वसाहतवादाच्या जोखडाखाली भरडून निघालेल्या, नव्याने स्वतंत्र झालेल्या खंडित भारतासमोर अनेक आव्हाने होती. भारतीय संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न, फाळणीतून निर्मित िहसाचार व निर्वासितांच्या समस्या, नवजात राष्ट्राची सुरक्षा, कायदा व सुव्यवस्था, कमालीचे आíथक मागासलेपण, गरिबी, बेरोजगारी, निरक्षरता, सामाजिक मागासलेपणा, विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा अभाव, शैक्षणिक व आरोग्यविषयक सुविधांचा अभाव, कृषी क्षेत्राच्या समस्या अशी अनेक आव्हाने होती. या सर्व आव्हानांचा सामना करण्यासाठी, सर्व समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी आवश्यक राजकीय व्यवस्था, सामाजिक वीण (मूल्याधिष्ठित, तत्त्वाधिष्ठित) व आíथक धोरण आणि विचार प्रदान करू शकणाऱ्या संविधानाची निर्मिती हेही एक आव्हान होते. या सर्व आव्हानांचा, समस्यांचा संदर्भ व त्यांची पाश्र्वभूमी लक्षात घेता भारताची स्वातंत्र्योत्तर वाटचाल ही राष्ट्राचे दृढीकरण करणारी तर ठरतेच, पण त्याही पुढे जाऊन भारताला जगातील सातव्या मोठय़ा अर्थव्यवस्थेमध्ये रूपांतरित करणारा रोमांचक प्रवास ठरते. अर्थात, हा प्रवास यशापयशांनी युक्त आहे, यात शंका नाही. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेच्या दृष्टीने या प्रवासाचा आढावा घेऊया. भारतीय संस्थानिकांचे विलीनीकरण (जुनागढ, हैदराबाद व जम्मू-काश्मीर समस्या), फाळणी, भारतीय संविधानाची निर्मिती व महत्त्वाची वैशिष्टय़े याबरोबरच नेहरू युगातील अनेक घटकांचा अभ्यास आवश्यक आहे. नियोजन आयोग व पहिल्या तीन पंचवार्षकि योजना, औद्योगिक धोरण (१९४८, १९५६), कृषी धोरण, भू-सुधारणा (संबंधित चळवळी), विज्ञानविषयक धोरण (१९५८), परकीय धोरण (‘नाम’, पंचशील), भारत-चीन युद्ध (१९६२) या घटकांचा यात अंतर्भाव होतो. नेहरूंच्या मृत्यूने एका युगाचा अस्त झाला. मागे वळून पाहताना नेहरूंच्या धोरणांवर कदाचित टीका होऊ शकते. परंतु, त्यांचे राष्ट्र उभारणीला, राष्ट्राच्या आधुनिकीकरणाला निश्चितच मोठे योगदान होते, यात शंका नाही. नेहरूंसाख्या उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाच्या नेतृत्वानंतर लालबहाद्दूर शास्त्रींनी केलेले काम उल्लेखनीय ठरते. या काळातील धोरणे, ‘जय जवान, जय किसान’, भारत-पाक युद्ध (१९६५), ताश्कंद करार या घटकांचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरतो. इंदिरा गांधींचा काळ हा अनेक मन्वंतरांचा काळ ठरतो. सोव्हिएतप्रणीत समाजवादाचा प्रभाव, बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, १९७२-७३ चा दुष्काळ, सत्तेचे केंद्रीकरण, भ्रष्टाचार व त्याविरुद्धची जयप्रकाश नारायण यांची चळवळ या घटना व घटक तत्कालीन सामाजिक, आíथक, राजकीय बदल दर्शवतात. २०१४ च्या मुख्य परीक्षेतील लेनिनच्या ‘नवआíथक धोरणावरील’(१९२१) प्रश्न स्वतंत्र भारताच्या धोरणावरील ‘सोव्हिएतप्रणीत समाजवादाचा प्रभाव’ या घटकाशी संबंधित होता. इंदिरा गांधींनी जाहीर केलेल्या राष्ट्रीय आणीबाणीने लोकशाहीलाच आव्हान निर्माण झाल्याचा आभास झाला. घटनेमध्ये ४२ व्या घटनादुरुस्तीने अनेक बदल केले. इंदिरा गांधींच्या एकाधिकारशाहीमुळे निर्माण झालेल्या प्रतिक्रियेला त्यांना सामोरे जावे लागले. काँग्रेसचा निवडणुकीत पराभव झाला व प्रथमच बिगरकाँग्रेसी जनता सरकार अस्तित्वात आले. जनता सरकारने अनेक अनावश्यक बदल रद्द करून परिस्थिती पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करण्यासाठी ‘अंतर्गत उठाव’ याऐवजी ‘अंतर्गत सशस्त्र उठाव’ हा निकषातील बदल करण्यात आला. याव्यतिरिक्त, इंदिरा गांधींच्या काळातील बांगलादेश युद्ध (१९७१) हा भारताच्या परकीय धोरणातील एक महत्त्वाचा बदल दर्शवतो. जनता सरकारनंतर इंदिरा गांधींच्या दुसऱ्या कार्यकाळामध्ये त्यांना फार प्रभाव टाकता आला नाही. या काळात जमातीय व विभाजनवादी समस्या (जम्मू-काश्मीर, पंजाब, आसाम) निर्माण होताना दिसतात. यात इंदिरा गांधींची हत्या होते व नेतृत्व राजीव गांधींकडे येते. पंजाब व आसामच्या समस्या सोडवण्यात राजीव गांधी बऱ्याच अंशी यशस्वी ठरतात. तसेच त्यांनी उदारीकरण व माहिती-तंत्रज्ञान यांचा धोरणात समावेश केला. या काळातील श्वेतक्रांती (white revolution), भोपाळ वायू दुर्घटना व आंतरराष्ट्रीय संबंध यांचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरतो. तद्वतच साक्षरता मिशन, संगणकीकरणाचे धोरण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सक्षमीकरणाचे प्रयत्न यांसारख्या घटकांचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरतो. याबरोबरच राजीव गांधी सरकारला या काळात अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागले. भ्रष्टाचार (बोफोर्स), श्रीलंकेमधील लिट्टे प्रश्न ज्याची परिणती राजीव हत्येमध्ये झाली, राजीव-व्ही. पी. सिंग संघर्ष, व्ही. पी. सिंगप्रणीत जनता दलाचे आव्हान यातून काँग्रेसचा पराभव झाला व व्ही. पी. सिंग आघाडी सरकार अस्तित्वात आले. हा कालखंड भारताच्या सामाजिक, आíथक व राजकीय जीवनाच्या मन्वंतराचा ठरतो. मंडल आयोग व त्याविरुद्धची निदर्शने, राम जन्मभूमी आंदोलन, व्यवहारतोलाचे संकट (BoP crisis) व त्यावर आधारित आíथक सुधारणा/पुनर्रचना, आघाडी सरकारे, बाबरी मशीद प्रकरण, भाजपचा उदय असे अनेक बदल या काळात घडतात. नरसिंह राव सरकार (आíथक सुधारणा, ‘पूर्वेकडे पहा’ हे धोरण), संयुक्त आघाडी सरकार (united front government), राष्ट्रीय आघाडी सरकार (पायाभूत सुविधा, उदारीकरण, खासगीकरण, पोखरण-२, भारतावरील आíथक र्निबध), यूपीए-१ सरकार (कल्याणकारी योजना, भारत-अमेरिका आण्विक करार, माहितीचा अधिकार, मनरेगा, भारत निर्माण इत्यादी), यूपीए-२ सरकार (मोफत व सक्तीचे शिक्षण, शेतकऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजना, अन्नसुरक्षा योजना, पायाभूत सुविधा, आधार कार्ड योजना, लोकपाल-लोकायुक्त कायदा इत्यादी) असा राजकीय पट दिसतो. या दोन दशकांतील महत्त्वाच्या घटना, धोरणे, महत्त्वाच्या चळवळी यांचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरतो. आयोगाच्या परीक्षेच्या दृष्टीने ‘भारताचे स्वातंत्र्योत्तर दृढीकरण’ व चालू घडामोडी यांचा एकत्रित अभ्यास अधिक संयुक्तिक व परस्परपूरक ठरतो. चालू घडामोडी या भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर वाटचालीच्या उत्क्रांतीचा आजचा टप्पा ठरतात. राष्ट्राच्या स्वातंत्र्योत्तर वाटचालीच्या पाश्र्वभूमीचा अभ्यास ही चालू घडामोडींच्या आकलनाची पूर्वअट आहे. मागील आठवडय़ात पार पडलेल्या यूपीएससी मुख्य परीक्षेतील प्रश्नांवर नजर टाकली असता सर्वसमावेशक आणि अनेक अंगांना स्पर्शून जाणारे हे प्रश्न असल्याचे स्पष्ट जाणवते. भारतीय राजकारण आघाडी राजकारणातून पुन्हा एकपक्षीय कौल असलेल्या राजकारणाकडे झुकल्याचे दिसते. परंतु, आघाडी राजकारण पूर्णपणे संपल्याचे चित्र निर्माण करणे हा भारताच्या संघराज्यीय स्वरूपाचे व वैविध्याचे मर्यादित आकलन असलेला दृष्टिकोन ठरतो. स्वातंत्र्योत्तर भारतीय जीवनाचे सर्व अंगांनी युक्त असे आकलन व त्यावर विकसित केलेले विचार अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात.
