UPSC Key : यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. त्या अंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय.
१) महिला सुरक्षेसाठी सुरु झालेलं ‘SHE-Box Portal’
केंद्र सरकारने कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाच्या घटना रोखण्यासाठी ‘शी-बॉक्स पोर्टल’ नावाचा एक उपक्रम सुरू केला आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींची नोंदणी आणि निरीक्षण करण्यासाठीचे हे एक व्यासपीठ आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील विविध घटकांसाठी सरकारची धोरणे तसेच शासन व्यवहार या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे :
‘शी-बॉक्स पोर्टल’ नक्की काय आहे?
‘शी-बॉक्स पोर्टल’ कसे कार्य करते?
‘शी-बॉक्स पोर्टल’चा महिलांना कसा फायदा होणार?
तुमच्या माहितीसाठी :
‘शी-बॉक्स पोर्टल’ हा एक एकीकृत प्लॅटफॉर्म आहे. खासगी आणि सार्वजनिक, अशा दोन्ही क्षेत्रांसाठी हे पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. “सेक्शुअल हॅरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (शी-बॉक्स) हा एकाच ठिकाणी खासगी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रात काम करीत असलेल्या प्रत्येक स्त्रीला संबंधित लैंगिक छळाच्या तक्रारींची नोंदणी सुलभ करण्यासाठी भारत सरकारने केलेला एक प्रयत्न आहे,” असे या वेबसाइटवर स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तक्रार दाखल करण्यासाठी, तक्रारींच्या स्थितीचा मागोवा घेण्यासाठी व अंतर्गत समित्यांकडून तक्रारींवरील कारवाई सुनिश्चित करण्यासाठी महिलांकरिता तयार करण्यात आलेले एक सामान्य व्यासपीठ प्रदान करते. अत्याचाराच्या तक्रारींवर जलद गतीने प्रक्रिया सुरू करणे आणि तत्काळ कारवाई करणे हा पोर्टल सुरू करण्याचा मुख्य उद्देश आहे.
सर्वांत प्रथम २०१७ मध्ये ‘शी-बॉक्स पोर्टल’ सुरू करण्यात आले होते. त्याच पोर्टलची ही दुसरी आवृत्ती आहे; ज्यात अनेक सुधारणांसह बदल करण्यात आले आहेत. केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी गुरुवारी दिल्लीत हे पोर्टल लॉंच केले.
कोणत्याही कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ झाल्यास महिला त्याबाबतची तक्रार ‘शी-बॉक्स’वर नोंदवू शकतील. त्यासाठी दोन प्रकारच्या समित्या स्थापन केल्या जातील. खासगी संस्थांसाठी एक अंतर्गत समिती स्थापन केली जाईल आणि सरकारी संस्थांसाठी जिल्हा दंडाधिकारी किंवा उपायुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थानिक समिती किंवा त्यांच्याद्वारे अधिकारी नियुक्त केला जाईल.
यासंदर्भातील इतर महत्त्वाचे लेख :
महिला सुरक्षेसाठी सरकारने लाँच केलेलं ‘SHE-Box Portal’ काय आहे? महिलांना याची कशी मदत होईल?
२) पश्चिम बंगालमधील अपराजिता विधेयक
३ सप्टेंबर रोजी महिला आणि मुलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने ममता बॅनर्जी सरकारने राज्य विधानसभेत सादर केलेले अपराजिता वूमन अ‍ॅण्ड चाइल्ड बिल (पश्चिम बंगाल गुन्हेगारी प्रतिबंध कायदा दुरुस्ती विधेयक २०२४) मंजूर करण्यात आले आहे.
परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का?
हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील विविध घटकांसाठी सरकारची धोरणे तसेच शासन व्यवहार या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे :
अपराजिता विधेयक का मंजूर करण्यात आले?
अपराजिता विधेयकातील तरतुदी कोणत्या?
महिला सुरक्षेसंदर्भात सरकारने आतापर्यंत उचललेली पावलं कोणती?
राज्ये राष्ट्रीय कायद्यांमध्ये सुधारणा करू शकतात का?
तुमच्या माहितीसाठी :
आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉक्टर तरुणीवर झालेला बलात्कार आणि हत्या तसेच राज्यातील महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर अपराजिता वूमन अ‍ॅण्ड चाइल्ड बिलाला (पश्चिम बंगाल गुन्हेगारी प्रतिबंध कायदा दुरुस्ती विधेयक २०२४) पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. मसुदा विधेयकात नव्याने मंजूर झालेल्या भारतीय न्याय संहिता कायदा, २०२३, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कायदा, २०२३ व लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा, २०१२ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्तावही आहे. महिला आणि मुलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे, हा हे विधेयक पारित करण्यामागचा उद्देश आहे.
बलात्काराच्या घृणास्पद कृतीमुळे पीडितेचा मृत्यू झाल्यास फाशीच्या शिक्षेची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. तसेच मसुद्यात असे नमूद केले आहे की, बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात दोषी ठरलेल्यांना त्यांच्या उर्वरित नैसर्गिक आयुष्यासाठी जन्मठेपेची शिक्षा होईल. या विधेयकात असेही नमूद केलेय की, पीडितेचा वैद्यकीय खर्च प्रकरणाचा खटला चालवणाऱ्या विशेष बलात्कार न्यायालयाद्वारे निर्धारित केला जाईल. दोषी किंवा त्याच्या कुटुंबाद्वारे हा खर्च उचलला जाईल. जर ते पैसे भरण्यात अयशस्वी ठरले, तर ती रक्कम कायदेशीर मार्गाने वसूल केली जाईल.
अपराजिता विधेयकात बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये तपास अधिक वेगाने होणार असल्याची तरतूद आहे. त्यात असे नमूद करण्यात आले आहे की, बलात्काराच्या प्रकरणांची चौकशी प्रारंभिक वैद्यकीय अहवालानंतर २१ दिवसांच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. अपराजिता विधेयकानुसार पुनरावृत्ती केलेल्या गुन्हेगारांना आजीवन कारावास दिला जाईल. म्हणजेच त्यांना नैसर्गिक मृत्यू येईपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा भोगावी लागेल. या प्रस्तावित कायद्यात परवानगीशिवाय न्यायालयीन कार्यवाहीशी संबंधित कोणत्याही बाबी छापणे किंवा प्रकाशित केल्यास तीन ते पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड आकारला जाईल.
यासंदर्भातील इतर महत्त्वाचे लेख :
सुरक्षा महत्त्वाची! महिलांच्या सुरक्षेसाठी ‘हे’ Apps प्रत्येकीकडे हवेतच
महिला सुरक्षा, लिंग समानता जागृतीचा महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात समावेश
महानगरातील महिला सुरक्षा : एक वेगळा विचार
फक्त प्रसिद्धीपुरतेच ‘महिला स्व-संरक्षण’
यूपीएससी सूत्र संदर्भातील इतर लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा…
