ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ हा देशात दिनांक २४ डिसेंबर १९८६ रोजी लागू करण्यात आला. या कायद्यातील तरतुदीनुसार राज्य स्तरावर राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग व जिल्हा स्तरावर ४० जिल्हा ग्राहक मंच कार्यान्वित आहेत. यामध्ये मुंबई, पुणे, नागपूर जिल्ह्य़ासाठी स्थापन केलेल्या तीन अतिारिक्त जिल्हा मंचांचा समावेश आहे. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे नागपूर व औरंगाबाद येथे खंडपीठे स्थापन करण्यात आली आहेत. तक्रार कोण दाखल करू शकतो? संस्था नोंदणी अधिनियम किंवा कंपनी अधिनियमानुसार नोंदणी करण्यात आलेली कोणतीही ग्राहक स्वेच्छा संघटना. तक्रारकर्ता ग्राहक स्वत: किंवा त्याचा अधिकृत प्रतिनिधी तक्रार दाखल करू शकतो. कोणत्या बाबतीत तक्रार दाखल करता येते? व्यापाऱ्याच्या अनुचित प्रथेमुळे तक्रारदारास झालेला तोटा व नुकसान दुकानातून खरेदी करण्यात आलेला वस्तूतील दोष उल्लेखलेल्या सेवांमध्ये आढळलेला दोष उल्लेखलेल्या किमतीपेक्षा आकारलेली अधिकची रक्कम तक्रार कोठे दाखल करावी? नुकसान २० लाखांपर्यंत असल्यास संबंधित जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे नुकसान २० लाख ते १०० लाख रुपयांपर्यंत राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे १०० लाख रुपयांहून अधिक नुकसान असल्यास राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, दिल्ली यांच्याकडे दाखल करावी. तक्रारीचे नियम (ब) तक्रार दोन वर्षांच्या आत दाखल करावी लागते. तक्रारीचे कारण जिथे उद्भवले असेल किंवा विरुद्ध पक्षकार जेथे व्यवसाय करीत असेल तेथील मंचाकडे, आयोगाकडे तक्रार करता येईल. तक्रार कशी दाखल करावी? उचित मंच/ आयोग यांच्याकडे ग्राहकाला आपली लेखी तक्रार आवश्यक प्रतीसह प्रत्यक्ष किंवा टपालाने पाठविता येते. तक्रार करण्यासाठी वकिलाच्या मदतीची गरज असतेच असे नाही. तक्रार मराठी/हिंदी/इंग्रजी यापैकी कोणत्याही भाषेत करता येते. तक्रारीसाठी आवश्यक माहिती तक्रारकर्त्यांचे नाव व पत्ता विरुद्ध पक्षकाराचे नाव व पत्ता तक्रारीसंबंधीची माहिती तक्रारीतील आरोपांच्या संदर्भात काही कागदपत्रे असल्यास अशी कागदपत्रे अपेक्षित असलेल्या नुकसानभरपाईचे स्वरूप तक्रारदार किंवा त्याच्या अधिकृत प्रतिनिधीची स्वाक्षरी
