आपण २०२५ च्या यूपीएससी पूर्वपरीक्षेतील ‘जीएस’ पेपरचे विश्लेषण बघायला सुरुवात केली असून या लेखात पॉलिटीचे पुढील प्रश्न समजून घेऊया. पूर्वपरीक्षा उत्तीर्ण होण्याच्या दृष्टीने हा विषय खूप महत्त्वाचा आहे. गतवर्षीचे प्रश्न आपल्याला दिपस्तंभासारखे असतात. यातून नेमकी अभ्यासाची दिशा मिळते व आपण अपेक्षित प्रश्नांकडेही जाऊ शकतो.
पुढील प्रश्न हा पंचायतराज व्यवस्थेवर आहे. भारतीय प्रशासनात विकेंद्रीकरण करून आपण समाजातील सर्व घटकांना व्यवस्थेच्या निर्णय प्रक्रियेचा भाग बनविले आहे. पूर्वपरीक्षेच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा हा घटक आहे.
प्रश्न. खालील विधानांचा विचार करा:
I. सर्व राज्यांमध्ये मध्यम स्तरावर पंचायती अस्तित्वात आहेत.
II. मध्यम स्तरावरील पंचायतीचे सदस्य होण्यासाठी, व्यक्तीने वयाची तीस वर्षे पूर्ण केलेली असावीत.
III. राज्याचे मुख्यमंत्री पंचायतींच्या आर्थिक स्थितीचे पुनरावलोकन करण्यासाठी आणि राज्याद्वारे आकारल्या जाणाऱ्या कर आणि शुल्कापासून मिळणाऱ्या निव्वळ उत्पन्नाचे राज्य आणि मध्यम स्तरावरील पंचायतींमध्ये वाटप करण्याबाबत शिफारसी करण्यासाठी एक आयोग स्थापन करतात.
वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर नाहीत?
अ) केवळ I आणि II
ब) केवळ II आणि III
क) केवळ I आणि III
ड) I, II आणि III
स्पष्टीकरण
विधान १ चुकीचे आहे: सध्या अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्कीम ही राज्ये आणि लक्षद्वीप, दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये द्वि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था आहे. “ज्या राज्याची लोकसंख्या २० लाखांपेक्षा जास्त नाही, अशा राज्यामध्ये मध्यम स्तरावर पंचायती स्थापन न करण्याचा पर्याय दिला जाऊ शकतो.”
विधान २ चुकीचे आहे: ‘अनुच्छेद २४३एफ’नुसार, पंचायतीचा सदस्य होण्यासाठी विहित केलेले किमान वय २१ वर्षे आहे.
विधान ३ चुकीचे आहे: ‘अनुच्छेद २४३आय’नुसार पंचायतींच्या आर्थिक स्थितीचे पुनरावलोकन करण्यासाठी वित्त आयोगाच्या स्थापनेची तरतूद करते. अशा वित्त आयोगाची स्थापना राज्यपालांमार्फत केली जाते (मुख्यमंत्र्यांकडून नाही).
पुढील प्रश्न हा लोकसभा अध्यक्षांवर आहे. संसद व त्यातील अधिकारी यावर आयोगाद्वारे वारंवार प्रश्न विचारले जातात.
प्रश्न. खालील विधानांचा विचार करा:
I. लोकसभेच्या विसर्जनानंतर, विसर्जनानंतर होणाऱ्या लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीच्या अगदी आधीपर्यंत अध्यक्ष आपले पद रिक्त करणार नाहीत.
II. भारताच्या संविधानातील तरतुदींनुसार, लोकसभेच्या सदस्याची अध्यक्ष म्हणून निवड झाल्यानंतर त्याने/तिने तात्काळ आपल्या राजकीय पक्षाचा राजीनामा दिला पाहिजे.
III. लोकसभेच्या अध्यक्षांना त्यांच्या पदावरून लोकसभेच्या तत्कालीन सर्व सदस्यांच्या बहुमताने मंजूर केलेल्या ठरावाद्वारे काढून टाकता येते, मात्र असा ठराव मांडण्याचा हेतू स्पष्ट करणारी किमान चौदा दिवसांची नोटीस दिल्याशिवाय असा कोणताही ठराव मांडता येणार नाही.
वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?
अ) केवळ I आणि II
ब) केवळ II आणि III
क) केवळ I आणि III
ड) I, II आणि III
स्पष्टीकरण
विधान I बरोबर आहे: संविधानाच्या अनुच्छेद ९४ नुसार, लोकसभेच्या विसर्जनानंतर अध्यक्ष आपले पद रिक्त करत नाहीत.
विधान II चुकीचे आहे: संविधानानुसार अध्यक्षांनी निवडून आल्यानंतर त्यांच्या राजकीय पक्षाचा राजीनामा देणे अनिवार्य नाही. तथापि, अध्यक्षांनी निःपक्षपातीपणे वागणे अपेक्षित असते. याउलट, ब्रिटनमध्ये अशी प्रथा आहे की अध्यक्षांना त्यांच्या पक्षाचा राजीनामा द्यावा लागतो आणि राजकीयदृष्ट्या तटस्थ राहावे लागते.
विधान III बरोबर आहे: अनुच्छेद ९४ नुसार, सभागृहाच्या तत्कालीन सर्व सदस्यांच्या बहुमताने मंजूर केलेल्या ठरावाद्वारे अध्यक्षांना पदावरून दूर केले जाऊ शकते. असा ठराव मांडण्यापूर्वी १४ दिवसांची नोटीस देणे बंधनकारक आहे.
पुढील प्रश्न हा १० वी अनुसूची यावर आधारित आहे. सद्यस्थितीत भारतातील राजकीय पक्षांना पक्षांतर वा पक्षफुटी अशा बाबींना सामोरे जावे लागल्याने यावर येत्या काळातही प्रश्न विचारला जावू शकतो.
प्रश्न. खालील विधानांचा विचार करा:
I. लोकसभेचा कोणताही सदस्य दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत अपात्रतेस पात्र ठरला आहे की नाही, असा प्रश्न उद्भवल्यास, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींनी घेतलेला निर्णय अंतिम असेल.
II. भारताच्या संविधानात ‘राजकीय पक्ष’ या शब्दाचा कोठेही उल्लेख नाही.
वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान(ने) बरोबर आहे/आहेत?
अ) केवळ I
ब) केवळ II
क) I आणि II दोन्ही
ड) ना I ना II
संविधानातील दहावी अनुसूची, जिला ‘पक्षांतर बंदी कायदा’ म्हणूनही ओळखले जाते, १९८५ मध्ये ५२ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे जोडली गेली. यात पक्षांतराच्या कारणास्तव खासदार आणि आमदारांच्या अपात्रतेचे नियम दिले आहेत.
विधान I चुकीचे आहे: दहाव्या अनुसूचीमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, त्याअंतर्गत अपात्रतेचा कोणताही प्रश्न उद्भवल्यास, त्याचा निर्णय सभागृहाचे अध्यक्ष (Speaker) किंवा सभापती (Chairman) घेतात, राष्ट्रपती नाही. पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत अपात्रतेच्या बाबतीत राष्ट्रपतींची कोणतीही भूमिका नसते. याउलट, अनुच्छेद १०२ आणि १९१ अंतर्गत होणाऱ्या इतर अपात्रतेचा निर्णय राष्ट्रपती/राज्यपाल निवडणूक आयोगाच्या सल्ल्याने घेतात.
विधान II चुकीचे आहे: भारताच्या संविधानात ‘राजकीय पक्ष’ या शब्दाचा उल्लेख आहे. हा शब्द दहाव्या अनुसूचीत येतो, जिथे पक्षांतर ठरवण्यासाठी राजकीय पक्षांच्या भूमिकेचा संदर्भ दिला आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या सदस्याने ज्या राजकीय पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक जिंकली आहे, त्या पक्षाचे सदस्यत्व स्वतःहून सोडल्यास तो अपात्र ठरतो, असे यात नमूद आहे. या प्रकारे प्रश्नाचे घटक व त्यांचे विश्लेषण समजून अपेक्षित प्रश्नांवर काम करा.
sushilbari10@gmail.com
