राज्यामध्ये ७५७६ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका नोव्हेंबर व डिसेंबर २०१७ मध्ये घेण्यात येणार आहेत. याबाबत दि. ३० ऑगस्ट रोजीच्या लेखामध्ये चर्चा करण्यात आली आहे. निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून याबाबत महत्त्वाचे व अद्ययावत मुद्दे या लेखामध्ये देण्यात येत आहेत. राज्यातील सरपंचांची प्रत्यक्ष निवडणूक महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम-१९५८ नियम ३० (१) अन्वये ग्रामपंचायतीच्या निवडून आलेल्या सदस्यांनी त्यांच्यामधून एका सदस्याची सरपंच म्हणून निवड करण्याची तरतूद होती. सरपंचाच्या अप्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीऐवजी गुजरात आणि मध्य प्रदेशमधील सरपंचाच्या प्रत्यक्ष निवडणुकांप्रमाणे राज्यातही ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांची निवड थेट जनतेतून करण्याबाबत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम-१९५८ मध्ये आवश्यक दुरुस्त्या करणारा अध्यादेश दि.१९ जुलै २०१७ रोजी काढण्यात आला आहे. त्यानुसार नोव्हेंबर व डिसेंबर २०१७ च्या निवडणुकांपासून सरपंचांची प्रत्यक्ष निवडणूक होणार आहे. या अध्यादेशातील महत्त्वाच्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे * ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील मतदारांमधून गुप्त मतदानाने सरपंचांची निवड करण्यात येईल. * सरपंचपदासाठी १ जानेवारी १९९५ रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या व्यक्तीस किमान सातवी उत्तीर्ण ही शैक्षणिक अर्हता निश्चित करण्यात आली आहे. * या प्रक्रियेतून निवडण्यात येणारे सरपंच पद पाच वर्षांच्या मुदतीसाठी राहील. * सरपंच किंवा उपसरपंच निवडून आल्याच्या दिनांकापासून दोन वर्षांपर्यंत व ग्रामपंचायतीचा कार्यकाल संपण्याच्या अगोदर सहा महिने कोणताही अविश्वास ठराव आणता येणार नाही. * मांडण्यात आलेला अविश्वास ठराव फेटाळला गेल्यास त्यानंतर पुढील दोन वर्षे असा अविश्वास ठराव आणता येणार नाही. * पंचायतीशी विचारविनिमय करून सरपंचाच्या अध्यक्षतेखाली एक किंवा अधिक ग्रामविकास समित्यांची स्थापना करण्याचा अधिकार ग्रामसभेस देण्यात आला आहे. इतर महत्त्वाचे मुद्दे * या निवडणुकांमध्ये दि. ०७ व १४ ऑक्टोबर अशा दोन टप्प्यांमध्ये मतदान होईल. * सन २०१७ च्या निवडणुकांसाठीची आचार संहिता दि. ०१/०९/२०१७ पासून लागू करण्यात आली असून ती निवडणुकांचा निकाल जाहीर होईपर्यंत लागू असेल. * निवडणुका असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सीमेलगतच्या गावांमध्येही ती लागू असते. ज्या जिल्हा-तालुक्यातील ५०% किंवा त्यापेक्षा जास्त ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका आहेत, अशा संपूर्ण जिल्हा-तालुक्यासाठी आचारसंहिता लागू असते. * निवडणुका होणाऱ्या सर्वाधिक ग्रामपंचायती बीड (७०३) जिह्यामध्ये असून नव्या पालघर जिह्यामध्ये पहिल्यांदाच ५६ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होत आहेत. * नागरी व ग्रामीण अशा सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका लढविण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी झालेले एकूण २३६पक्ष आहेत. * ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीची सूचना तहसीलदार जाहीर करतात तर संपूर्ण जिल्ह्य़ांतील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांचे निकाल जिल्हाधिकारी कार्यालय जाहीर करते. राजकीय पक्षांच्या अपात्र सदस्यांनी राज्य शासनाकडे अपील करण्याची तरतूद महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम १९८७ मधील नियम ३अन्वये महानगरपालिका / नगरपरिषद / पंचायत समिती /जिल्हा परिषदेच्या एखाद्या सभासद किंवा सदस्याने आपल्या पक्ष, आघाडी किंवा फ्रंटच्या निर्देशांविरुद्ध जाऊन मतदान केल्यास किंवा मतदानासाठी अनुपस्थित राहिल्यास तो अपात्र ठरतो. तसेच त्याला पुढील सहा वर्षांसाठी कोणतेही लाभकारी राजकीय पद धारण करता येत नाही. या अधिनियमाच्या नियम ७ अन्वये एखादा सभासद किंवा सदस्याच्या अपात्रतेबाबत प्रश्न उद्भवल्यास त्याबाबत संबंधित जिह्याचा जिल्हाधिकारी किंवा नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या बाबतीत महापालिका आयुक्त ९० दिवसांच्या आत निर्णय घेतील व हा सक्षम प्राधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम असेल, अशी तरतूद होती. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम-१९५८ नियम १६ (२) अन्वये संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपात्र ठरविलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यास १५ दिवसांच्या आत राज्य शासनाकडे अपील करण्याची तरतूद आहे. ग्रामपंचायत सदस्यांप्रमाणेच इतर स्थानिक प्राधिकरण सदस्यांनाही जिल्हाधिकारी किंवा महापालिका आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाविरोधात राज्य शासनाकडे अपील करता यावे यासाठी महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम १९८७ मध्ये आवश्यक दुरुस्ती करण्यासाठी दि. ०१ जुलै २०१७ रोजी अध्यादेश काढण्यात आला आहे. यानुसार अधिनियमाच्या कलम ७ (२) मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून जिल्हाधिकारी किंवा महापालिका आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाविरोधात कोणत्याही व्यक्तीला ३० दिवसांच्या कालावधीत राज्य शासनाकडे अपील करता येणार आहे.
