राष्ट्रीय कल्याण निधी योजनेअंतर्गत दारिद्रय़रेषेखालील आणि दुर्बल घटकांतील मच्छीमारांसाठी प्राधान्याने व अल्प उत्पन्न घटकांतील मच्छीमारांसाठी सुरक्षित निवारा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने सदर योजना प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

योजना

केंद्र शासनाने निलक्रांती धोरणांतर्गत मत्स्य व्यवसायाच्या वाढीसाठी मार्गदर्शन तत्त्वे निश्चित केली आहेत. त्यानुसार राज्यातील भूजलाशये, सागरी व निमखारे क्षेत्रातील जलाशये यांच्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा पूर्ण क्षमतेने वापर करून शाश्वत पद्धतीने जैविक सुरक्षितता व पर्यावरणाचा समतोल राखून मत्स्योत्पादन वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. या धोरणाला अनुसरून ५० टक्के अर्थसाहाय्याच्या काही योजना राबविण्यात येत आहेत.

योजनेचे निकष व अटी

  • लाभार्थी क्रियाशील मच्छीमार असावा.
  • दारिद्रय़रेषेखालील मच्छीमाराला प्राधान्य.
  • कच्चे घर असलेल्या लाभार्थ्यांनासुद्धा पक्क्या घरासाठी या योजनेअंतर्गत विचार होईल.
  • किमान एकत्रित २० घरकुलांचा विकास करण्यात यावा.
  • राज्य/केंद्रशासित प्रदेश याव्यतिरिक्त इतर अधिक बाबींचे साहाय्य, जसे प्रसाधनाच्या सोयी, पाणी, वीज इत्यादी देऊ शकतात.

अर्थसाहाय्याचे स्वरूप

  • या योजनेअंतर्गत किमान २५ चौरस मीटर कार्यक्षेत्राचे प्रसाधनगृहाच्या सोयीसह केंद्र व राज्य शासनाच्या ५०-५० टक्के अर्थसाहाय्यातून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत घरकुल बांधण्याची योजना राबविण्यात येईल.
  • नवीन घराच्या बांधकामासाठी ५० टक्के केंद्र शासनाचा हिस्सा राहील व उर्वरित ५० टक्के राज्य शासनाकडून गुंतविण्यात येतील.