Delimitation Commission : यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवत आहोत. त्याअंतर्गतच आम्ही ‘लोकसत्ता टेस्ट सीरिज’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. या उपक्रमाद्वारे तुमच्या सरावासाठी प्रश्नमंजुषा सादर केली जाते, तसेच त्याची उत्तरेही खाली दिली जातात.
प्रश्न क्र. १
राज्यसभेसंदर्भात खालील विधानांचा विचार करा.
१) राज्यसभेतील सदस्य हे राज्यातील विधानसभा सदस्यांकडून एकल संक्रमणीय मतांच्या माध्यमातून निवडून दिले जातात.
२) भारतीय संविधानातील तिसऱ्या अनुसूचीनुसार राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना राज्यसभेच्या जागांचे वाटप केले जाते.
३) राज्यसभेच्या जागा संबंधित राज्याच्या लोकसंख्येवर आधारित नसतात.
वरीलपैकी किती विधाने योग्य आहेत?
पर्यायी उत्तरे :
अ) फक्त एक
ब) फक्त दोन
क) तिन्ही योग्य
ड) एकही नाही
प्रश्न क्र. २
पुनर्रचना आयोगासंदर्भातील खालील विधानांचा विचार करा.
अ) या आयोगाची स्थापना राष्ट्रपतींद्वारे केली जाते.
ब) या आयोगाच्या आदेशाविरोधात न्यायालयात दाद मागता येते.
क) या आयोगाद्वारे मतदारसंघाची सीमा आणि जागा निश्चित केल्या जातात.
वरीलपैकी किती विधाने योग्य आहेत?
१) फक्त एक
२) फक्त दोन
३) तिन्ही योग्य
४) एकही नाही
प्रश्न क्र. ३
भारतीय राज्यघटनेत खालीलपैकी कोणते मूलभूत कर्तव्य नमूद केलेले नाही?
अ) भारतीय संविधान, राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीताचा आदर करणे.
ब) भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता अबाधित राखणे.
क) आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षिततेला प्रोत्साहन देणे.
ड) देशाची संस्कृती आणि सार्वजनिक मालमत्तांचे संरक्षण करणे.
प्रश्न क्र. ४
भारतीय राज्यघटनेतील कोणत्या अनुच्छेदातंर्गत अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासासंदर्भातील तरतूद करण्यात आली आहे?
पर्यायी उत्तरे :
अ) अनुच्छेद ४५
ब) अनुच्छेद ४७
क) अनुच्छेद ४८
ड) अनुच्छेद ४६
प्रश्न क्र. ५
भारतीय संविधान सभेद्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा विचार करा.
१) संघ सविधान समिती
२) प्रक्रियाविषयक नियमसंबंधित समिती
३) राज्य समिती
४) संघ शक्ती समिती
वरीलपैकी किती समित्यांचे अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते?
पर्यायी उत्तरे :
१) फक्त एक
२) फक्त दोन
३) फक्त तीन
४) चारही
वरील प्रश्नांची उत्तरे :
प्रश्न क्र. १ : पर्याय ‘अ’ हे उत्तर योग्य आहे.
१) राज्यसभा हे संसदेचे वरिष्ठ तथा दुसरे सभागृह आहे. राज्यसभा हे स्थायी सभागृह असून, ते कधीही विसर्जित होत नाही.
२) राज्यसभेची कमाल सदस्यसंख्याही २५० आहे. त्यापैकी २३८ सदस्य हे घटक राज्यांचे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांची निवड अप्रत्यक्षरीत्या केली जाते आणि १२ सदस्य राष्ट्रपतींद्वारे नामनिर्देशित केले जातात.
३) राज्यघटनेतील चौथ्या परिशिष्टामध्ये घटक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या राज्यसभेतील प्रतिनिधित्वाची तरतूद केलेली आहे. त्यामुळे विधान २ हे अयोग्य आहे.
४) राज्यसभेतील घटक राज्यांचे प्रतिनिधी हे त्या-त्या राज्यातील विधानसभा सदस्यांकडून निवडून दिले जातात. ही निवडणूक प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीच्या आधारे एकल संक्रमणीय मतांच्या माध्यमातून घेतली जाते.
५) राज्यसभेतील जागांचे वाटप संबंधित राज्याच्या लोकसंख्येच्या आधारे केले जाते. त्यामुळे विधान ३ सुद्धा अयोग्य आहे.
या संदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
प्रश्न क्र. २ : पर्याय ‘ब’ हे योग्य उत्तर आहे.
१) काळानुसार लोकसंख्येत बदल होतो. हाच बदल लक्षात घेऊन, लोकसभा तसेच विधानसभा मतदारसंघांच्या रचनेत फेरबदल केले जातात. त्यालाच मतदारसंघांची पुनर्रचना, असे म्हटले जाते.
२) संविधानाच्या अनुच्छेद ८२ अंतर्गत प्रत्येक जनगणनेनंतर संसदेला एक मतदारसंघ पुनर्रचनेचा कायदा लागू करावा लागतो. हा कायदा एकदा लागू झाला की, केंद्र सरकार पुनर्रचना आयोगाची स्थापना करते.
३) सर्व लोकसंख्येला समान प्रतिनिधित्व मिळावे हे या आयोगाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. हा आयोग केंद्र सरकारद्वारे स्थापन केला जातो.
४) पुनर्रचना आयोगाची नियुक्ती भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे केली जाते आणि ते निवडणूक आयोगाच्या सहकार्याने काम करतात. त्यामुळे विधान १ बरोबर आहे.
५) पुनर्रचना आयोग हा स्वतंत्रपणे काम करतो. या आयोगाचा आदेश अंतिम असतो. या आदेशाविरोधात कोणत्याही न्यायालयात दाद मागता येत नाही.
या संदर्भातील महत्त्वाचा लेख :
प्रश्न क्र. ३ : पर्याय ‘क’ हे उत्तर योग्य आहे.
१) भारतीय संविधानातील कलम ५१-क मध्ये मूलभूत कर्तव्ये दिली आहेत. ज्या वेळी मूळ राज्यघटना लागू करण्यात आली. त्यावेळी राज्यघटनेत मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश नव्हता. भारतीय संविधानात मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश करण्यासाठी तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने १९७६ साली स्वर्णसिंह समितीची स्थापना केली. या समितीच्या शिफारशींच्या आधारावर १९७६ साली करण्यात आलेल्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे संविधानात १० मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला. पुढे २००० साली आणखी एका मूलभूत कर्तव्याचा समावेश करण्यात आला.
या संदर्भातील महत्त्वाचे लेख :
प्रश्न क्र. ४ : पर्याय ‘ड’ हे उत्तर योग्य आहे.
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ४६ अंतर्गत अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासाची तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रश्न क्र. ५ : पर्याय ‘क’ हे योग्य उत्तर आहे.
समितीचे नाव आणि त्यांचे अध्यक्ष
संघ शक्ती समिती – जवाहरलाल नेहरू
संघ संविधान समिती – जवाहरलाल नेहरू
प्रांतीय संविधान समिती – सरदार वल्लभभाई पटेल
मसुदा समिती – डॉ. आंबेडकर
एफआर, अल्पसंख्याक आणि सलाहकार समिती – सरदार वल्लभभाई पटेल
प्रक्रियाविषयक नियमसंबंधित समिती – डॉ. राजेंद्र प्रसाद
राज्य समिती – जवाहरलाल नेहरू
संचालन समिती – डॉ. राजेंद्र प्रसाद
