UPSC Key : यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. त्या अंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.
१) निर्बंधमुक्त इथेनॉलची निर्मिती
२९ ऑगस्ट २०२४ रोजी केंद्र सरकारने एक निर्णय जारी करत देशभरातील सर्व साखर कारखाने, आसवानी प्रकल्पांना गळीत हंगाम २०२४-२५ मध्ये उसाचा रस, साखरेचा पाक व बी हेवी मोलॅसिस, सी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीची मुभा दिली आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील विविध क्षेत्रातील विकासासाठी सरकारी धोरणे आणि हस्तक्षेप आणि त्यांची रचना आणि अंमलबजावणीमुळे उद्भवणारे मुद्दे या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे :
केंद्र सरकारचा नेमका निर्णय काय?
देशाची इथेनॉल उत्पादन क्षमता किती?
इथेनॉलची आर्थिक गणिते काय?
इथेनॉल खरेदी दर कळीचा मुद्दा का?
साखर उद्याोगावरील परिणाम काय?
तुमच्या माहितीसाठी :
डिसेंबर २०२३ पर्यंत देशाची एकूण इथेनॉल उत्पादन क्षमता १३८० कोटी लिटरवर गेली आहे. तेल कंपन्यांकडून इथेनॉल खरेदी वर्ष २०२३ – २४ मध्ये फक्त ५०५ कोटी लिटरची खरेदी झाली. जुलैअखेर पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करण्याचे प्रमाण १३.३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. हे प्रमाण २०२५ – २६ अखेर २० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे केंद्र शासनाचे ध्येय आहे.
२०१३ – १४ च्या इथेनॉल खरेदी वर्षात पेट्रोलमध्ये ३८ कोटी लिटर इथेनॉलचे मिश्रण झाले होते; तर २०२३ – २४ मध्ये ५०५ कोटी लिटर इथेनॉलचे मिश्रण करण्यात आले आहे. त्यात साखर कारखान्यांतून उत्पादित इथेनॉलचा वाटा ८० टक्क्यांपर्यंत आहे. तर एकूण इथेनॉल निर्मितीत बी हेवी मोलॉसिसपासून ६० टक्के, साखरेचा पाक, उसाच्या रसापासून २० टक्के, सी हेवी मोलॉसिसपासून ३ टक्के आणि उर्वरित इथेनॉल उत्पादन मका व तांदळापासून तयार होते.
इथेनॉल निर्मितीचे उद्दिष्ट पूर्ण करायचे असेल तर साखर उद्याोगाला निर्बंधमुक्त इथेनॉल उत्पादनास परवानगी देण्याशिवाय पर्यायच नव्हता. शिवाय साखर कारखान्यांनी इथेनॉल प्रकल्प उभारणीसाठी सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारनेही व्याज सवलत दिली आहे.
केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार इथेनॉल विक्रीतून आलेल्या पैशांतूनच २०२१ – २२ मध्ये ९९.९ टक्के एफआरपी शेतकऱ्यांना देता आली, २०२२ -२३ मध्ये ९८.३ टक्के एफआरपी देण्यात आली आहे. मागील दहा वर्षांत इथेनॉल विक्रीतून साखर कारखान्यांना ९४,००० कोटी रु. मिळाले आहेत. तर इथेनॉल मिश्रणामुळे केंद्र सरकारच्या खनिज तेल आयातीत २४,३०० कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
विश्लेषण : निर्बंधमुक्त इथेनॉल निर्मिती किती महत्त्वाची?
विश्लेषण: इथेनॉल मिश्रणाचे २० टक्के उद्दिष्ट साध्य होईल?
विश्लेषण: इथेनॉल उत्पादन फायद्याचे ठरणार?
साखर उद्योगाला मोठा दिलासा जाणून घ्या, इथेनॉल बाबत केंद्र सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय
इथेनॉल निर्मितीतून इंधन समृद्धीकडे..
२) साखर नियंत्रण आदेशातील बदल
सन १९६६ मधील साखर नियंत्रण कायद्यात तब्बल ५८ वर्षांनी बदल करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील विविध क्षेत्रातील विकासासाठी सरकारी धोरणे आणि हस्तक्षेप आणि त्यांची रचना आणि अंमलबजावणीमुळे उद्भवणारे मुद्दे या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे :
साखर नियंत्रण आदेश १९६६ काय आहे?
या कायद्यात बदलाची गरज काय?
साखर उद्योगाची आर्थिक गणिते महत्त्वाची का?
तुमच्या माहितीसाठी :
साखर नियंत्रण आदेश १९६६ अस्तित्वात येण्यापूर्वी आवश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ नुसार साखर उद्योगावर केंद्र सरकार नियंत्रण ठेवत होते. १९५५ च्या अधिनियमातील कलम तीन आणि पाच नुसार सरकारला अधिकार मिळाले होते. त्यानंतर साखर उद्योगाची व्याप्ती वाढू लागल्यामुळे साखर उद्योगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, समन्वय करण्यासाठी १९६६ मध्ये साखर नियंत्रण आदेश मंजूर करण्यात आला.
१९६६ पासून आजवर याच कायद्याचा आधार घेऊन साखर उद्योगाची वाटचाल झाली आहे. या आदेशानुसार उसाला मिळणारा रास्त आणि किफायतशीर भाव (एफआरपी) निश्चित केला जातो. तसेच हा एफआरपी शेतकऱ्यांना मिळेल, याची तजवीज केली जाते. कारखाना सुरू करण्याविषयीची नियमावली, अटी, शर्तीचाही या कायद्यात समावेश आहे.
या कायद्याद्वारे साखर उत्पादन, विक्री, वेष्टण (पॅकेजिंग), साखरेची निर्यात, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील विक्री आणि त्याचे नियमन करण्याचे अधिकारही सरकारला मिळाले आहेत. तसेच साखरेचे किमान विक्री मूल्य ठरविण्याचा अधिकारही सरकारला मिळाला आहे. देशातील सर्व कारखाने, त्यांची गोदामांची तपासणी, निरीक्षण आणि जप्तीची कारवाई करण्याचे अधिकारही सरकारला मिळाले आहेत.
१९६६ चा साखर नियंत्रण आदेश, त्या वेळीची साखर उद्योगाची स्थिती, देशाची साखरेची गरज, साखरेचा अत्यावश्यक वस्तूत समावेश असल्यामुळे सरकारला काही अतिरिक्त अधिकारांची गरज भासत होती. साखर उद्योगावर अवलंबून असलेले शेतकरी आणि त्यांचे आर्थिक हित आदींचा विचार करून साखर नियंत्रण आदेश १९६६ तयार करण्यात आला होता.
१९५६ च्या एप्रिल महिन्यापर्यंत औद्योगिक विकास नियमन कायद्यानुसार, देशात १४७ कारखाने होते. या कारखान्यांची साखर उत्पादन क्षमता १६ लाख ९० हजार टन होती. १४७ पैकी १४३ कारखान्यांनी १९५५ – ५६ या हंगामात १६ लाख ८० हजार टन साखर उत्पादन केले होते. आजघडीला देशात एकूण ७०३ साखर कारखाने आहेत. त्यात सहकारी ३२५, खासगी ३५५ आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील ४३ अशा एकूण ७०३ कारखान्यांचा समावेश आहे.
केंद्राच्या कायद्याला अनुसरून विविध राज्यांनी आपले कायदे तयार केले आहेत. त्याशिवाय बगॅस, मळी, प्रेसमड, सहवीज प्रकल्प आणि आता इथेनॉल अशा उपपदार्थांची निर्मिती होऊ लागली आहे. त्यामुळे कायद्यात बदलाची गरज जाणवत होती. त्यामुळे केंद्र सरकारने २३ ऑगस्ट रोजी मसुदा साखर (नियंत्रण) आदेश २०२४ प्रसिद्ध केला आहे. त्यावर २३ सप्टेंबरपर्यंत हरकती मागविण्यात आल्या आहेत.
यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
साखर नियंत्रण आदेशात ५८ वर्षांनी बदलाची गरज का? नवीन तरतुदी काय आहेत?
विश्लेषण: राज्याच्या साखर उत्पादनात वाढ होणार?
साखर उत्पादनात राज्याची मक्तेदारी कायम; सलग तिसऱ्या वर्षी उत्तर प्रदेशला मागे टाकत सर्वाधिक उत्पादन
यूपीएससी सूत्र संदर्भातील इतर लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा…
