महाराष्ट्र राज्याचा २०१७-१८चा अर्थसंकल्प विधानसभेत मांडण्यात आल्यावर त्याबाबतची माहिती, चर्चा वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांमधून होत आहे. यातील पूर्वपरीक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक मुद्दे माहिती व तरतुदींचा गेषवारा येथे देत आहोत. प्रस्तावित योजना व उपक्रम गट शेती योजना - राज्यामध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्या व शेतकरी गट स्थापन करण्यात येतील. या योजनेमध्ये किमान २० शेतकऱ्यांचा एक गट व त्यांच्या किमान १०० एकर शेतजमिनीचा समावेश असेल. क ोणत्याही शेतकऱ्याची जमीन १० एकरांपेक्षा अधिक असणार नाही. असे शेतकरी गट व शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबविण्यात येतील. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना - जागतिक तापमानवाढ व हवामानबदल यापासून शेती सुरक्षित करण्यासाठी मराठवाडय़ातील ४ हजार गावांतील शेतीस दुष्काळापासून संरक्षित करण्यासाठी तसेच विदर्भातील पूर्णा खोऱ्यातील १ हजार गावांमधील क्षारतेच्या समस्येवर मात करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्याने ‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी’ प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे. मनरेगा - १ एप्रिल २०१७ पासून मनरेगाचा मजुरी दर प्रत्येक दिवशी १९२ रुपयांवरून २०१ रुपये करण्यात येणार आहे. खेकडा उपज केंद्र - राज्यातील खेकडा उत्पादन थेट निर्यात होते. मात्र खेकडय़ाचे उपज केंद्र (Hatchery) तामिळनाडू मध्ये आहे. तामिळनाडूच्या उपज केंद्राच्या धर्तीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यत खेकडा उपज केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील प्रलंबित रेल्वे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी ‘महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत सुविधा विकास कंपनी’ची स्थापना रेल्वे मंत्रालयाच्या भागीदारीतून करण्यात येणार आहे. सागरमाला कार्यक्रम - गोराई, वसई, भाइंदर, नारंग्री, खारवा देषरी, मानूरी, घोडबंदर आणि मालवण प्रवासी जेट्टी यांचा विकास करण्यात येणार आहे. चेन िलक फेिन्सग योजना - शामा प्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढवून वन्य प्राण्यांमुळे होणारे पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे. सारथी - राज्यातील मागास प्रवर्गाच्या समस्या समजून त्यांच्या विकासाबाबत उपाययोजना सुचविण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (Rajarshree Shahu Maharaj Research, Training and Human Development Instituts SARTHI) अस्मिता योजना - ग्रामीण माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील व जिल्हा परिषद शाळांतील किशोरवयीन मुलींना सवलतीच्या दरात सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून देण्याची योजना. माहुरगड (नांदेड), ज्योतिबा (कोल्हापूर), रायगड व सिंधुदुर्ग किल्ले व लोणार सरोवराचा पर्यटनाच्या दृष्टीने विकास करण्याची योजना. प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास कार्यक्रमांतर्गत १ लाख २२ हजार युवकांना प्रशिक्षण. गवंडी कारागिरांना प्रशिक्षण देऊन १० हजार गवंडी कारागिरांना रोजगार. चंद्रपूर येथे सनिकी शाळा सुरू करण्यासाठी २०० कोटी. वाढवण, जि. पालघर येथे देशातील पहिले कॉर्पोरेट मेजर पोर्ट उभारणार. पायाभूत सुविधांकरिता मोठय़ा प्रमाणात भांडवल उभारणीसाठी ‘महाइन्फ्रा’ या विशेष हेतुवहन यंत्रणेची स्थापना करणार. मराठवाडय़ातील दुष्काळसदृश परिस्थितीवर मात करण्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रिडची उभारणी करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियानासाठी ११०० कोटी रुपये. माकडताप रोगनिदान उपचार प्रशिक्षण व संशोधनासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रयोगशाळा. मानव वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी चेन िलक फेिन्सग योजना. नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र स्कूल ऑफ ड्रामा सुरू करणार. सन २०१६-१७ चा ऊस खरेदी कर माफ. सन २०१५-१६च्या ऊस खरेदी करमाफीसाठीची साखर निर्यातीची अट काढण्यात आली. जीवनावश्यक वस्तू जसे तांदूळ, गहू, डाळी व त्यांचे पीठ तसेच हळद, मिरची, चिंच, गूळ, नारळ, धणे, मेथी, पापड, ओला खजूर, सोलापुरी चादर, टॉवेल यांच्यावरील करमाफी सुरू ठेवणार. आमसुलास नव्याने करमाफी. शेततळ्यासाठीच्या जीओ मेमब्रेनवरील कर ६% वरून ०% सॉइल टेस्टिंग किट तसेच मिल्क टेस्टिंग किट यांच्यावरील विक्रीकराचा दर १३.५% वरून ०% कॅशलेस व्यवहाराकरिता कार्ड स्वाइप मशीनवरील कर १३.५% वरून ०% (मशीनच्या खरेदीवरील कर माफ, व्यवहारावरील कर नाही.) करवृद्धी देशी व विदेशी मद्यावरील कमाल विक्री किमतीवर मूल्यवíधत कराचा दर २३.०८% वरून २५.९३%. साप्ताहिक लॉटरीवरील कर रु. ७०,००० वरून रुपये १ लक्ष. प्रशासकीय बदल महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या तीन नवीन खंडपीठांची निर्मिती. खासगी कंपनीच्या संचालकांकडून कंपनीची मूल्यवíधत कराची थकबाकी वसूल करता येणार.
