खेळाडू व नागरिक यांच्या सुदृढतेसाठी ग्रामीण व शहरी भागात व्यायामाची सुविधा निर्माण व्हावी, यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने व्यायामशाळा विकास योजना राबविण्यात येत आहे.  स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायत, महानगरपालिका, आदिवासी विकासमार्फत कार्यान्वित प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, मान्यताप्राप्त शैक्षणिक संस्था तसेच पोलीस विभाग ऑफिसर्स क्लब, क्रीडा विभागाच्या विविध समित्या या लाभ घेण्यासाठी पात्र राहतील.

अनुदानाच्या बाबी-

maratha reservation
मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षणाचा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित, आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान
pimpri police commissioner office marathi news, pimpri police commissioner office latest news in marathi
पिंपरी : अखेर पाच वर्षांनी पोलीस आयुक्तालयाला मिळाली हक्काची जागा, ‘या’ ठिकाणी होणार आयुक्तालय
The State Government has provided funds to the Municipal Corporation for constructing boundary walls along the drains and streams to control the flood situation Pune
ओढ्यांलगत सीमाभिंती बांधण्याचा प्रश्न मार्गी; राज्य सरकारकडून महापालिकेला २०० कोटींचा निधी
dharavi redevelopment project pvt ltd marathi news, dharavi business owners marathi news
धारावी पुनर्विकासात व्यावसायिकांना आता जीएसटी सवलतीचे गाजर…पण पुनर्विकास कोठे होणार याबाबत मौन!
  • ५०० चौ. फुटांची व्यायामशाळा बांधणे, याशिवाय कार्यालय, भांडारगृह, प्रसाधनगृह इत्यादींचा समावेश असावा.
  • बांधकाम पूर्ण झालेल्या व्यायामशाळांना आधुनिक व्यायाम साहित्य पुरविणे.

अनुदान मर्यादा-

  • स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासनाचे विविध विभाग १०० टक्के अनुदानासाठी पात्र राहतील. तसेच शैक्षणिक संस्था व नोंदणीकृत संस्था ७५ टक्के शासन हिस्सा व २५ टक्के संस्थेचा हिस्सा तथा स्वरूपात रु. ७.०० लाख मर्यादित उपरोक्त बाबींसाठी अनुदान देण्यात येते.
  • क्रिडा साहित्य टिकाऊ व अटिकाऊ खरेदी करण्यासाठी रू. ०३.०० लाख अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच उपरोक्त बाबींसाठी रु. ७.००लाख मर्यादित अनुदान देण्यात येणार आहे.
  • राज्य शासनाचा ७५ टक्के व संस्थेचा २५ टक्के या प्रमाणात अनुदान हिस्सा राहिल तसेच आदिवासी भागातील संस्थांना ९० टक्के शासन अनुदान व १० टक्के संस्थेचा हिस्सा राहिल.