आजच्या लेखामध्ये आपण कृषी आणि कृषीसंलग्न क्षेत्राचा आढावा घेणार आहोत. यामध्ये कृषीवर आधारित उत्पादने, पशुपालन, पोल्ट्री उद्योग, डेअरी उद्योग, वनीकरण आणि लाकूडतोड, मत्स्यपालन इत्यादीचा समावेश होतो. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारत सरकारने नियोजन पद्धतीचा अवलंब केला. तसेच देशातील विकास समतोल पद्धतीने करण्यासाठी पंचवार्षकि योजना आखली गेली. आत्तापर्यंत राबविण्यात आलेल्या सर्व पंचवार्षकि योजनामध्ये कृषी आणि कृषीसंलग्न क्षेत्राचा अधिक गतीने विकास साधण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात आलेल्या आहेत. सुरुवातीला जमीन सुधारणावर भर दिला गेला. नंतर १९६६ मध्ये नवीन कृषी धोरण आखले गेले जे हरित क्रांती नावाने ओळखले जाते आणि ते आजतागायत चालू आहे; ज्याद्वारे कृषी क्षेत्रामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान वापरावर भर दिला गेला आणि अन्नधान्य उपलब्धतेमध्ये स्वयंपूर्णता साध्य करण्यात आली. १९५१ मध्ये कृषी क्षेत्राचा देशांतर्गत स्थूल उत्पादनातील वाटा निम्म्याहून अधिक होता, पण आजमितीला या क्षेत्राचा देशांतर्गत स्थूल उत्पादनातील वाटा १७.४% (२०१६-१७ मधील) इतका आहे. आजही उपजीविकेसाठी भारतातील जवळपास निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्रावर अवलंबून आहे. म्हणून कृषी आणि कृषीसंलग्न क्षेत्रे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार मानली जातात. आजमितीला कृषी क्षेत्राचा रोजगारनिर्मितीमधील वाटा हा ४८.९% इतका आहे तसेच दारिद्रय़निर्मूलन आणि रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र म्हणून कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्राकडे पाहिले जाते. याचबरोबर कृषी क्षेत्र हे अन्नधान्य, चारा आणि उद्योगक्षेत्रासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा पुरवठा करणारे क्षेत्र आहे. उपरोक्त माहितीवरून असे दिसून येते की या क्षेत्राच्या देशांतर्गत स्थूल उत्पादनातील वाटय़ामध्ये उतरोत्तर घट होत आलेली आहे, पण या क्षेत्रावर उपजीविकेसाठी अवलंबून असलेल्यांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे या क्षेत्राची शाश्वत वृद्धी साधल्याशिवाय सर्वसमावेशक वाढीचे ध्येय साध्य करणे कठीण आहे. कृषी क्षेत्राचा विकास अधिक गतीने घडवून आणण्यासाठी सरकारकडून प्राधान्याने कृषी क्षेत्राकडे अधिक लक्ष दिले जाते. कृषी क्षेत्राचा सर्वागीण विकास साधल्याशिवाय आर्थिक विकासाची गती कायम राखणे अशक्य आहे. कृषी व कृषीसंलग्न क्षेत्रांची अपेक्षित वाढ जर सध्या झाली तर देशांतर्गत स्थूल उत्पादनामध्ये वाढ होऊन नागरिकांचे जीवनमान सुधारेल आणि दरडोई देशांतर्गत उत्पन्नामध्ये वाढ होईल. तसेच गरिबी आणि बेरोजगारीच्या समस्येवर मात करून खऱ्या अर्थाने भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था म्हणून नावारुपाला येईल. हा महत्वाचा उद्देश कृषी व कृषीसंलग्न क्षेत्रांच्या विकासासाठी सरकारमार्फत आखलेल्या धोरणाचा सुरुवातीपासूनच राहिलेला आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही मुख्यत्वे शेतीक्षेत्रावर अवलंबून आहे. प्रगत तंत्रज्ञान, बारमाही जलसिंचनाची सोय, कर्जपुरवठा आणि लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांची उपलब्धता अधिक सक्षम करण्याची गरज आह. हे साध्य करण्यासाठी सरकारमार्फत अनेक योजना या क्षेत्राचा जलदगतीने विकास घडवून आणण्यासाठी राबविण्यात येत आहेत. तसेच या क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्यांची वेळोवेळी दखल घेऊन त्या सोडविण्यासाठी सरकारकडून विशेष प्राधान्य या क्षेत्राला दिले जाते. १९९१च्या आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यापासून कृषी व कृषीसंलग्न क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक वाढविण्यासाठी उपयोजना आखण्यात आलेल्या आहेत. ज्याद्वारे कृषी व कृषीसंलग्न क्षेत्राला वित्त पुरवठा व्यवस्थित होईल तसेच नवनवीन तंत्रज्ञानही या क्षेत्रामध्ये येईल. उत्पादकतेमध्ये वाढ होईल आणि या क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा विकास करता येईल ,हा कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्रामधील गुंतवणूक नीतीचा मुख्य उद्देश राहिलेला आहे. याचबरोबर भारत सरकारमार्फत दिला जाणारा प्राधान्यक्रम क्षेत्र वित्तपुरवठा अंतर्गत होणाऱ्या एकूण वित्तपुरवठय़ामधील ४०% वित्तपुरवठा हा कृषी व कृषीसलंग्न क्षेत्रासाठी केला जातो. या घटकावर २०१३-२०१७ परीक्षांमध्ये विचारण्यात आलेल्या काही महत्त्वाच्या प्रश्नाचा आढावा घेऊ. ‘भारतीय अर्थव्यवस्थेत जमीन सुधारणा, कृषी उत्पादन आणि गरिबी निर्मूलन यामधील संबंध प्रस्थापित करा. कृषीपूरक जमीन सुधारणा आराखडा आणि अंमलबजावणी मध्ये येणाऱ्या अडथळ्यांची चर्चा करा’ हा प्रश्न २०१३ च्या मुख्य परीक्षेमध्ये विचारण्यात आलेला होता. या प्रश्नांची योग्य उकल होण्यासाठी जमीन सुधारणा, कृषी उत्पादकता आणि गरिबी निर्मूलन या सर्वाचे मूलभूत आकलन असणे गरजेचे आहे, त्याशिवाय यामधील संबंध नेमके काय आहेत आणि ते कसे परस्परपूरक आहेत याची माहिती असल्यासच याचे उत्तर अधिक समर्पकपणे लिहिता येऊ शकते. याचबरोबर २०१४, २०१५ आणि २०१६ मधील मुख्य परीक्षामध्ये जमीन सुधारणा कायदा, गुलाबी क्रांती, कृषी क्षेत्रामधील होणारा वित्तपुरवठा, कृषी क्षेत्रासाठी दिली जाणारी अनुदाने, कृषी उत्पादन बाजार समिती, पशुपालन, कंत्राटी शेती आणि डिजीटल इंडिया कार्यक्रमामुळे शेतकऱ्यांच्या कृषी उत्पादकता आणि मिळकतीमध्ये कशी वाढ होऊ शकते, जमीन सुधारणा धोरण तसेच याचे यश, अशा कृषी आणि कृषीसंलग्न क्षेत्रासंबंधीच्या विविध घटकावर प्रश्न विचारले गेलेले आहेत. २०१७च्या परीक्षेत, ‘स्वातंत्र्यानंतर भारतातील कृषी क्षेत्रामध्ये विविध प्रकारच्या क्रांती घडलेल्या आहेत याचे स्पष्टीकरण करा. या क्रांतीमुळे भारतातील गरिबी निर्मूलन आणि अन्न सुरक्षेसाठी कशी मदत केलेली आहे?’ असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. म्हणून या विषयाचे मूलभूत ज्ञान आणि या घटकाशी संबंधित चालू घडामोडी याचा एकत्रित अभ्यास केल्याशिवाय या घटकाची परीक्षाभिमुख तयारी करता येत नाही. या आधीच्या लेखामध्ये ११वी आणि १२वीचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील एनसीईआरटीचे पुस्तके तसेच अधिक सखोलरीत्या तयारी करण्यासाठी सुचविलेले संदर्भ आणि याच्या जोडीला संबंधित चालू घडामोडींची तयारी करण्यासाठी नमूद केलेले संदर्भसाहित्य याचाच वापर करावा. कारण यामध्ये कृषी व कृषीसंलग्न क्षेत्राविषयी उपयुक्त असणारी माहिती आपणाला मिळते. याचप्रकारे परीक्षेच्या दृष्टीने अभ्यासाचे योग्य नियोजन करता येऊ शकते. पुढील लेखामध्ये या पेपरमध्ये नमूद केलेल्या आर्थिक विकासामधील गरिबी व बेरोजगारी, रोजगारनिर्मिती आणि संबंधित मुद्दे या घटकांचा परीक्षाभिमुख आढावा घेणार आहोत.
