Difference Between Cabinet Minister and Minister of State : यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. त्या अंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.

१) रेझिस्टन्स फ्रंट ही दहशतवादी संघटना

९ जून रोजी जम्मू काश्मीरमध्ये रियासी जिल्ह्यात शिव खोडी या तीर्थस्थळाकडे जाणाऱ्या बसवर अचानक झालेल्या हल्ल्यामुळे चालकाचं बसवरील नियंत्रण सुटलं आणि ती बस दरीत कोसळली. या हल्ल्याची जबाबदारी रेझिस्टन्स फ्रंट (The Resistance Front (TRF)) या दहशतवादी संघटनेने घेतली आहे.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?

हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच सामान्य अध्ययन पेपर ३ मधील भारतातील अंतर्गत सुरक्षा आव्हाने, अतिरेकी, दहशतवाद, मनी लाँडरिंग या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

महत्त्वाचे मुद्दे :

रेझिस्टन्स फ्रंट ही संघटना नेमकी काय?

तुमच्या माहितीसाठी :

द रेझिस्टन्स फ्रंट (TRF) ही जम्मू आणि काश्मीरमधील दहशतवादी संघटना आहे. २०२३ साली भारत सरकारने या संघटनेला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले.

या संघटनेची स्थापना भारतात झालेली असली तरी पाकिस्तानच्या लष्कर ए तैय्यबची शाखा असल्याचे मत तज्ज्ञ व्यक्त करतात. अलीकडच्या हल्ल्याशिवाय ही संघटना अनेक काश्मिरी हिंदूंच्या, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या, स्थानिक पोलिसांच्या आणि व्यावसायिकांच्या हत्येलाही कारणीभूत आहे.
जिहादी गट लष्कर-ए-तैय्यब आणि हिजबुल मुजाहिद्दीनमधील कॅडरचा वापर करून २०१९ मध्ये ही संघटना स्थापन करण्यात आली होती.

सुरुवातीच्या कालखंडात रेझिस्टन्स फ्रंटने धर्मनिरपेक्ष, पुरोगामी प्रतिमा स्वीकारून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. संघटना समाजमाध्यमांवर अतिशय सक्रिय आहे.

अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर २०१९ च्या ऑगस्ट महिन्यात भारत सरकारने जम्मू आणि काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केल्यानंतर ऑक्टोबर २०१९ मध्ये रेझिस्टन्स फ्रंटची स्थापना करण्यात आली.

आपली संघटना ही जम्मू आणि काश्मीरच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणारी आहे, असे टीआरएफने म्हटले आहे. तर टीआरएफ ही लष्कर-ए-तैय्यबची आघाडीची संघटना असल्याचा भारत सरकारचा आरोप आहे.

यासंदर्भातील इतर महत्त्वाचे लेख :

२) केंद्रीय मंत्र्याचे अधिकार-कर्तव्य

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी (९ जून) तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. याआधी त्यांनी २६ मे २०१४ ला पहिल्यांदा, तर ३० मे २०१९ रोजी दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली होती. रविवारी त्यांच्यासमवेत ७२ केंद्रीय मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांनी शपथ घेतली.

परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?

हा विषय युपीएससी पूर्व परीक्षेतील भारतीय राजकारण आणि शासन – राज्यघटना, राजकीय व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक धोरण, हक्काचे मुद्दे. तसेच मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील विविध घटनात्मक पदांवर नियुक्ती, अधिकार, कार्ये आणि विविध घटनात्मक संस्थांच्या जबाबदाऱ्या या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

तुमच्या माहितीसाठी :

देशाचा पंतप्रधान हा एकूण मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो. पंतप्रधानांच्या मंत्रिमंडळामध्ये कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्री अशा दोन्ही प्रकारच्या मंत्र्यांचा समावेश असतो. केंद्रीय मंत्री हा केंद्रातील मंत्रिमंडळाचा सदस्य असतो आणि तो दिलेल्या मंत्रालय खात्याचा प्रमुखही असतो.

राज्यमंत्र्यांचेही दोन प्रकार पडतात. त्यामध्ये काही राज्यमंत्र्यांना स्वतंत्र प्रभार मिळतो; तर काही कनिष्ठ मंत्र्यांना मिळत नाही. थोडक्यात, ज्या कनिष्ठ मंत्र्यांना स्वतंत्र प्रभार न मिळता राज्यमंत्रिपद मिळते, अशांनी केंद्रीय मंत्र्याला प्रत्येक गोष्टीचा अहवाल देणे आणि निर्णय घेण्यापूर्वी सल्लामसलत करणे गरजेचे असते.

स्वतंत्र प्रभार असलेले राज्यमंत्री केंद्रीय मंत्र्यांना अहवाल न देता, थेट पंतप्रधानांना अहवाल देतात. ते त्यांच्या मंत्रालयासाठी पूर्णपणे जबाबदार असतात.

पंतप्रधानांच्या खालोखाल केंद्रीय मंत्री असतात. त्यांच्याकडे मंत्रालयाची जबाबदारी असते; मात्र आपल्या कामकाजाबद्दलची माहिती ते पंतप्रधानांना देतात. मंत्रालयाबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी पंतप्रधानांशी सल्लामसलत करतात.

केंद्रीय मंत्र्यांकडे एक किंवा त्यापेक्षा अधिक खात्यांची जबाबदारी असू शकते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उपस्थित राहणे आणि आपल्या कामकाजाची माहिती पंतप्रधानांना देणे इत्यादी कामे त्यांना करावी लागतात. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्रीय मंत्र्यांनी सहभागी होणे बंधनकारक असते.

स्वतंत्र प्रभार असलेले राज्यमंत्रीही केंद्रीय मंत्र्यांप्रमाणेच थेट पंतप्रधानांशी बांधील असतात. पंतप्रधानांना आपल्या कामकाजाची माहिती देणे, सल्लामसलत करणे इत्यादी गोष्टी त्यांना कराव्या लागतात. त्यांच्याकडेही एखाद्या मंत्रालयाची पूर्ण जबाबदारी असते. मात्र, त्यांना दिलेला दर्जा केंद्रीय मंत्र्याचा नसतो. त्याशिवाय हे राज्यमंत्री मंत्रिमंडळ बैठकीत सहभागी होतातच, असे नाही. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रत्येक वेळी त्यांना सहभागी करून घेतले जाईलच, असे नसते.

दुसरीकडे, स्वतंत्र प्रभार नसलेले राज्यमंत्री केंद्रीय मंत्र्यांच्या मदतीसाठी असतात. ते त्यांनाच बांधील असतात. अशा राज्यमंत्र्यांना आपल्या निर्णयांबाबत केंद्रीय मंत्र्यांना कल्पना द्यावी लागते. एखाद्या मंत्रालयाच्या कामकाजाचा विस्तार लक्षात घेऊन, त्या खात्यासाठी एक किंवा दोन राज्यमंत्री नेमून दिलेले असू शकतात. केंद्रीय मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत राज्यमंत्रीच मंत्रालयाची जबाबदारी पाहतात. स्वतंत्र प्रभार नसलेले राज्यमंत्रीदेखील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नसते.

यासंदर्भातील इतर महत्त्वाचे लेख :

यूपीएससी सूत्र संदर्भातील इतर लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा…