कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या देशी एखाद्या क्षेत्राचे महत्त्व कळून आपण पाऊल उचलतो तेव्हा जगातले अनेक देश त्या क्षेत्रात दहा पावले पुढे गेलेले असतात, या गोष्टीचे दाखले आपल्याला अगदी वरचेवर दिसतात. कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे असेच एक क्षेत्र. यंदा नीती आयोगाच्या शिफारसीनंतर केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील संशोधन आणि विकासासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली. या क्षेत्रात चीनच्या तोडीस तोड असा भारताचा ठसा उमटवण्याचा मानसही पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. मात्र वस्तुस्थिती पाहता लक्षात येते की, चीनने या क्षेत्रात आधीच मोठा पल्ला गाठलेला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी संबंधित उद्योगांना शिक्षणक्षेत्राशी जोडण्याचे काम चीनने केले आहे. त्यासाठी भरीव तरतूदही करण्यात आली आहे. चायना डेलीच्या वृत्ताप्रमाणे चीनच्या शासनाने २०१७ मध्ये राष्ट्रीय कृती आराखडा तयार केला. त्यानुसार २०३०पर्यंत या उद्योगातील उलाढाल ही १० लाख कोटी युआनपर्यंत असावी असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची आणि मनुष्यबळाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी आता तेथील शासनाने प्रशिक्षणे सुरू केली आहेत. चीनमधील ५०० विद्यापीठांमूधन साधारण पाच हजार विद्यार्थ्यांना या विषयांतील प्रशिक्षण देण्यासाठी कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. सरकार, कंपन्या आणि विद्यापीठे, शिक्षण मंत्रालय, गुंतवणूक संस्था या कार्यक्रमाचा एक भाग आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता हा विषय चीनमधील शिक्षण प्रणालीत एक प्रमुख विषय म्हणून हाताळण्यात येत असून अनेक अमेरिकेतील विद्यापीठांशीही चीनने सहकार्य करार केले आहेत. त्याच वेळी आपल्याकडे मात्र हा विषय महत्त्वाचा असल्याची जाणीव आत्ता कुठे होत असल्याचे दिसत आहे. रशिया आणि चीनमधील विद्यार्थी कौशल्य विकासात आघाडीवर भारतात मनुष्यबळ श्रीमंती असली तरीही ही संपत्ती वापरण्याजोगी आहे का याबाबत जगात बहुतेक ठिकाणी चर्चा, अभ्यास सुरू झाला आहे. भारतीय मुले हुशार आहेत, येत्या काळात सर्वाधिक संख्येने तरुण भारतात असतील हे खरे असले तरीही त्यांची कार्यक्षमता, कौशल्ये पुरेशी आहेत का याबाबत अनेक व्यवस्थापनांकडून शंका घेण्यात येत आहे. स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाने जागतिक बँकेच्या सहकार्याने केलेल्या अभ्यासानुसार भारतापेक्षा चीन आणि रशियामधील विद्यार्थ्यांकडील कौशल्ये आणि तार्किक दृष्टिकोन अधिक आहे. भारतीय विद्यार्थी गणितात आघाडीवर आहेत. मात्र तार्किक दृष्टिकोन, स्वतंत्रपणे विचार करण्याची क्षमता आपल्या विद्यार्थ्यांकडे पुरेशी नाही, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या अभ्यासासाठी स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाने गेल्या वर्षी देशातील २०० अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील पाच हजार विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण केले. यामध्ये आयआयटीचा समावेश मात्र करण्यात आला नाही. हे विद्यार्थी आणि चीन, रशियामधील विद्यार्थ्यांची समान पातळीवर चाचणी घेऊन हे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. याबाबतचा अहवाल लवकरच मनुष्यबळ विकास मंत्रालयालाही सादर करण्यात येणार आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांमधील कौशल्यांच्या अभावाचा परिणाम हा येत्या काळात भारतीय उत्पादन क्षेत्रावर मोठय़ा प्रमाणात होईल असा इशाराही या अहवालातून देण्यात आला आहे. उत्पादनक्षेत्रातील रोजगार क्षमता वाढवण्यासाठी शासकीय स्तरावरून प्रयत्न करण्यात येत असताना प्रत्यक्षात रोजगार वाढले तरी त्यासाठीचे आवश्यक, कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ उभे राहणार का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
