी निर्वासितांसाठी यूएन रिलीफ एजन्सीला १.२५ दशलक्ष डॉलर्स देण्याचे वचन दिले होते.

शैक्षणिक साह्य आणि क्षमता निर्माण प्रक्रियेत भारत नेहमीच पॅलेस्टाइनसोबत आघाडीचा भागीदार देश राहिला आहे.
विविध राजकीय समीक्षकांचे मत असे आहे की, अलीकडच्या काळात भारताच्या धोरणावर अमेरिकेचा नक्कीच परिणाम होऊ शकला असता; परंतु नुकत्याच झालेल्या इस्राईल-पॅलेस्टाइन युद्धामुळे हे मत परिवर्तित होण्याची मोठी शक्यता आहे.

इस्रायल आणि पॅलेस्टाइनबाबत भारताचे धोरण कालांतराने कसे विकसित झाले आहे? :

जगातील प्रदीर्घ काळ चाललेल्या संघर्षाबाबत ( इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन वाद ) भारताचे धोरण पहिल्या चार दशकांपासून पॅलेस्टाइनसमर्थक असण्यापासून ते इस्रायलसोबतच्या तीन दशकांच्या मैत्रीपूर्ण संबंधांसह तणावपूर्ण समतोल साधण्यापर्यंत गेले आहे. अलीकडच्या वर्षांत भारताची भूमिकाही इस्रायलसमर्थक मानली जात आहे.

१९४८ नंतर : १९७५ मध्ये भारत हा पहिला बिगरअरब देश बनला; ज्याने PLO ला पॅलेस्टिनी लोकांचे एकमेव प्रतिनिधी म्हणून मान्यता दिली. तसेच दिल्लीत कार्यालय उघडण्यासाठी आमंत्रित केले; ज्याला पाच वर्षांनंतर राजनैतिक दर्जा देण्यात आला.

१९९२ नंतर : १९९२ मध्ये इस्रायलशी संबंधांमध्ये सुधारणा करण्याच्या भारताच्या निर्णयापासूनच इस्राईल आणि पॅलेस्टाईन या दोन्ही देशांमध्ये समतोल संबंध साधण्यास सुरुवात झाली. जानेवारी १९९२ मध्ये तेल अवीवमध्ये भारतीय दूतावास उघडल्याने पूर्वीची भारताची भूमिका ही मोठ्या प्रमाणात बदलली गेली.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : ‘गल्फ को-ऑपरेशन कौन्सिल’ ही संघटना काय आहे? ती भारतासाठी महत्त्वाची का?

निष्कर्ष :

भारत-पॅलेस्टाइन संबंध अनेक दशकांमध्ये विकसित झाले आहेत; जे एका सूक्ष्म आणि मुत्सद्दी दृष्टिकोनासाठी भारताच्या वचनबद्धतेला प्रतिबिंबित करतात. पॅलेस्टाइनला भारताचा अटळ पाठिंबा, इस्त्रायलसोबतच्या वाढत्या संलग्नतेसह, जटिल भूराजकीय परिदृश्यात त्याची संतुलित भूमिका दर्शवते. द्विपक्षीय संबंधांमध्ये शांतता आणि विकासावर लक्ष केंद्रित करून, राजकीय समर्थन, आर्थिक सहकार्य व सांस्कृतिक देवाणघेवाण यांचा समावेश होतो. प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी आणि UNRWA सारख्या संस्थांमध्ये योगदान देण्यात भारताची सक्रिय भूमिका पॅलेस्टिनी लोकांच्या कल्याणासाठीचे आपले समर्पण अधोरेखित करते.

भारत आणि पॅलेस्टाइनमधील व्यापार माफक असला तरी दोन्ही बाजू विस्ताराचे मार्ग शोधत आहेत. पॅलेस्टाईन-इंडिया टेक्नो पार्क पॅलेस्टिनी आर्थिक विकासाला चालना देणे हा भारताच्या वचनबद्धतेचा पुरावा आहे. शेवटी पॅलेस्टाइनबद्दलचे भारताचे परराष्ट्र धोरण शांतता, विकास व गुंतागुंतीच्या आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर स्वतंत्र भूमिकेसाठीचे समर्पण दर्शवते.