18 November 2018

News Flash

करिअर वार्ता : शिक्षणावरच्या खर्चाची चर्चा

नायजेरिया हा आफ्रिकेतील विकसित देश म्हणून ओळखला जातो.

(संग्रहित छायाचित्र)

शिक्षणक्षेत्रात पंचवार्षिक दशवार्षिक योजना जगातील सारेच प्रगतीशील देश राबवत असतात. प्रत्येक प्रगतीशील राष्ट्रांना वरच्या स्थानी जाण्याचे शिक्षण हे एकमेव साधन वाटत असले, तरी त्यावर सरकारी खर्चाची चर्चा सुरू झाली की ‘अळीमिळी गुपचिळी’ ही सार्वत्रिक बोंब काही चुकत नाही. गेल्याच आठवडय़ामध्ये आर्यलड या युरोपातील राष्ट्रात शिक्षणावर होणाऱ्या तुटपुंज्या खर्चाची आणि प्रचंड आर्थिक मदतीची गरज जागतिक चव्हाटय़ावर आली ती एका वृत्तामुळे. १९४७ नंतर कधी नव्हे इतकी आर्थिक टंचाई देशाच्या उत्तर भागातील सरकारी शिक्षणसंस्थांमध्ये निर्माण झाल्याची बातमी पसरली. या वर्षी देशाच्या अर्थसंकल्पामध्ये जी रक्कम शिक्षणासाठी राखून ठेवण्यात आली, त्यातील ९० टक्के निव्वळ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर खर्च होत असल्याने उरलेल्या १० टक्क्य़ांमध्ये शैक्षणिक प्रयोग, उपक्रम आणि मुलांना दर्जेदार शिक्षण कसे द्यायचे हा प्रश्न शिक्षण विभागासमोर पडला आहे. दरवर्षी निधीत वाढ होत असला, तरी तो इतका अपुरा पडत आहे, की पुढल्या पिढय़ांच्या आणि अर्थातच एकूण शिक्षणक्षेत्राच्या वाटचालीबाबत चिंता व्यक्त होत आहे. भारतीय वंशाचे पंतप्रधान लिओ वराडकर यांच्या या आर्यलड देशाची चर्चा अशा बिकट शिक्षणस्थितीसाठी होणे, वाईटच आहे.

एकीकडे आर्यलडमध्ये ही स्थिती असताना भारताप्रमाणेच आकाराने मोठय़ा असलेल्या नायजेरियातील शिक्षणमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात मिळालेल्या निधीवरून जाहीर ओरडच सुरू केली. नायजेरिया हा आफ्रिकेतील विकसित देश म्हणून ओळखला जातो. येथे दहशतवादी कारवाया भारतापेक्षा अधिक होत असल्या तरी साहित्य, संगीत आणि सिनेमा या क्षेत्रांमध्ये त्यांनी भारताला केव्हाच मागे टाकले आहे. देशाने आपल्या देशाला प्रगत करण्यासाठी २०३० सालाचे उद्दिष्ट ठेवले असून त्यासाठी शिक्षणाला अर्थसंकल्पात प्राधान्य देऊन सकल उत्पन्नाच्या सहा टक्के इतकी रक्कम राखून ठेवली आहे. मात्र येथील शिक्षणमंत्र्यानी याच आठवडय़ात सुरू असलेल्या शैक्षणिक परिषदेत ही रक्कम कशी अपुरी आहे, हे सोदाहरण पटवून दिले. आर्यलडमधील अर्थसंकल्पातील शिक्षणाची रक्कम आणि नायजेरियामधील सहा टक्क्य़ांच्या तुलनेत भारतात होणारा शिक्षणखर्च मोजायला गेलो तर कमीच भरतो. तरीही भ्रष्टाचार आणि इतर निधी पोखरणीतून उरलेल्या निधीतून पुढची पिढी शिक्षणप्रगत कशी होईल, असा प्रश्न आपल्याकडे पडत नाही. याच आठवडय़ात अमेरिकेतील लेब्रॉन जेम्स या प्रसिद्ध बास्केटबॉलपटूने आपल्या राज्यात ‘आय प्रॉमिस स्कूल’ नावाची शाळा उघडली आहे. अत्यंत गरीब विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाचे शिक्षण मिळवून देण्यासोबत त्यांच्या पालकांनाही आर्थिक उन्नयनाच्या संधी देण्यासाठी या शाळेची निर्मिती झाली आहे. या शाळेचे प्रारूप इतर राज्यांनी आणि सेलिब्रिटींनी राबवावे अशी चर्चा सध्या अमेरिकेतील शिक्षणवर्तुळात सुरू आहे. अवाच्या सव्वा शिक्षणशुल्क घेणाऱ्या श्रीमंती आंतरराष्ट्रीय शाळांच्या प्रसिद्धीसाठी आपले सेलिब्रिटीपण न राबविता त्याऐवजी तयार केलेल्या या शाळेचे जोरदार कौतुक सुरू आहे. कारण विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरील खर्चाची सारी जबाबदारीच या खेळाडूने आपल्या सेलिब्रिटीपदावर सोपवून दिली आहे.

संकलन – रसिका मुळ्ये

First Published on August 4, 2018 3:55 am

Web Title: article about education costs