स्पर्धा परीक्षेच्या प्रांगणात: यूपीएससी: पूर्वपरीक्षा २०२५ विश्लेषण: पॉलिटी – भाग ४

पुढील प्रश्न हा अध्यादेशावर (अनुच्छेद १२३) विचारला आहे. यावर वारंवार प्रश्न विचारलेला आपल्याला दिसून येईल –

प्रश्न. भारतीय राज्यव्यवस्थेच्या संदर्भात, खालील विधानांचा विचार करा:

I. अध्यादेशाद्वारे कोणत्याही केंद्रीय कायद्यात सुधारणा केली जाऊ शकते.
II. अध्यादेशाद्वारे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन किंवा कपात केली जाऊ शकते.

III. अध्यादेशाची अंमलबजावणी मागील तारखेपासून केली जाऊ शकते.
वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?

अ. फक्त I आणि II
ब. फक्त II आणि III

क. फक्त I आणि III
ड. I, II आणि III

विधान I बरोबर आहे: संविधानाच्या अनुच्छेद १२३ नुसार, जेव्हा संसदेचे अधिवेशन सुरू नसते, तेव्हा राष्ट्रपती अध्यादेश जारी करू शकतात. अध्यादेशाला संसदेच्या कायद्यासारखीच ताकद आणि प्रभाव असतो, त्यामुळे तो कोणत्याही विद्यमान केंद्रीय कायद्यात सुधारणा करू शकतो किंवा तो रद्द करू शकतो.

विधान II चुकीचे आहे: अध्यादेशावर संसदेच्या कायद्याप्रमाणेच घटनात्मक मर्यादा असतात. त्यामुळे, अध्यादेशाद्वारे कोणत्याही मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करता येत नाही किंवा ते हिरावून घेता येत नाहीत.

विधान III बरोबर आहे: अध्यादेशाला संसदेच्या कायद्यासारखीच ताकद आणि प्रभाव असल्याने, अध्यादेशाची अंमलबजावणी ‘लक्ष्यवेधी प्रभावाने’ म्हणजेच मागील तारखेपासून केली जाऊ शकते.

पुढील प्रश्न हा मुलभूत हक्क, राज्याची मार्गदर्शक तत्त्वे व मुलभूत कर्तव्ये यांच्यावर आधारित आहे. यावर नियमितपणे प्रश्न विचारला जातो. तेव्हा हे तीनही घटक चांगले अभ्यासा.

प्रश्न. खालील जोड्यांचा विचार करा: भारतीय संविधानातील तरतूद

अंतर्गत विभाग
I. राज्याच्या सार्वजनिक सेवांमध्ये न्यायव्यवस्था कार्यकारी व्यवस्थेपासून वेगळी करणे

राज्याची मार्गदर्शक तत्वे
II. आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या समृद्ध वारशाचे मोल जपणे आणि जतन करणे

मूलभूत कर्तव्ये
III. १४ वर्षांखालील बालकांना कारखान्यांमध्ये कामावर ठेवण्यास मनाई

मूलभूत अधिकार
वरीलपैकी किती जोड्या योग्यरित्या जुळलेल्या आहेत?

अ. फक्त एक
ब. फक्त दोन

क. तिन्ही जोड्या (सर्व तीन)
ड. एकही नाही

जोडी I योग्य आहे: भारतीय संविधानाच्या भाग IV मधील अनुच्छेद ५० (राज्याची मार्गदर्शक तत्वे) नुसार, राज्याच्या सार्वजनिक सेवांमध्ये न्यायव्यवस्था कार्यकारी व्यवस्थेपासून स्वतंत्र ठेवण्यासाठी राज्य पावले उचलेल.

जोडी II योग्य आहे: भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ५१-A (f) नुसार, आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या समृद्ध वारशाचे मोल जाणून तो जतन करणे हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य असेल.

जोडी III योग्य आहे: भाग III (मूलभूत अधिकार) अंतर्गत अनुच्छेद २४ नुसार, १४ वर्षांखालील बालकांना कारखाने, खाणी किंवा इतर कोणत्याही धोकादायक कामाच्या ठिकाणी नोकरीवर ठेवण्यास मनाई करण्यात आली आहे. पूर्वपरीक्षेसाठी अतिशय महत्त्वाच्या अशा ‘अनुसूचित क्षेत्रे’ आणि ‘अनुसूचित जमातींच्या प्रशासनाबाबत पुढील प्रश्न बघा –

प्रश्न. खालील विधानांचा विचार करा:
भारतीय संविधानाच्या संदर्भात, जर एखाद्या राज्यातील क्षेत्र पाचव्या अनुसूचीअंतर्गत ‘अनुसूचित क्षेत्र’ म्हणून घोषित केले गेले असेल, तर:

I. अशा क्षेत्रांमध्ये राज्य सरकार आपले कार्यकारी अधिकार गमावते आणि स्थानिक संस्था संपूर्ण प्रशासनाचा ताबा घेतात.
II. राज्यपालांच्या शिफारशीवरून केंद्र सरकार विशिष्ट परिस्थितीत अशा क्षेत्रांचे संपूर्ण प्रशासन स्वतःकडे घेऊ शकते.

वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान(ने) बरोबर आहे/आहेत?
a) फक्त I

b) फक्त II
c) I आणि II दोन्ही

d) यांपैकी कोणतेही नाही (I किंवा II दोन्ही नाही)
संविधानातील पाचवी अनुसूची आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोराम ही चार राज्ये वगळता इतर राज्यांमधील अनुसूचित क्षेत्रे आणि अनुसूचित जमातींच्या प्रशासन आणि नियंत्रणाशी संबंधित आहे. राष्ट्रपतींना एखादे क्षेत्र ‘पाचव्या अनुसूचीतील क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार आहे.

विधान I चुकीचे आहे: राज्याचे कार्यकारी अधिकार पाचव्या अनुसूचीतील क्षेत्रांपर्यंत विस्तारित असतात (म्हणजेच राज्य सरकारचे अधिकार संपत नाहीत). मात्र, अशा क्षेत्रांच्या बाबतीत राज्यपालांवर विशेष जबाबदारी असते. त्यांना दरवर्षी किंवा राष्ट्रपतींनी मागणी केल्यास अशा क्षेत्रांच्या प्रशासनाबाबत राष्ट्रपतींना अहवाल सादर करावा लागतो. या क्षेत्रांच्या प्रशासनाबाबत राज्यांना निर्देश देण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत. तसेच, अनुसूचित जमातींच्या कल्याण आणि प्रगतीसाठी सल्ला देण्यासाठी प्रत्येक राज्यात ‘जमाती सल्लागार परिषद’ स्थापन करणे आवश्यक असते.
विधान II चुकीचे आहे: पाचव्या अनुसूचीमध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही जी केंद्र सरकारला अनुसूचित क्षेत्रांचे संपूर्ण प्रशासन स्वतःकडे घेण्याची परवानगी देते.

उलट, राज्यपालांना असा अधिकार आहे की, ते निर्देश देऊ शकतात की संसदेचा किंवा राज्य विधीमंडळाचा एखादा विशिष्ट कायदा अनुसूचित क्षेत्राला लागू होणार नाही किंवा काही सुधारणा आणि अपवादांसह लागू होईल.
पॉलिटीच्या रिव्हीजनसाठी तुम्ही स्पॉटलाईट पुब्लिकेशनच्या ‘प्रिलीम्स् क्लास नोट्स’ अभ्यासू शकता. पुढील लेखापासून आपण इतिहास या विषयाच्या प्रश्नांचे विश्लेषण बघूयात.