यूपीएससीची तयारी: यूपीएससी मुख्य परीक्षा २०२५; जीएस ४ – नीतिशास्त्र भाग ९

या पेपरच्या सेक्शन ‘ब’ मध्ये ६ केस स्टडी विचारल्या जातात. त्यातील ५ वी केस स्टडी आपण पाहुयात –

नोट: यूपीएससी मुख्य परीक्षेतील प्रश्न हे इंग्रजी व हिन्दी भाषेत असतात. तुम्ही मुख्य परीक्षा इंग्रजीतून वा मराठीतून देवू शकता. इथे आपण प्रश्न मराठीतून बघूयात.

प्र. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कार्यक्रम – मनरेगा पूर्वी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना – नरेगा म्हणून ओळखला जात असे. हा एक भारतीय समाजकल्याण कार्यक्रम आहे ज्याचा उद्देश संविधानात केलेल्या ‘कामाचा अधिकारा’च्या तरतुदी पूर्ण करणे हा आहे. मनरेगा २००६ मध्ये ग्रामीण विकास मंत्रालयाने ग्रामीण रोजगार क्षेत्रांतर्गत सुरू केला होता.

या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश ग्रामीण कुटुंबातील प्रौढ सदस्यांना, जे अकुशल शारीरिक श्रम करण्यास इच्छुक आहेत, त्यांना प्रत्येक कुटुंबासाठी वर्षाकाठी जास्तीत जास्त १०० दिवस काम करण्याची कायदेशीर हमी देणे आहे. प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला या योजनेअंतर्गत नोंदणी करण्याचा अधिकार आहे, नोंदणीकृत व्यक्तीला जॉब कार्ड दिले जाते, जॉब कार्डधारक रोजगार शोधू शकतो; राज्य सरकार पहिल्या ३० दिवसांसाठी किमान वेतनाच्या २५% रक्कम कुटुंबांना भरपाई म्हणून दररोज बेरोजगारी भत्ता म्हणून देईल आणि वर्षाच्या उर्वरित कालावधीसाठी वेतन देईल. मनरेगा काम विविध ग्रामपंचायतींनी केले होते.

तुमची जिल्ह्याचे प्रभारी प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तुम्हाला विविध ग्राम पंचायतींकडून हाती घेतलेल्या मनरेगा कामांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. तुम्हाला सर्व मनरेगा कामांना तांत्रिक मंजुरी देण्याचा अधिकार देखील देण्यात आला आहे. तुमच्या अधिकारक्षेत्रातील एका पंचायतीमध्ये, तुमच्या पूर्वसुरींनी कार्यक्रमाचे गैरव्यवस्थापन केले आहे असे आढळून आले आहे:

(i) प्रत्यक्ष नोकरी शोधणाऱ्यांना पैसे वाटले गेले नाहीत.

(ii) कामगारांच्या हजेरीपत्रांची योग्यरित्या देखभाल केली गेली नाही.

(iii) केलेले काम आणि केलेले पैसे यात तफावत आहे.

(iv) बनावट व्यक्तींना पैसे दिले गेले.

(v) व्यक्तीची गरज न पाहता जॉब कार्ड देण्यात आले.

(vi) निधीचे गैरव्यवस्थापन आणि निधीचा अपव्यय केलेला आहे.

(vii) कधीही अस्तित्वात नसलेली कामे मंजूर केलेली आहे.

(अ) वरील परिस्थितीबद्दल तुमची प्रतिक्रिया काय आहे आणि या संदर्भात तुम्ही मनरेगा कार्यक्रमाचे योग्य कार्य कसे पूर्ववत कराल?

(ब) वर सूचीबद्ध केलेल्या विविध समस्या सोडवण्यासाठी तुम्ही कोणती पावले उचलाल?

(क) वरील परिस्थितीला तुम्ही कसे सामोरे जाल? (२५० शब्दात उत्तर) २० गुण

(अ) कामकाजाची योग्य प्रक्रिया राबविण्यासाठी कारवाई करणे –

ही परिस्थिती गंभीर प्रशासकीय आणि नैतिक त्रुटी दर्शवते ज्यामुळे ग्रामीण भागातील गरिबांचे उपजीविकेचे हक्क नाकारले जातात आणि सार्वजनिक निधीचा गैरवापर होतो. अधिकारांच्या नितीशास्त्रानुसार ही बाब चुकीची आहे. प्रभारी प्रशासक म्हणून, माझी तात्काळ प्रतिक्रिया ही असेल की हे भ्रष्टाचार, निष्काळजीपणा आणि मनरेगाच्या भावनेचे उल्लंघन आहे. कार्यक्रमाची विश्वासार्हता पुनर्संचयित करण्यासाठी निष्पक्षता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करताना मी शून्य-सहिष्णुता धोरण स्वीकारेन.

योग्य कामकाज पुनर्संचयित करण्यासाठी, मी सर्व चालू संशयास्पद देयके निलंबित करेन आणि मनरेगाच्या कामांचे व्यापक ऑडिट सुरू करेन. सार्वजनिक विश्वास निर्माण करण्यासाठी सामाजिक लेखापरीक्षण आणि समुदाय सहभागाद्वारे रेकॉर्ड सत्यापित करेन. कामगारांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरण सुनिश्चित करण्यासाठी मस्टर रोल आणि पेमेंट डिजिटायझेशन करून देखरेख यंत्रणा मजबूत केले जाईल. रिअल-टाइम अपडेटसाठी ऑनलाइन पारदर्शकता डॅशबोर्ड तयार केला जाईल. ज्या काही त्रुटी आहेत त्या दूर करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व कारवाई मी करेन.

(ब) समस्या सोडवण्यासाठी कृती

वितरित न केलेले पैसे / काल्पनिक देयके – निधी वसूल करा; आवश्यक असल्यास एफआयआर नोंदवा; आधार-लिंक्ड डीबीटी सुनिश्चित करा.

चुकीची मस्टर रोल / बनावट जॉब कार्ड – पडताळणी मोहीम राबवून बनावट कार्ड रद्द करणे.

काम आणि देयकाचा मेळ बसत नाही – अभियंत्यांकडून तांत्रिक ऑडिट करून कामांची प्रत्यक्ष पडताळणी करायला हवी.

अस्तित्वात नसलेली कामे / निधीची चोरी – दक्षता अधिकाऱ्यांना तक्रार करून आवश्यक पुराव्यानिशी संबंधित कंत्राटदार किंवा अधिकाऱ्यांना काळ्या यादीत टाकणे.

क्षमता बांधणी – कर्मचाऱ्यांना कार्यपद्धती आणि नीतिमत्तेचे नियमित प्रशिक्षण देणे.

(क) परिस्थिती हाताळणे

मी एक संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारेन ज्याद्वारे जबाबदारी आणि पद्धतशीर सुधारणा एकत्र करून एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था उभारण्याचा प्रयत्न करेन. दंडात्मक कारवाई आवश्यक असली तरी, मी संस्थात्मक सुरक्षा उपाय देखील तयार करेन. नागरिकांच्या सहभागातून ग्रामसभांना सक्षम करेन. तंत्रज्ञानावर आधारित पारदर्शकता आणण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विकास करेन. लोकांचा प्रशासनावर विश्वास दृढ करण्यासाठी मी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करेन. मनरेगाद्वारे “काम करण्याचा अधिकार” या त्याच्या संवैधानिक आदेशाचे प्रभावीपणे पालन करण्यासाठी मी प्रयत्न करेन.

शासकीय कार्यक्रम व योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकरांवर अशा प्रकारे केस स्टडी नियमितपणे विचारल्या जातात. यात महत्त्वाची असतात ती प्रशासकीय मूल्ये! त्यानुसार आपले उत्तर असायला हवे.

sushilbari10@gmail.com